प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको सङ्ख्या बढेपछि संवैधानिक इजलासले कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि समय तोकेको छ ।

बुधबार बहसको प्रारम्भमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बाँकी सुनुवाइका लागि समय निर्धारण हुने जानकारी पक्षहरूलाई गराए । साथै उनले बहस प्रारम्भ गर्न लागेका वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई ३० मिनेटमा बहस सक्न आग्रह गरे । मङ्गलबार अन्त्यतिर बहस सुरु गर्नुभएका ज्ञवालीले इजलाससँग एक घण्टाको समय माग गरे । मागअनुसार नै उनले बहस गरे ।

इजलास प्रारम्भ गर्दै जबराले निवेदक पक्षको बहस, विपक्षीको बहस र निवेदकको जवाफको समयसमेतलाई ध्यानमा राखेर बुधबारदेखि समय निर्धारण गरेको जानकारी गराउनुभएको हो । “आजबाट हामीले समय निर्धारण गरेका छौँ । विपक्षीले पनि समय पाउनु प¥यो । अन्य निवेदक पनि हुनुहुन्छ । निवेदकले पछि जवाफको पनि समय माग गर्नुहुन्छ । अब समय निर्धारण हुन्छ”, उनले भने ।

त्यसैगरी इजलासले बुधबारदेखि नै मुद्दामा वकालतनामा बुझ्ने प्रक्रिया पनि बन्द गरेको छ । अब यसअघि नाम लेखाएका बाहेकका कानुन व्यवसायीले विघटनसँग सम्बन्धित रिटमा बहस गर्न नाम टिपाउन पाउने छैनन् । बुधबार निवेदक सन्तोष भण्डारीकै तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । अन्त्यमा निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले आफ्नोतर्फबाट बहस गरे ।

संवैधानिक इजलासले मुद्दामा तीन सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परिसकेको जनाएको छ तर मुद्दा महाशाखाले भने अन्तिम सूची तयार भइनसकेको जनाएको छ । महाशाखाको आइतबारको तथ्याङ्कअनुसार १८८ जनाको वकालतनामा छ । उक्त सङ्ख्या बढेको जानकारी भए पनि बिहीबार मात्र यकिन सङ्ख्या जानकारी हुने महाशाखा प्रमुख बाबुराम दाहालले जनाउनुभयो ।

दाहालले भने, “इजलास उठेपछि हामीले फाइल पाएका छौँ तर अन्तिम सूची तयार भइसकेको छैन । बिहीबार बिहान इजलासमा फाइल पेस गर्ने समयसम्म हामी अन्तिम सूची तयार पार्छौं ।”

यसअघिको सूचीमा सबै निवेदकका पक्षबाट सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायी छन्; जसमा निवेदक सन्तोष भण्डारी र देवप्रसाद गुरुङसमेतका तर्फबाट सबभन्दा बढी छन् । नेकपाका तर्फबाट आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको गुरुङको रिटमा ५० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीको वकालतनामा छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको सङ्ख्या बढ्दै छ । आइतबारसम्म ३८ जनाको वकालतनामा छ । सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसहित १० जनाले बहस गर्ने तय भएको छ । अन्य निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने सङ्ख्या भने ठूलो छैन ।

‘हामी प्रभावित हुँदैनौँ’
बहसका क्रममा निवेदक न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीले अदालतको क्षेत्राधिकारविपरीत अभिव्यक्ति दिएको बताए । अदालतलाई प्रभावित पार्ने काम प्रधानमन्त्रीले गरेको न्यौपानेको जिकिर थियो । “केही भन्नु छ भने बहसमा जवाफ प्रत्युत्तर ल्याउन सक्नुहुन्छ तर बाहिर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यसले जनतामा आशङ्का पैदा भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यपालिका प्रमुखले यसरी प्रस्तुत हुन मिल्दैन । अदालतको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्नुभएको छ ।” न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भने यस्ता विषयबाट प्रभावित नहुने भन्दै न्यौपानेको भनाइको प्रतिवाद गर्दै भने, “तपाईं यस्ता कुराले प्रभावित हुनुहुन्छ ? तपाईं हुनुहुन्न भने हामी पनि हुँदैनौँ ।”

यस्तै बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जनताको वारेसका रूपमा प्रधानमन्त्रीले पाएको अधिकार दुरुपयोग गरेको जिकिर गरे । उनले पार्टीको आन्तरिक विवादमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताए । उनले संसद्लाई विश्वासमा लिएर मात्र प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुपर्ने तर्क गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले धारा ७६ राजनीतिक प्रश्न नभएकाले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नु बदनियत भएको जिकिर गरे । बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई ‘अर्ली’ चुनावमा जाने अधिकार संविधानले नदिएको जिकिर पनि गर्दै उनले संविधान सभाको स्पिरिट पनि सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म विघटन हुन नसक्ने रहेको तर्क पेस गरे । धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मात्र विघटनको सिफारिस गर्नसक्ने ज्ञवालीको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार पनि बहस निरन्तर रहनेछ । गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।