प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटहरूमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रवार पनि सुनुवाइ जारी रह्यो ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै आ-आफ्ना तर्क र जिकिर पेश गरे ।

शुक्रवार १० जनाले बहस गरेका थिए । त्यसक्रममा उनीहरूले विघटनमाथि संवैधानिक प्रश्न, सिफारिशको कानूनी वैधता आदि विषयमा कुरा उठाएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा आइतवारदेखि १३ वटा रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएको छ ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।

विघटन गैरसंवैधानिक

वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्रकुमार दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिश गरेको विघटन नै असंवैधानिक रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

'आफ्नाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको खण्ड वा आफूले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने प्रावधान संविधानमा छ,' दाहालले भने, 'प्रस्तुत विषयमा न त प्रम ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भएको अवस्था छ, न त उहाँले विश्वासको मत लिन जाँदा असफल भएको अवस्था छ ।'

सिफारिश नै गैरकानूनी

अहिलेको संविधानको धारा ६६ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश पनि मन्त्रीपरिषद्ले गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

'राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयानुसार प्रधानमन्त्रीले सिफारिश गरेको उल्लेख गरिएको छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने, 'कानूनको शब्दमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनेको कार्यकारिणीले गरेको निर्णय हो, उक्त निर्णय भएपछि तुरुन्त लागू हुने वा क्रियाशील हुने हुन्छ ।' तर, यहाँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ साल पुष ५ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद् (जो सामूहिक बडी हो)ले नगरेर प्रधानमन्त्रीले सिफारिश गरेको भनेर उल्लेख गर्नु कानूनी रूपमा समेत संविधानविपरीत काम हो भन्ने जिकिर उनले पेश गरे ।

७६(१)को वा ७६(२)को सरकार ?

ओली सरकार संविधानको धारा ७६(१)को हो वा ७६(२)को हो भन्ने प्रश्नमा अदालतले व्यवहार होइन, कानूनमा के प्रावधान छ, त्यसअनुसार चिन्नु पर्ने विषय पनि उठ्यो ।

त्यसका लागि दुईवटा प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने,

'पहिलोसार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण गर्ने कार्यविधि ऐनको दफा (५) अनुसार राष्ट्रपतिबाट जारी हुने आदेश, विज्ञप्ति वा अन्य कुरालाई प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । दोस्रो भनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा (१०)मा भएको प्रावधान अनुसार दुईवटा पार्टी एकीकरण हुँदा के-के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, सम्झौता गर्नुपर्ने, निर्वाचन आयोगमा ४५ दिनभित्र दुवै पार्टीको चुनाव चिह्न, झण्डा, सम्पत्ति सबै एक हुने भनेर निर्णयसहित दिएपछि आयोगले अन्तिममा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यदि ओली ७६(१)को प्रधानमन्त्री हो भने त्यसको सूचना निर्वाचन आयोग वा राष्ट्रपति कार्यालयले पनि सोहीअनुसार सूचना प्रकाशित गरेको हुनुपर्थ्यो । त्यसैले अदालतले अहिलेको व्यवहारलाई कानूनमा के छ भन्ने कुरा हेरेर कानूनको दृष्टिकोणले ठहर गर्नुपर्ने विषय हो ।'

राजनीतिक प्रश्न कि संवैधानिक प्रश्न ?

प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक प्रश्न हो कि संवैधानिक प्रश्न भन्ने कुरामा समेत अदालत अल्मलिन नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले बताए । 'अमेरिकाबाट उत्पति भएको पोलिटिकल क्वेस्चन अफ डक्ट्रिनलाई अहिले अमेरिकाले त मान्दैन भने हामीले मान्नुपर्छ भन्ने छैन,' उनले थपे, 'प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा हो, त्यो संविधानसम्मत् छ वा छैन भन्ने दृष्टिकोणले मात्र अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ ।'

संविधानविपरीत चुनाव गराए पनि के हुन्छ ?

संविधानको धारा (२)ले राज्यको शक्तिको स्रोत जनता हो भनेर भनेको छ । 'जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई प्रबर्द्धन गर्न, सुदृढ गर्नका लागि ताजा जनादेशमा जानका लागि प्रधानमन्त्रीले चुनावको घोषणा गरेर चुनावी तयारी समेत थालिसक्नुभएको छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने, 'तर, जनताको नाममा जनतालाई पीडा दिने काम पनि गर्नुभएन ।'

चुनावको घोषणाले मात्र महंगाइ बढेको छ, कोभिडको उपचारका लागि चन्दा माग्ने अवस्थामा चुनावका लागि ८ अर्ब रुपैयाँको जोहो कसरी गर्ने, चुनाव कसरी गराउने ? भन्ने प्रश्न उनले गरेका थिए ।

'निर्वाचन गराए पनि कानूनसम्मत हुनुपर्छ । संविधानलाई उल्लङ्घन गरेर निर्वाचन भयो भने पनि त्यो निर्वाचन स्वतः गैर संवैधानिक र गैरकानूनी हुन्छ,' दाहालले भने, 'सन् २०१८ मा श्रीलंकामा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेर निर्वाचन गराउँदा त्यो निर्वाचन मान्य भएको थिएन, अदालतको आदेशले बदर भएको थियो ।'

शाही घोषणाजस्तै अहिलेको विघटन सिफारिश !

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिश तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी राष्ट्रको नाममा बक्सेको शाही घोषणा र अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिश तथा राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदन एकै रहेको रिट निवेदक समेत रहेका अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाले बताएका थिए ।

'जसरी २०४७ सालको संविधानको धारा १२७ मा टेकेर राजाले शाही कदम चालेका थिए, अहिले पनि संविधानको धारा ७६ को (७) लाई टेकेर ओली सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको छ,' सापकोटाले भने, 'जसरी त्यतिबेला धारा १२७ को बाधा अड्काउ फुकाउ गरिएको थियो त्यसैगरी अदालतले अहिले बाधा अड्काउ फुकाउका लागि विघटनको निर्णयलाई बदर गर्नुपर्छ ।'

'राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ साल कात्तिक २७ गते चुनावको घोषणा गरेपनि चुनाव त हुन सकेन नि ! किनभने त्यतिबेला राजनीतिक स्थिरता थिएन । जबसम्म राजनीतिक स्थिरता र सहमति कायम हुँदैन, तबसम्म चुनाव पनि गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा त विगतको इतिहासले समेत देखाएको छ,' अधिवक्ता सापकोटाले थपे, 'के हो ताजा जनादेश भनेको ? चुनाव गराउने नै हो भने प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराउनु पर्छ ।'

संविधानको मेरुदण्डमाथि नै नै ओलीले प्रहार गरेको आरोप उनले लगाए ।

'ओलीले संविधानको मेरुदण्डमाथि नै आक्रमण गरेका छन् । शासकीय स्वरूपमा पनि हमला भयो । संघीय प्रणालीमा नै हमला भयो,' उनले भने ।

खोप किन्ने पैसा छैन, चुनाव कसरी ?

अहिले कोभिडको खोप किन्न पैसा नभएको तर चुनावका लागि पैसा छ भन्नुले ओली सरकार देश र जनताभन्दा पनि आफ्नो पदका लागि मात्र केन्द्रित भएको पुष्टि हुने जिकिर अधिवक्ता सुलोचना धितालले गरिन् ।

२०७७ साल कात्तिक २४ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति समेत उनले पढेर सुनाइन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार कोभिड खोप खरिद गरी प्राथमिकताका आधारमा नि:शुल्क खोप उपलब्ध गराउन ठूलो रकम आवश्यक भएकाले दात्री निकायसँग सहयोग माग्दै सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

फेरि उनले आगामी वैशाखमा हुने चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित अवस्थामा सम्पन्न गर्नका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने भनी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिबद्धता जनाएको विज्ञप्ति पढिन् ।

एकातर्फ खोपका लागि बजेट अभाव भएर दाताहरूसँग सहयोग माग्ने अर्कातर्फ चुनावका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने भन्नुले सरकारले जनतालाई प्राथमिकतामा नराखेको पुष्टि हुने उनको जिकिर थियो ।

कसैलाई ठेगान लगाउनका लागि विघटन

आफूलाई पार्टीले काम गर्न दिएन, कसैलाई ठेगान लगाउनुपर्छ भन्ने सनकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यले बताएका थिए ।

'विघटनपछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा पनि उहाँले पार्टीले काम गर्न नदिएका कारण संसद् विघटन गर्न बाध्य भएको बताउनुभएको थियो,' आचार्यले भने, 'संसद्ले उहाँलाई काम गर्न नदिएको भए एक किसिमले मान्न पनि सकिन्थ्यो, तर उहाँले त संसद्लाई सामना नै गर्नुभएन ।'

'ओलीले पहिले राजीनामा दिनुपर्थ्यो, दोस्रो विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो, तेस्रो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुस्, म सामना गर्न तयार छु भनेर भन्नुपर्थ्यो,' उनले भने ।

आफूलाई जन्म दिने संस्था प्रतिनिधि सभालाई नै हत्या गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको संविधानले नदिएको उनले उल्लेख गरे ।

राष्ट्रपतिले पनि कुनै सल्लाह नगरी, विचार विमर्श नगरी सिफारिशलाई सदर गरेकोमा पनि उनले प्रश्न उठाए ।

शुक्रवार बहसमा अधिवक्ताहरू कोपिलप्रसाद अधिकारी, जनक साउद, राजुप्रसाद चापागाईं, उमेशप्रसाद साह, गुणराज घिमिरे, ताराप्रसाद तिमिल्सिना लगायत १० जनाले बहस गरेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ताले बुझाए राजपत्र

बिहीवारको सुनुवाइका क्रममा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विषय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ वा छैन भन्ने कुरा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले उठाएका थिए ।

त्यसकारण शुक्रवार बहस शुरू हुने बेलामा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको सूचना प्रकाशन गरिएको राजपत्र इजला ससमक्ष बुझाएका थिए ।

टिफिन ब्रेकसम्म इजलासमा उपस्थित भएर अधिवक्ताहरूले गरेका बहस आफ्नो डायरीमा टिपोट गरिरहेका खरेल भने टिफिनपछि फर्किएका थिए ।