०७ असार २०८३, आइतबार
नयाँदिल्ली आएको एक नेपाली उच्च सरकारी टोली ऊर्जा क्षेत्रका पञ्चेश्वरलगायत विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल गरेर बुधवार स्वदेश फर्केको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेको नेतृत्वमा परराष्ट्र, कानून, सिँचाइका सहसचिवसहित ५ सदस्यीय टोली आइतवार दिल्ली आएको थियो ।
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले समेत यसबारे कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेका छैन । सचिव घिमिरे दिल्ली आएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले सोमवार मात्रै कामचलाउ सरकारका ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई मन्त्रालय पुगेरै बधाई दिएका थिए । भेटमा उर्जा क्षेत्रसम्बन्धित संयुक्त परियोजनाको कार्यान्वयन र द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्यलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको राजदूत क्वात्राले आफ्नो ट्वीटमा उल्लेख गरेका थिए ।
सचिव घिमिरेको टोली र भारतीय पक्षबीच पञ्चेश्वरलगायत ऊर्जा क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको छ । यो भ्रमणलाई परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमणको पूर्व तयारीका रूपमा पनि हेरिएको छ । ज्ञवाली मन्त्रीस्तरीय नेपाल र भारत संयुक्त आयोगको बैठकका लागि पुस अन्तिम साता दिल्ली आउने सम्भावना छ । यद्यपि नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण दुवै देशले ज्ञवालीको भ्रमणको मितिलाई औपचारिकता दिइसकेका छैनन् ।
दिल्लीस्थित दूतावासका राजदूत नीलाम्बर आचार्यले केही दिनअघि मात्र कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा मन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणको आवश्यक तयारी चलिरहेको जानकारी समेत दिएका थिए । त्यसैको तयारीस्वरूप नै सचिव घिमिरेको टोली दिल्ली आएको स्रोतको दाबी छ । परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण भए पञ्चेश्वर पनि महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा रहने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रीस्तरीय आयोगको बैठकअघि नै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा सहमति जुटाउने प्रयास थालिएको छ । उच्च राजनीतिक तहमा परियोजनालाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आए पनि करीब ३ दशक बितिसक्दा पनि अझैसम्म परियोजनाको डीपीआरसमेत टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
पञ्चेश्वरको डीपीआरको छलफल गर्न बाँकी रहेको बुँदामा छलफलका लागि विज्ञ टोलीको नेतृत्व गर्दै ऊर्जा सचिव घिमिरे दिल्ली गएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्ण पन्थले बताए । ‘भ्रमण नियमित हो,’ उनले भने, ‘पञ्चेश्वरको डीपीआरमा छलफलका लागि सचिवज्यूको टोली दिल्ली गएको हो ।’ पहिलो पटक २०५३ मा नेपाल र भारतबीच सम्पन्न महाकाली सन्धिअन्तर्गत नै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो ।
परियोजनाअन्तर्गत पञ्चेश्वर बाँधबाट ६४८० मेगावाट र रूपालीगाडमा बन्ने रि–लेगुलेटिङ बाँधबाट थप २४० मेगावाट उत्पादन हुनेछ । त्यसका साथै पूर्णागिरिमा बन्ने अर्को रि–लेगुलेटिङ बाँधबाट थप १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । परियोजनाको लागत ५ खर्ब भारुभन्दा बढी रहने अनुमान छ ।
परियोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली र पानीलाई हिसाब गरेर लाभका आधारमा लागत बाँडफाँट गर्ने सन्धिमा उल्लेख छ । २०५३ सालमा संसद्बाट अनुमोदन भएको उक्त सन्धिमा परियोजनाको डीपीआर ६ महिनाभित्र तयार गर्ने उल्लेख थियो । तर डीपीआरमा सहमति नहुँदा परियोजनाले मूर्त रूप लिन सकेको छैन ।
भारतीय कम्पनी वापकोस लिमिटेडले परियोजनाको डीपीआर प्रतिवेदन सन् २०१६ मै बुझाइसकेको छ । तर डीपीआरमा भएको लागत र पानीको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था महाकाली सन्धिको मर्मको विरुद्ध भएको भन्दै नेपाली पक्षले त्यसमा सहमति जनाएन ।
त्यसपछि डीपीआरमा भएका प्राविधिक त्रुटि र अन्य विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति पनि गठन गरिएको छ । उक्त समितिले प्राविधिक विषयहरूलाई टुंगोमा पुर्याए पनि पानी र लागतका विषयलाई पनि टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन । समितिको सेप्टेम्बर २०१७ मा नयाँदिल्लीमा भएको दोस्रो बैठक अन्तिम समयमा आएर विना सहमति टुंगिएको थियो ।
वाकपोसले तयार पारेको डीपीआरमा नेपाल र भारत पक्षले आ–आफ्ना अडान राख्दै आएका छन् । वापकोसले तयार पारेको डीपीआरमा भएको तल्लो शारदाको पानीसम्बन्धी विषयलाई लिएर नेपालको असहमति रहेको छ । मस्यौदामा भारतले हाल उपभोग गरिरहेको तल्लो शारदाको पानीलाई परियोजनाको पानी बाँडफाँट गर्दा हिसाब नगर्ने उल्लेख छ । जबकि नेपालले भने तल्लो शारदा निकै तल रहेको र त्यसको पानीको उपभोगको विषयमा सन्धिमा केही उल्लेख नहुँदा त्यसको पानीलाई पनि हिसाब गरेर मात्र पानीको बराबर बाँडफाँट गरिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
डीपीआरमा सहमति जुट्न नसकेपछि आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिनका लागि विज्ञ समूहसमेत गठन गरिएको थियो । विज्ञ समूहमा नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव र भारतका तर्फबाट केन्द्रीय जलबोर्डका प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।
तर उक्त समूहको बैठक दुई वर्षदेखि बस्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार डीपीआरको विवादित विषयमा विगत केही महिनादेखि अनौपचारिक रूपमा छलफल हुँदै आएको थयो । ती अनौपचारिक छलफलमा तल्लो शारदाको पानीलाई समग्र परियोजनामै समेट्ने र हाल भारतले उपभोग गर्दै आएको पानीको बहावलाई अवरुद्ध हुन नदिन बाँधको उचाइ घटाउने र त्यसो गर्दा कुल विद्युत् उत्पादनमा कमीको भपाई गर्न भारतीय पक्ष सहमति नजिकको पुगेको बताइएको छ ।
यसो गरेबापत डीपीआरमै तल्लो शारदाको पानीको उपभोगमा आफ्नो हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने सर्त भारतीय पक्षले नेपालसामु राखेको छ । अर्कोतर्फ नेपाली पक्षले भने तल्लो शारदाको पानीमा नेपालकै प्राकृतिक अधिकार भए पनि उपभोगलाई मात्र भारतलाई दिइएको उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राखेको बुझिएको छ ।
ऊर्जा सचिवको दिल्ली भ्रमणका बेला दुई पक्षबीच केकस्तो छलफल भयो भन्ने खुलेको छैन । अनौपचारिक छलफलमा भइरहेका विषयलाई थप प्रस्ट पार्न र मन्त्रीको भ्रमणअघि नै टुंगोमा पुर्याउन सचिव दिल्ली आएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
