प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटहरूमाथि सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास सोमवार जस्तै मंगलवार पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको लामा-लामा बहसमा केन्द्रित रह्यो ।

सोमवार छाडेकै अवस्थाबाट मंगलवार बहस थालेका नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस सके ।

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो र बारकै पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले बहसको पालो पाए ।

केसीले बहस शुरू मात्र गरेका छन्, जसले बुधवार पनि निरन्तरता पाउने छ ।

सोमवार र मंगलवार वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको पालो पर्दा सुनुवाइको रफ्तारमा 'गियर डाउन' भएको छ ।

सम्भवत: यसले अन्तिम फैसला आउने मिति केही पर पक्कै सर्ने छ । २० मिनेटको समय पाएका शम्भु थापाले दुई दिन गरी ३ घण्टा बहस गर्दा महतोले पनि २ घण्टाको समय लिए ।

गालिबको शायरी पढेर सकाए थापाले बहस

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले मिर्जा गालिबको शायरी पढेर बहस सकाए ।

जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, 
कुरेदते हो जो अब राख जुस्तुजु क्या है ? 

नेपालीमा उक्त शायरीको भावार्थ हुन्छ–

'शरीर डढिसकेको छ भने मुटु पनि त डढ्यो होला 
खरानी खोतलिरहेका छौ, अब के पो खोज्दैछौ ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानभन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको अवस्थामा संविधानको संरचना नै भत्किएको जिकिर उनले गरे । संरचना नै भत्किएको अवस्थामा संविधानको आत्मा छँदैछ भनेर भन्न नहुने उनको तर्क थियो ।

संविधान मृत्युशय्यामा पुगिसकेकाले लोकतन्त्र जिउँदैछ भनेर बस्न नमिल्ने आशय उनले शायरीमार्फत् व्यक्त गरेका थिए ।

२०१५ सालको संविधानसँग तुलना 

थापाले २०१५ सालको संविधानका प्रावधानहरू समेत केलाए ।

२०१५ सालको संविधानको धारा ५५ मा संकटकालीन अधिकार भनेर दिएको तथा धारा २६ मा संसद्को आह्वान र संसद्को अवधि भन्ने शब्द उल्लेख भए पनि संसद् विघटनको शब्द त्यतिबेला पनि नरहेको उनले उल्लेख गरे। 

२०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को (१), (२), (३) जस्तै प्रावधान अहिलेको संविधानमा धारा ९३ को (१), (२), (३)मा राखिएको उनले बताए। 

विगतका विघटनको प्रसंग 

'गिरिजाबाबुको समयमा राजनीतिक प्रश्न थियो, तर पनि उहाँले नैतिकताका आधारमा पहिले राजीनामा दिनुभएको थियो,' थापाले भने, 'सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै पास हुन नसकेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा गरेर संसद् विघटन गर्नुभएको थियो। तर, मनमोहनजी (मनमोहन अधिकारी)ले भने संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावलाई छलेकै हो । संसद्लाई ढाँटेकै हो ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पार्टीभित्रको असहयोगलाई कारण देखाएर विघटन गरेपनि २०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले यस्तै अवस्थामा पनि संसद् विघटन नगरेको प्रसंग उनले इजलाससमक्ष सुनाए ।

'कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नै भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा घोषणा गरेर नेपाली कांग्रेस चुनावमा जाँदा बहुमत आएपछि पार्टीले उनलाई प्रधानमन्त्री बनायो । तर, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि गिरिजाबाबुले घेराबन्दी गर्नुभयो र उहाँले राजीनामा दिनुपरेको थियो,' थापाले भने ।

राजसंस्था र २०४७ सालको संविधानको अवसानको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको संविधान पनि खतरामा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

 'तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सबै आफ्नो हातमा लिए, फलस्वरूप राजासँगै २०४७ सालको संविधान पनि गयो,' उनले भने, 'अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको विघटनलाई अदालतले बदर गरेन भने यो संविधान समेत मारेर जाने खतरा बढेको छ ।'

हिटलर बन्ने अभिलाषा !

दुईतिहाइ मतका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्नु वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको हिटलर पथ भएको जिकिर वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको थियो ।

'बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिन भनेर ताजा जनादेशमा जानका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन ? भनेर हिजो सपना श्रीमानले समेत जिज्ञासा राख्नुभएको थियो,' थापाले भने, 'श्रीमान्, त्यो ताजा जनादेश लिनका लागि होइन, उहाँले संवैधानिक परिषदमा आफ्ना ४५/४६ जनालाई नियुक्ति गर्नका लागि विघटन गर्नु भएको हो। संसद् चलेका बेला सिफारिश गरिएका ती पदाधिकारीलाई संसदले पास नगर्न पनि सक्थ्यो वा के गर्थ्यो त्यो संसद्को विषय हुन्थ्यो, तर एक्कासि पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको सूचना राष्ट्रपतिले प्रकाशित गरेकै दिन नियुक्तिको पत्र संघीय संसद्मा पुग्यो।'

उनले थपे, 'संविधानको धारा २९८ मा सिफारिश गरिएका ती पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सुनुवाइ भएन भने ४६औं दिनमा स्वतः नियुक्त हुने हुनाले ६ महिना अवधि सकिन लागेको संसद् बैठक बोलाउनुको साटो विघटन नै गरियो।' 

नियुक्त गरिएका मध्ये कतिपय साथी नै भए पनि साथीभन्दा माथि कानूनको शासन हुने कुरालाई अदालतले पनि विचार गर्नुपर्ने उनले बताए। 

संसद्को प्राकृतिक मृत्यु मात्र विकल्प

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले कुनै पनि व्यक्तिले आफूखुशी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न जिकिर गरे ।

राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि त्यो अधिकार नरहेको जिकिर उनको थियो ।

'प्रतिनिधि सभालाई कसैले पनि आफूखुशी मार्न सक्दैन । मार्ने अधिकार न राष्ट्रपतिलाई छ, न त प्रधानमन्त्रीलाई,' महतोले भने, 'प्रतिनिधि सभाको मृत्यु आफ्नो स्वेच्छाले आफैँ हुने हो, मृत्यु भइसकेपछि घोषणा कसले गर्ने भन्ने प्रश्न हुन सक्छ।'

उनले अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारकै भएको समेत बताए ।

'अहिलेको प्रधानमन्त्री ७६(२)को भएको सूचना राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभएको छ । व्यवहारमा अहिलेको प्रधानमन्त्री ७६(१)को भए पनि कानूनले उहाँलाई त्यसरी चिनेको छैन। त्यस्तो अवस्थाको सरकार नियुक्त गरिएको भनेर राष्ट्रपतिको अर्को सूचना हालसम्म हेरेको छैन । विपक्षीहरूसँग छ भने इजलाससमक्ष आउनुपर्‍यो । राजनीतिक दल दर्ता ऐन, २०७३ को दफा १० को उपदफा ८ मा एकीकरण भएको दलको विषयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको हुनाले त्यसलाई प्रमाण ऐनको आधारमा अदालतले प्रमाणको रूपमा समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्म यो सरकार ७६(२)को नै हो भनेर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएका कारण ७६(१)को सरकार भन्न सकिँदैन ।'

साथै उनले एमीकस क्युरीजस्तै संविधानका मस्यौदाकारहरूलाई पनि अदालतको सहयोगीका रूपमा बोलाउनुपर्ने बताए ।

यसो गर्दा संविधान निर्माताहरूको मनसाय के थियो भन्ने कुरा बुझ्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

अर्को वैकल्पिक सरकार नबन्ने अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको उनले बताए ।

'दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्नका लागि भनेर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुभएको छ, तर चुनाव भयो र उहाँ आफैं हार्नुभयो अथवा उहाँले नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले दुईतिहाइ नल्याएर बहुमत मात्र ल्यायो भने फेरि चुनाव गराउने त ?' उनले प्रश्न गरे ।

संविधान राजनीतिक सम्भावनाको दस्तावेज समेत भएको र भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्या समाधानको दस्तावेज पनि भएका कारण ती सम्भावनाबारे समेत अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने उनले बताए। 

'आगामी चुनावमा ओली पराजित भए पनि उहाँको दलले बहुमत पाएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्री खोजी गर्ने कि नगर्ने ?' महतोले भने, 'हो, गर्नुपर्छ, राष्ट्रपतिले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेर ७६(१)को सरकार बनाउन कोशिश गर्ने, बनेन भने (२), (३) को विकल्पमा जाने । किनभने प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिमा पदमुक्त गर्ने अधिकार पनि निहित रहन्छ ।'

थापा र महतोपछि बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले बहसको पालो पाए ।

अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै पनि अधिकार संविधानले नदिएको जिकिर उनको थियो ।

केसीको बहस सकिएको छैन । बुधवार उनले बहसलाई निरन्तरता दिनेछन् ।

पढ्नुहोस् यो पनि - 

पूर्व न्यायाधीश र वकिलको नजरमा बेञ्चको प्रतिप्रश्न: 'हाइपोथेटिकल' प्रश्न जायज कि असान्दर्भिक ?​

दुई अधिवक्तामै अल्झिएको सोमवारको बहस र शम्भु थापाले सुनाउन बाँकी रहेको सायरी

न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ताबीच सवालजवाफ : बदनियतको चर्चादेखि 'हाइपोथेटिकल प्रश्न'सम्म !

सरकार कुन उपधाराको भन्नेमै अल्झिएको बहस– इजलासमा उभिएका १० अधिवक्ता र तिनका ८ जिकिर