सरकारले यो वर्ष नेपाली धान खरिदका लागि तोकेको समर्थन मूल्य अवैज्ञानिक भन्दै चामल उद्योगीले विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले बजारको अध्ययन नै नगरी हचुवाका भरमा धानको समर्थन मूल्य तोकेका कारण उपभोक्ता किसान मात्रै होइन नेपाली चामल उत्पादन गर्ने उद्योगीसमेत मर्कामा पारेको भन्दै विरोध गर्दै आएका हुन् ।

सरकारले धान रोपाइँ नहुँदै गत असारमा धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो । सरकारले मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ७३५ रुपियाँ र मध्यम धानको दुई हजार ८८५ रुपियाँ तोकेको थियो । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको सिफारिसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा प्रतिक्विन्टल दुई सय रुपियाँ बढी मूल्य तोकिएको थियो । यसअघि मोटा धानको समर्थन मूल्य दुई हजार ५३१ रुपियाँ ८० पैसा र मध्यमको दुई हजार ६७३ रुपियाँ तोकिएको थियो । २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा किसानको लागतका आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्नेगरी कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध गरिने नीतिअनुरूप धानको समर्थन मूल्य तोकेको सरकारले दाबी गरेको छ । झट्ट हेर्दा सरकारले किसानको पक्षमा धानको मूल्य तोकेको देखिन्छ ।

तर खाद्य उद्योगी चाहिँ सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्यले सबैभन्दा बढी नोक्सान किसानलाई हुने दाबी गर्छन् । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योगका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले सरकारले बजारको अध्ययन नै नगरी मूल्य तोक्दा नेपाली चामलको बजार भारतीय चामलले लिन थालेको बताए ।

नेपाली बजारमा चामल आयातमा ऐतिहासिक ब्रेक भएको भन्दै उनले सिजनमै यति धेरै चामल आयात भएको विषयमा सरकार किन बेखबर भएको प्रश्न गर्नुभयो । सरकारले धानको मूल्य अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष प्रतिकेजीमै तीन रुपियाँ बढाएसँगै नेपाली चामलको उत्पादन लागत बढेको भन्दै उनले नेपाली चामलको बजार भारतीय चामलले लिएर किसानको धान नै बिक्री नहुने अवस्था आएको बताए ।

यस वर्ष धानको उत्पादन राम्रो हुँदाहुँदै पनि सरकारबाट मूल्य बढाउने काम नै गलत भएको भन्दै अध्यक्ष गुप्ताले बजारको अध्ययन नहुँदाको परिणामले अहिलेको अवस्था निम्तिएको बताए । उनका अनुसार गत वर्ष धान सिजनमा प्रतिकेजी २४÷२५ रुपियाँमा खरिद गर्ने गरेकामा यो वर्ष सिजनमै २७÷२८ रुपियाँ पुगेको छ जसले गर्दा नेपाली चामलको बजार पनि अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्ष सिजनभर २४ र २५ रुपियाँ हुँदै धान सकिने अन्तिम बेला कात्तिकको पहिलो र दोस्रो साता धानको मूल्य २७ र २८ रुपियाँ पुगेकामा अहिले त सिजनमै २७ र २८ रुपियाँ भएको अध्यक्ष गुप्ताले बताए । भारतीय चामलले नेपाली चामलको बजार लिएपछि अन्तिममा नेपाली किसानले प्रतिकेजी २०÷२२ रुपियाँमै धान बिक्री गर्न बाध्य हुने अवस्था आउनसक्ने उद्योगी गुप्ताको भनाइ छ ।

खुला बजार नीतिमा बाहिरबाट आउने चामल रोक्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले भने, “यो वर्ष धान किसान मात्रै होइन नेपाली चामल उत्पादन गर्ने मिलवालाले समेत मिल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ”
चालू आवको पहिलो पाँच महिनामै १८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको चामल आयात भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । स्थानीय उत्पादनले धान्न नसकेको भन्दै १८ अर्ब १९ करोड ६५ लाख ९५ हजार रुपियाँ बराबरको चामल आयात भएको दाबी गरिएको छ । चामल भारतीय बजारबाट आयात भएको छ । सिजनमै यो परिणामको धान नेपालमा आयात भएको तथ्याङ्कले नेपाली चामलको बजार भारतले लिएको पुष्टि गरेको अध्यक्ष गुप्ताले बताए ।

सरकारले धानको मूल्य तोक्दा उत्पादन र माग, बजारको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसमेत अध्ययन गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी किसानको पक्षमा भन्दै मूल्य तोकिएको र यसबाट सबैभन्दा बढी मर्का किसान र उपभोक्तालाई परेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी पनि बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी विमला खनालले सरकारले बजार अध्ययन नगरी धानको मूल्य तोक्दा किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा पर्ने अवस्था आएको बताए ।

मुठीभर उद्योगीको स्वार्थमा सरकार लिप्त हुँदा किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परेको भन्दै उनले भने, “भारतबाट सस्तोमा चामल ल्याएर नेपाली ब्रान्ड दिएर महँगोमा बिक्री गरेका छन् । यसले गर्दा एकातिर हाम्रा किसानको धान बिक्री भएन । अर्कोतिर उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएका छौँ । ”

सरकारसँग उत्पादन, माग, आपूर्तिको व्यवस्थित तथ्याङ्क नहुँदा व्यापारीका बिचौलियाले अहिले चामल खरिदमा खेल्ने अवसर पाएको उनले दाबी गरे । गोरखापत्र दैनिकमा सीता शर्माले खबर लेखेकी छन् ।