निर्वाचनमा कस्तो हुनुपर्छ कर्मचारीको भूमिका ? पूर्वसचिव बाँस्कोटाका १२ सुझाव

कृष्णहरि बास्कोटा
कृष्णहरि बास्कोटा

बास्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन् ।

हाल मुलुक राजनैतिकरूपमा तरल अवस्थामा छ । निर्वाचन हुन्छ कि संसद् पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने उत्तर भविष्यले दिनेछ । तथापि सरकारका तर्फबाट निर्वाचन प्रस्ताव गरिएको र निर्वाचन आयोग यस दिशामा अगाडि बढेको समाचार आइरहेको अवस्थामा सरकारी कर्मचारीको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनी विगतको अनुभव समेतका आधारमा आफ्ना विचार सार्वजनिक गर्दैछु । 

१. निष्पक्ष र निर्भीक


Advertisement

निर्वाचनमा आमकर्मचारी निष्पक्ष र निर्भीक हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रका जन्मदाता म्याक्सवेभरका अनुसार कर्मचारीतन्त्र दलीय राजनीतिबाट तटस्थ हुनुपर्छ । कुनैपनि राजनैतिक दलका गतिविधिको समर्थन गर्ने र आलोचना गर्ने सुविधा कर्मचारीतन्त्रलाई हुँदैन । यसले पूर्णतः कानूनमा आधारित भएर काम गर्नुपर्छ । विधिको सर्वोच्चतालाई शिरमा राख्नुपर्छ । निर्वाचनमा सबै सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसको आभास स्वयं कर्मचारीतन्त्रले निर्भयको अनुभूति गरी आम जनतालाई आश्वस्त तुल्याउनु पर्छ ।

२. निरन्तर सेवा प्रवाह

निर्वाचनका कारण आम जनताले पाउने कुनैपनि सेवा सुविधा प्रवाहमा कुनैपनि प्रकारको गतिरोध आउन दिनु हुँदैन । उमेर पुगेका नागरिकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता जारी गर्नुपर्छ । वैदेशिक भ्रमणमा जान इच्छुक नेपाली नागरिकले स्वाभाविकरूपमा राहदानी पाउनु पर्छ । कुनै नागरिकले आफ्नो घरजग्गा बिक्री गर्न चाहेमा र अर्को नागरिकले खरिद गर्न चाहेमा मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेसन पारित गरिदिने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यसैगरी नापी कार्यालयले पनि जमिन नापजाँच गर्ने र कित्ताकाट गर्ने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

कुनै नागरिकले आफ्नो जमिनमा भवन निर्माण गर्न चाहेमा स्थानीय सरकाररूपी पालिकाले नक्सा पारित गरिदिनुपर्छ । कुनै किसानले कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि प्राविधिक सल्लाह माग गर्न आएमा उपयुक्त सल्लाह दिनुपर्छ । कुनै युवक स्वरोजगारका लागि स्किमसहित ऋण माग गर्न आएमा युवा स्वरोजगार लगायतका निकायले ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । यसरी निर्वाचनको निहुँमा आम जनताका कुनैपनि सेवा अवरुद्ध नहुने कुरामा मुलुकको कर्मचारीतन्त्र पूर्णरूपमा संवेदनशील हुनुपर्छ । यसबाट आमजनतामा स्थायी सरकारको आभास हुनेछ । 

३. राजस्वको छिद्र टाल्ने 

मुलुक निर्वाचनको माहोलमा उत्रेका बखत राजस्वका छिद्रबाट मुलुकको ढुकुटीमा आउनुपर्ने रकम चुहावट हुन सक्छ । मुलुकमा रहेको खुला सिमानामा तस्करी मौलाउन सक्छ । आमजनता र कर्मचारीहरू निर्वाचनको काममा व्यस्त रहेका बखत बजारमा मूल्य अभिवृद्धि करको बिल जारी नहुन सक्छ । यसै मौकामा भन्सार नाकामा न्यून विजकीकरण मौलाउन सक्छ ।

अधिकारप्राप्त अधिकारीले स्वविवेकी अधिकारको दुरूपयोग गरी छूट सुविधा दिनु नपर्नेलाई पनि यस्तो छूट सुविधा दिएर राजस्व चुहावट हुनुपर्छ । यी कुरामा सम्बन्धित जिम्मेवार कर्मचारीहरू निकै चनाखो हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरू चुनावमा मग्न भएका बखत राजस्व चुहावटको कुनैपनि घटना हुन नदिई कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो इमान्दारिता प्रदर्शन गर्ने मौका चुक्न दिनु हुँदैन । 

४. नियामक निकायहरू चनाखो हुने

मुलुक निर्वाचनमा गएका बखत अधिकारको दुरूपयोग गर्ने र भ्रष्टाचार मौलाउने हुन सक्छ । यसर्थ, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकाय अतिरिक्त चनाखो हुनुपर्छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफ्नो सक्रियता वृद्धि गरी आम जनतामा सूचना प्रवाहमा बढोत्तरी गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय जस्ता निकायमा क्रियाशील कर्मचारीले अनुगमन वृद्धि गर्नुपर्छ । आर्थिक क्षेत्रका नियामक निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैक, बीमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड जस्ता निकायले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा सुशासन कायम गराउन अतिरिक्त पहल गर्नुपर्छ । 

यसैगरी दूरसञ्चार प्राधिकरण, हवाइ उड्ययन प्राधिकरण जस्ता निकायले आम जनतामा प्रवाह हुने सेवाका कुनैपनि प्रकारको गुणस्तरमा ह्रास हुन नपाउने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । 

५. मूल्य वृद्धि रोक्ने

निर्वाचनका बखत बजारमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यसले कालोबजारीले प्रोत्साहन पाउने हुन्छ । यसबाट बजार मूल्य आकासिने गर्छ, यसर्थ वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमन बढाउनु पर्छ । यस कार्यमा औषधि व्यवस्था विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागहरू पनि सक्रिय हुनुपर्छ । यसैगरी सबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र सबै पालिकाहरू हाइएलर्टमा बसी कृत्रिम बजार मूल्य वृद्धिलाई रोक्नुपर्छ । यस कार्यमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको पनि साथ र सहयोग लिनुपर्छ ।

६. वन संरक्षण

निर्वाचनका बखत कुदृष्टि पर्ने वन क्षेत्र पनि हो । यस्तो समयमा आपसमा मिलेमतो गरी वन फँडानी हुनसक्छ, यसर्थ वन उपभोक्ता समूह, आम नागरिक र सुरक्षाकर्मीले विशेष शतर्कता अपनाउनु पर्छ । यस्तो समयमा वन फडानी हुने मात्रै होइन, वनमा अतिक्रमण गरी बसोवास समेत हुने गर्दछ । वन अतिक्रमण भएपछि वन्यजन्तुमा असुरक्षा हुनु स्वाभाविकै हो । यसबाट वन क्षेत्रभित्र रहेको प्राकृतिक स्रोतको पनि क्षयीकरण हुने गर्दछ । यी कुरामा समयमै आमनागरिक चनाखो भै सबैले वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसमा कर्मचारीतन्त्रले अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । 

७. अध्ययन अध्यापनको निरन्तरता

निर्वाचनले भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरूलाई ठूलो असर गर्ने गर्दछ । हाल स्कूलमा करीब ८० लाख र कलेजमा १० लाख गरी कूल ९० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन कोभिड– १९ का कारण भद्रगोल भएको छ । यसमा निर्वाचनले थप असर पार्ने पक्का छ । एकतिर शिक्षकहरू दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुन अनुशासनरूपी दाम्लो चुडाल्न खोज्ने र अर्कातिर स्वयं विद्यार्थीहरू पनि बुझेर वा नबुझेर दलीय राजनीतिको गोटी हुने गरेका छन् । यसबाट अभिभावकहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्ने गर्दछन् । पढाइ होस् वा नहोस् १२ महिनाकै फी तिर्नुपर्छ । साथै, निर्वाचन गराउने स्थान पनि स्कूल र कलेज हुने गर्दछ । यसरी आम विद्यार्थीको भविष्य चौपट हुनबाट जोगाउन जिम्मेवार कर्मचारीतन्त्रले कम क्षति हुने विकल्पको खोजी गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्दछु । 

८. अनाहकमा ज्यान नजाओस्

निर्वाचनले चौतर्फी अराजकता बढाउँछ । यस समयमा आम नागरिकले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा समेत नपाएर अनाहकमा अमूल्य जीवन गुमाउनुपर्ने हुन्छ, यसर्थ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले आमजनताको स्वास्थ्य सेवाको हकमा कुनैपनि प्रकारको बाधा नपुग्ने गरी निर्वाचनका गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्छ । 

९. जघन्य अपराध नियन्त्रण

निर्वाचनले मानिसलाई एकोहोरो बनाउँछ । ऊ भिड्न, लडन र मर्न, मार्न उद्धत् रहने गर्दछ । यस्तो स्वभावले जघन्य अपराधलाई प्रश्रय पुग्ने हुन्छ । यथार्थमा निर्वाचन भनेको आम जनताको हितका लागि हो । 
यसर्थ, यसैका कारण कसैले अपराध गरी बाँचुञ्जेल अपराधी ठहरिए कारागारमा जीवन बिताउनु नपरोस् भनी सम्बन्धितहरूले समयमै ख्याल पुर्‍याउनुपर्छ । साथै, कर्मचारी र सुरक्षा निकायले चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

१०. मदिरा नियन्त्रण 

निर्वाचनमा मदिराको सेवन वृद्धि हुन्छ । मदिरा सेवनले समाजको शान्ति सुरक्षामा असर पर्छ । यसबाट होहल्ला, झै-झगडामा वृद्धि हुन्छ । कयौंको घरवार उजाडिन्छ । यसर्थ, आगामी दिनका निर्वाचनहरू मदिरारहित हुनुपर्छ । यस अतिरिक्त, निर्वाचनका बखत तास खेल्ने र कौडा खेल्ने कार्यमा पनि वृद्धि हुन्छ । यी कुरामा कर्मचारी र प्रहरीले निगरानी बढाउनु पर्छ । 

११. वातावरण संरक्षण

निर्वाचनमा वाल पेन्टिङ गरेर भित्ताहरूलाई कुरूप बनाइन्छ । करोडौं रूपैयाँका कागज पर्चाको नाममा स्वाहा हुन्छ । पछि ती पर्चारूपी कागजले गाउँ र शहरलाई फोहोर तुल्याउँछन् । माइकको प्रयोगले ध्वनि प्रदुषण बढाउँछ ।

सार्वजनिक यातायातलाई बाधा पुग्ने गरी चुनावी अभियान सञ्चालन हुँदा आमजनतामा अपाच्य हुन पुग्छ । यसरी भौतिक र मानसिकरूपमा आम जनतामा वातावरण विनासको सन्देश जाने गरी चुनावी गतिविधि हुन नदिन सरोकारवाला सबै र कर्मचारीतन्त्रले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्छ । 

१२. जनतामा उत्साह जगाउने

प्रत्येक निर्वाचनका गतिविधिले आम जनतामा उत्साह जगाउन सक्नु पर्छ । निर्वाचनमा गरिने गतिविधिले आम जनतामा निराशा पैदा हुन दिनु हुँदैन । 

लोकतन्त्रको एउटा सशक्त माध्यमका रूपमा रहेको निर्वाचन, स्वच्छ र धाँधलीरहित हुनुपर्छ । यस कुरामा आम नेपाली जनता, राजनैतिक दल, नागरिक समाजका अतिरिक्त जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीले समुचित भूमिका निर्वाह गरेर नै आमजनतामा विश्वास पैदा गर्न सकिन्छ । 

यसर्थ, निर्वाचनका बखत आम जनतामा कर्मचारीतन्त्रले सकारात्मक उपस्थिति देखाउन पाउने अवसरलाई छौपौं भनी पूर्व कर्मचारीका नाताले आम कर्मचारीमा सार्वजनिक अपिल गर्दछु ।

कृष्णहरि बास्कोटा
कृष्णहरि बास्कोटा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्