२७ असार २०८३, शनिबार
नेकपा(दाहाल–नेपाल समूह)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने कार्यले राजनीतिक अस्थिरता निम्तने तथा सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई नै अप्ठेरो पार्ने बताएका छन् ।
संविधान निगरानी समूहद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘प्रतिनिधिसभा विघटन सवैधानिक व्यवस्था र वर्तमान चुनौती’ विषयको अन्तरक्रियामा उनले प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराउने चाहना, निर्वाचन गर्ने परिवेश र निर्वाचन हुने सम्भावना नरहेको विचार व्यक्त गरे।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने, “विगतको राजनीतिक अस्थिरतालाई हटाउने उद्देश्यले गरिएको सवैधानिक व्यवस्थाको पाटोलाई सीधै अपव्याख्या गरिएको छ, सरकार गणतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशिताप्रति संवेदनशील छैन भन्ने संसद् विघटनले पुष्टि गरेको छ ।”
सो अवसरमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीभित्रको विवादबाट जनताको अधिकारलाई नै कुल्चने ढङ्गबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको आरोप लगाउँदै सर्वाेच्च अदालतले धेरै ढिला नगरी स्वतन्त्र र निर्भीकताकासाथ संविधानको ठीक ढङ्गले व्याख्या गरी निर्णय दिनुपर्छ भने ।
तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक सिटौलाले भने, “संविधान लेखनका बेला विगतको अस्थिर राजनीतिलाई अन्त्य गर्न दलहरुबीच एकमतले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न दिनुहुन्न भन्ने प्रावधान सम्झीसम्झी राखिएको हो । प्रधानमन्त्रीको अहिलेको कदम संविधान विपरीत छ ।
यदि अदालतले त्यसलाई अनुमोदन ग¥यो भने मुलुकमा अस्थिरताको प्रस्थान शुरु हुने समेत उनले बताए ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधिसभा विघटनले अनुमोदन पाएमा राजनीतिक स्थायित्व अन्त्य भई सत्तारुढ राजनीतिक दलभित्र झगडा हुनासाथ चुनावमै मात्रै जानुपर्छ भन्ने भई अस्थिरताको बाटो खुल्ने विचार राखे ।
