नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र विवाद शुरू भएदेखि नै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ कहिले पोखरा त कहिले काठमाडौं धाइरहे ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत साताको कदमले संसद् भङ्ग मात्र भएन नेकपा पनि स्पष्टरूपमा दुई चिरा परिसकेको छ ।

दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै फरक–फरक कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

यसैबीच नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश इञ्चार्ज समेत रहेका मुख्यमन्त्री गुरुङले संघमा जे–जसो भए पनि प्रदेशसभामा मिलेर जानुको विकल्प नभएको बताएका छन् । 

यसो भनिरहँदा उनले आफ्नो मुख्यमन्त्री पद जोगाउन भनेका त होइनन् भन्ने आशंका समेत गरिएको छ ।

तर उनी संघमा जे भएपनि प्रदेशमा मिलेर जानुको विकल्प नभएको भन्दै मेलमिलापको सिद्धान्तमा अडिग रहेको बताउँछन् ।

लोकान्तरसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पारिएपछि न्यायका खातिर जनतासमक्ष आउनुभएको हो । उहाँमाथि आफ्नै दलको एउटा गुटले पद र प्रतिष्ठाका लागि षड्यन्त्र गरिरह्यो । उनीहरूको नालायकीपनले गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसद् भङ्गको कदम चाल्न बाध्य हुनुभएको हो ।’ 

घटनाक्रमसँगै केन्द्रमा जेजस्तो परिस्थिति भए पनि आपूmले प्रदेशमा मिलेर जानुपर्ने आह्वान गरेको उनले बताए । ‘मैले पहिले पनि भनेको हुँ, हामीहरू मिलेर जानुको विकल्प छैन,’ पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘धेरैपटक पोखरा–काठमाडौं गरियो । तैपनि सोचेजस्तो भएन । त्यसैले अहिले संघमा जेजस्तो भए पनि प्रदेशमा सबै दल मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ 

प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आइसक्यो नि ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘यहाँ त्यस्तो हुँदैन, सरकार ५ वर्ष टिक्छ ।’ 

पूर्व माओवादीबाट संसदीय दलको नेता बन्दै आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका हरिबहादुर चुमानले तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा आफ्नो टीम नरहेको प्रष्ट पारे ।

उनले मुख्यमन्त्रीको भनाइ मात्र नभई गराइ हेरेर अघि बढ्ने बताए ।

उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको पक्षले गर्ने निर्णय हेरेर मात्रै कसरी जाने भन्ने योजना बन्ने हो तर अहिलेकै अवस्थामा सरकार ढाल्ने बारेमा कुनै निर्णय गरेका छैनौं ।’ 

उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । गण्डकी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र दवाडीले संसद् विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक भएकाले संघ र प्रदेश भन्ने नहुने बताउँछन् ।

‘हामीहरूको आन्दोलन जारी छ । संघमा जे जस्तो भए पनि प्रदेशस्तरमा मिलेर जानुपर्छ भन्ने मुख्यमन्त्रीज्यूको व्यक्तिगत धारणा हो,’ दवाडीले भने, ‘कानूनविपरीत भएको संसद् भङ्ग असंवैधानिक हो । प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने वा नल्याउने भन्ने कांग्रेसले आधिकारिक कुरा केही गरेको छैन । तर के हो भने संविधानलाई आघात पुग्ने काम कोही कसैबाट हुनुहुँदैन ।’ 

राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली मुख्यमन्त्रीको मिलेर जाऔं भन्ने आह्वान ‘पद जोगाउनकै लागि हो’ भनी टिप्पणी गर्छन् ।

‘उहाँ (मुख्यमन्त्री) पूर्णतः ओली पक्षधर हुनुहुन्छ । कोर ग्रुपमा पर्ने जस्तो क्रियाकलाप देखिन्छ । माथि फुटे फुटोस्, यहाँ मिल्ने भन्ने हुँदैन,’ पराजुली भन्छन्, ‘कम्युनिस्टमा जनवादी केन्द्रीयता हुन्छ । माथिदेखि तलसम्म एउटै नीति आउने हो । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि रणनीति छाडौं, कार्यनीति नै मिल्दैन । नेकपाकै एउटा पक्ष संसद् भङ्ग गर्नुपर्छ भन्छ, अर्को पक्ष पुनःस्थापना खोजिरहेको छ ।’

पराजुलीका अनुसार लोभ र लाभ बचाउने गरी मुख्यमन्त्रीको भनाइ र गराइ देखिएको उनको विश्लेषण छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा मुख्यमन्त्रीको भनाइ पहिलो कुरा त सत्ता जोगाउनकै लागि देखियो भन्छन् ।

‘अस्थिरता कायम गर्नुहुन्न भनी जनताको जुन अपेक्षा थियो, नेकपाले दुईतिहाइ ल्याउँदा पनि त्यो कायम गर्न सकेनन् । असाध्यै सत्तालिप्साको भोगी देखियो,’ थापा भन्छन्, ‘यद्यपि प्रदेशमा जनमोर्चाको समर्थन कायमै राख्ने भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’ 

उनले भनेझैं ३ सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने जनाएको छ । जसले गर्दा तत्काल मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिहाल्ने देखिँदैन । 

गण्डकीमा चार दलका ६० सांसद छन् । जसमा ओलीनिकटका २७ सांसद छन् । पूर्व एमालेकै (इन्द्रलाल सापकोटा, बागलुङ) भने माधव नेपाल पक्षका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका १५, पूर्व माओवादीका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का २ सांसद छन् । बहुमतका लागि ३१ सदस्य आवश्यक पर्दछ । नेकपामा दुवै समूहले सरकार बनाउन कांग्रेस वा अन्य साना दलसँग समीकरण नगरी सुखै छैन ।