संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा पूर्व महान्यायाधीवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई दिएको जवाफमा संसद विघटन गर्नुको आधार र कारण स्पष्ट नभएको जनाएका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको जवाफमा संवैधानिक अधिकारबारे उल्लेख नभएको दाबी गरे । ‘अन्य प्रसंगमा संसद विघटनका लागि धारा ७६ (१) र (५) उल्लेख छ तर अदालतलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफमा उल्लेख छैन,’ उनले बहसमा भने, ‘धारा ८५ मा संसद विघटन गर्ने अधिकार कहाँ दिएको छ ?’

सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसला निश्चित आधार भए पुनरावलोकन हुनसक्ने भएकाले गम्भीर विषयमा बृहत् पूर्ण इजलासमा बहस हुनुपर्ने माग श्रेष्ठले गरे ।

बहसकै क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले पनि संसद विघटनको रिटलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान माग गरे । ‘पुस ८ गते प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा लैजाने आदेश गर्दा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएन,’ उनले भने, ‘संसद विघटनको समग्र विषयमा धारा ७६ र ८५ को मात्रै व्याख्या छैन, बाहिरका अन्य धाराको पनि व्याख्या छ । त्यसकारण यसलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्छ ।’

संवैधानिक इजलासको सीमित क्षेत्राधिकार हुने भएकाले संसद विघटनको मुद्दा पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने उनले माग गरे । ‘बृहत् पूर्ण इजलासले सबै विषय हेर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण संसद विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट सारेर पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्छ ।’