सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक कानूनका जानकार, वरिष्ठ अधिवक्तालगायतले प्रतिनिधिसभाको विघटन संविधानको अक्षर र मर्मविपरीत रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठनले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले संविधानको कुनै पनि धारामा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।  
 
        सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्रलाल दासले प्रधानमन्त्रीले संविधानको जुन धाराको आधार टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्नुभयो, सोही धाराले वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको र  यसबाट संविधानकै दुरुपयोग भएको टिप्पणी गरे ।
 
    तत्कालीन संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक अस्थिरतालाई सदाका निम्ति अन्त्य गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार खोसिएको तथा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने कुनै प्रावधान संविधानमा नरहेको  विचार राखे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन नभई जीवित रहेको जिकिर गर्दै निर्वाचनपछिको संसद्ले प्रधानमन्त्री दिन नसकेमा मात्र  विघटन हुने संविधानमा प्रष्ट लेखिएको बताए ।