प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटहरूलाई संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने भएको छ ।

यससँगै रिटहरूलाई हेर्दाहेर्दैको स्थितिमा राखेर शुक्रवारको सुनुवाइ सकिएको रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार अर्को सुनुवाइ आइतवार हुने गरी तोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा शुक्रवार सरकार पक्षका वकिलहरूले बहस गरेका थिए ।

साथै सर्वोच्चले सहयोगीका रूपमा बोलाएको एमिकस क्युरीका सदस्यहरूले समेत सुझाव पेश गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायधीश जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् । 

शुक्रवारसम्मको बहस रिटहरूको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि बृहत पूर्ण इजलासमा लैजाने भन्नेमै केन्द्रित थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।

त्यसविरुद्ध नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र अधिवक्ताहरू गरी १२ जनाले रिट दायर गरेका थिए ।

पुस ८ गते प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।