प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ४ दिनको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । यससँगै वृहत पूर्ण इजलास माग गर्ने रिट निवेदकहरूको माग अस्वीकृत भएको छ ।

'प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समेत समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन । कानूनबमोजिम गर्नू,' संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ ।

शुक्रवार सर्वोच्चमा केही विशेष दृश्यहरू देख्न पाइएको थियो । शुरूमा संसद विघटनका पक्षमा सरकारी वकिलहरूले बहस गरे । सरकारी अधिवक्ताहरूसँग प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सक्रियताका साथ सवालजवाफ गरेका थिए ।

बहसमा प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशको सक्रिय सहभागिता !

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक भएकाले संसद विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाई हुनुपर्ने तर्कसहित बहसको आरम्भ गरे । उनले संविधानको धारा १३७ को उपधारा ३ को उल्लेख गरेका थिए ।

उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले बीचमै रोकेर सोधे, 'वृहत इजलास जुन गठन हुने भनिएको छ, त्यससँग यो मुद्दा हेर्ने अधिकार हुँदैन कि ? गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएकैले यसलाई वृहत इजलासमा लैजानुपर्छ भन्न मिल्दैन ?'
जवाफमा भट्टराईले गत मङ्सिर ८ गते प्रधानन्यायाधीश जबराकै आदेशअनुसार मुद्दा संवैधानिक इजलासमा आएको बताए । 'सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशकै आदेश मानेर यो इजलास बसेको हो । कि त त्यो आदेश गलत छ भन्नुपर्यो ।'

भट्टराईले यसअघिको संविधानमा विशेष इजलासको क्षेत्राधिकार स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको भन्दै आफ्नो तर्कको बचाउ गरेका थिए । 'यसअघि संसद विघटनको मुद्दामा पनि वृहत इजलास बसेको होइन,' भट्टराईले भने ।

विष्णु भट्टराईपछि बहसमा आएका अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले पनि हिजो विशेष इजलासमा रहेका मुद्दाहरू पनि अहिले संवैधानिक इजलासमा ल्याइएको बताए ।

'त्यतिबेलाको विशेष इजलासमा जे मुद्दा विचाराधीन रहेपनी संवैधानिक इजलासमा स्थानान्तरण हुने व्यवस्था छ,' उनले भने, 'पहिला विशेष इजलासबाट विवादको निरुपण भएको थियो, अहिले धेरै न्यायाधीश भएको बृहत् इजलासमा लैजानुपर्छ भन्ने छैन ।' उनले अहिलेको संविधानले इजलासहरूकै प्रावधान स्पष्टसँग उल्लेख गरेको भन्दै संवैधानिक इजलासको विषयमा सबैभन्दा पहिला नै राखिएकोमा जोड दिए । उनले न्यायको सिद्धान्त, कानूननको सिद्धान्त व्याख्या गर्ने अन्तिम इजलास नै संवैधानिक इजलास रहेको तर्क गरेका थिए ।

त्यसपछि बहसका लागि अधिवक्ता रमेश बडाल अघि सरे । उनले पहिला विशेष इजलासको मात्र प्रावधान रहेको र अहिलेको संविधानले संवैधानिक र वृहत पूर्ण इजलासको प्रावधान राखेको भन्दै आफ्नो  आफ्नो तर्क पुष्टि गर्ने प्रयास गरे ।  

'अहिलेको संविधानले संवैधानिक विषय संवैधानिक इजलासमा जान्छ भनेर भनेको छ,' उनले संविधान निर्माणका क्रममा भएका बहसहरू स्मरण गर्दै भने, 'संवैधानिक इजलासको माग उठेर यो इजलास बनेको होइन । त्यतिबेला संवैधानिक अदालत र सर्वोच्च अदालत छुट्टै हुनुपर्छ भनेर बहस गरिएको थियो । पछि अदालत हटाएर इजलास बनाइयो ।'

बडालले बहस गर्दै गर्दा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले हस्तक्षेप गर्दै सोधे, 'संविधान सभाभित्र भएका कुरा अहिले अभिलेखमा छैनन् । त्यसका कुरा कति ग्रहण गर्ने ?'

सिन्हाले नयाँ संविधान आइसकेपछि ११ जना न्यायाधीशको इजलासले गरेका फैसला पनि मान्नुपर्दैन भनेर सरकारपक्षबाट तर्क आइरहेको भन्दै यसलाई प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए । सिन्हाले थपे – 'पहिलेको राजनीतिक परिवेशमा भएका व्याख्या अहिले लागू नै हुन्न भन्ने किन ?'

यसको जवाफ बडालले स्पष्ट ढंगले दिएनन् । उनले संविधानको धारा १३३ र १३७ मा भएका प्रावधानहरू दोहोर्याए ।

बडालपछि बहसमा अघि सरेका अधिवक्ता विजय मिश्रले जुन कानूनका आधारमा रिट परेको हो, त्यो हेर्नुपर्ने तर्क गरे । 'कुन कानूनका आधारमा रिट निवेदन परेको हो, त्यो हेर्नुपर्छ र त्यसैलाई पछ्याउनुपर्छ,' मिश्रले भने ।

मिश्रपछि बहसमा आए वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी । उनले यसअघि ११ जना न्यायाधीशले निर्णय गरिसकेको मुद्दामा ५ जनाले निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न खोजे । उनले पनि संविधानको धारा १३७ र १३३ को व्याख्यामा समय बिताए ।  

'संवैधानिक इजलासमा कति न्यायाधीश हुन्छन् भन्ने संख्याको कुरा होइन,' उनले भने, 'यो अधिकारप्राप्त इजलास हो । निवेदनमा प्रधानमन्त्रीको कार्य असंवैधानिक भनिएको छ । गम्भीर प्रकृतिको हो भनिएको छ । त्यसैले यसको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट नै हुनुपर्छ ।'

त्यसपछि बहसमा आएका नायव महान्यायाधिवक्तालाई प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न सोधे, 'प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पठाउने काम न्यायिक प्रकृतिको हो कि प्रशासनिक प्रकृतिको हो ?'

उनले कुरा बुझेनन् । गोलमटोल कुरा गरे । त्यसपछि बहसमा आए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेल । खरेलले संवैधानिक इजलासको परिकल्पना र कसरी चलाउने भन्ने नियमावलीमै प्रष्ट रहेको तर्क गरे । खरेलले बोलेर सकिनासाथै नेकपा नेता देव गुरुङको तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता लव मैनाली चर्को स्वरमा बोले, 'संवैधानिक इजलासले मुद्दाहरूलाई अन्तरेफर गर्न सक्छ ।'

शुक्रवार एमिकस क्यूरीका तर्फबाट एक जनालाई मात्र बोल्न दिने तयारी प्रधानन्यायाधीशले गरेका थिए । अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की बोल्न अघि आए । उनले संवैधानिक इजलासबाट नै संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा हेर्न मिल्ने तर न्यायाधीशको संख्या बढाउन सकिने तर्क पेश गरे ।

एमिकस क्यूरीको अब्जेक्सन !
कार्कीले बोलिसकेपछि न्यायाधीशहरू फैसला सुनाउने निष्कर्षमा पुगे । १५ मिनेटको चिया ब्रेकपछि आदेश सुनाउने तयारीमा रहेका न्यायाधीशहरूलाई एमिकस क्यूरीका तर्फबाट गीता पाठकले प्रश्न गरिन् ।

'यदि बेन्चलाई लाग्छ भने कि ५ जना नै बोल्न पाउनुपर्छ, नत्र एकजनालाई नि बोल्न दिनुहुन्न,' पाठकको यो भनाइ सुनिसकेपछि लगभग कुर्चीबाट उठ्न लागेका न्यायाधीशहरू फेरि कुर्चीमै बसे । एमिकस क्यूरीका ५ जना सदस्यलाई नै बोल्न दिने मनासयमा न्यायाधीशहरू पुगे । तर १५ मिनेटको चिया ब्रेक भने लिइयो ।

चिया ब्रेकपछि एमिकस क्यूरीका तर्फबाट विजयकान्त मैनाली बोल्न अघि सरे । उनले वृहतमा जाँदा बढी संवैधानिक हुने र संवैधानिक इजलासमा कम संवैधानिक सुनुवाई नहुने तर्क अघि सारे ।

त्यसपछि गीता पाठकको बोल्ने पालो आयो । पाठकले स्पष्ट आधारसहित कुरा गर्नुभन्दा पनि घुमाएर बढी कुरा गरिन् ।

एमिकस क्यूरीका तर्फबाट बहसमा आएका अन्तिम सदस्य थिए पूर्णमान शाक्य । उनले आफू अदालतलाई सहयोग गर्न आएको बताए । 'मैले अदालतलाई सहयोग गर्न आएको हो । श्रीमानले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छु,' उनले यति भनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले बोल्ने इशारा गरे ।

...अनि शुरू भयो होहल्ला र काटियो माइक !

शाक्यले बोलेर सक्दा नसक्दै रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहेका पूर्व महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका रमण श्रेष्ठले हस्ताक्षे गरे । सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशहरू र श्रेष्ठबीच चर्चाचर्की परेको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्र र क्याबिनेटको डिसिजन सर्वोच्च अदालतमा ल्याएर फर्काइएको भन्दै श्रेष्ठले आपत्ति जनाएपछि उनी बोल्दाबोल्दै माइकको लाइन काटिएको थियो । त्यसपछि श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरूबी चर्काचर्की परेको हो ।

श्रेष्ठपछि रिटनिवेदक शशी श्रेष्ठले न्यायाधीशहरू प्रधानमन्त्रीकहाँ गएको भन्दै न्यायिक अनुशासनको प्रश्न उठाइन् । उनले चर्को गरी बोलेकी थिइन् । न्यायाधीशहरूले अपुष्ट कुरा नगर्न आग्रह गरिरहे पनि उनी रोकिइनन् ।

उनले सीसीटीभी फुटेजमा न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र दीपक कार्की पुस २७ गते प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएको देखिएको र त्यसको अघिल्लो दिन २६ गते सपना मल्ल प्रधान र हरिकृष्ण कार्की बालुवाटार पुगेको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् ।

त्यसपछि आयो फैसला !

केही समय चर्काचर्की परेपछि प्रधानन्यायाधीशले आदेश सुनाउन थाले ।

'प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समेत समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन । कानूनबमोजिम गर्नू ।'

अब संसद विघटनको मुद्दा आइतवारदेखि निरन्तर रूपमा संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ ।