न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान :​ संविधानको धारा ७६(७)मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन् नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने उल्लेख छ नि !

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी :​ पहिलो कुरा त के हो भने सम्मानित अदालतले यसरी अनुमान लगाउन थाल्यो भने त्यो राजनीतिक प्रश्न हुन जान्छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार भनेको ७६(१) वा ७६ (२)को सरकारले पाउँदैन । ७६(५)को प्रधानमन्त्रीले मात्र पाउने हो । त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि बालुवाटारमा बसेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन । त्यसका लागि पनि संसद्मा 'फ्लोर टेस्ट' गर्नुपर्थ्यो । बन्द रहेको संसद्को अधिवेशन खुलाउनुपर्थ्यो, किनभने प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति जवाफदेही संविधानले नै बनाएको छ ।

७६ (७) को परिकल्पना त अपवाद हो । अपवाद कहिल्यै पनि नियम बन्न सक्दैन । ७६ (७) कै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ ५ को प्रधानमन्त्री भन्ने शब्द पनि उल्लेख भएको छ नि श्रीमान । त्यसैले अदालतलाई अलिकति पनि द्विविधा हुनुपर्ने अवस्था नै छैन । उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन् नसकेमा भन्ने छ ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसी :उपधारा २ वा ३ को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा नियुक्त भएर बसेकै हुन्छ । किनभने नियुक्त भएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । अब धारा ५ अन्तर्गत आएन, कुनै पनि व्यक्तिले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दाबी नै गर्न आएन भने कसले दाबी गर्ने ?

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी : यो त हाइपोथेटिकल प्रश्न भयो श्रीमान । त्यो कुरा त प्रतिनिधिसभाको फ्लोर बाट हेर्नु पर्‍यो नि !

न्यायाधीश केसी :त्यो अवस्थाको लागि धारा ७ पनि छ नि त, हैन ?

त्यो 'न्यारो डोर' हो श्रीमान् । प्रधानमन्त्री त्यस्तो अवस्था आए पनि हाउसमा आउन सक्नुहुन्छ ।  प्रतिनिधि सभाले आफ्नो मृत्युवरणको घोषणा गर्‍यो भने मात्र हो, विघटन हुने । म सरकार दिन्नँ भन्ने अधिकार सदनलाई मात्र छ । प्रधानमन्त्रीले निशर्त त्यसको अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा :तपाईंको समय सकिएको होइन? सिद्धिएन ?

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी :१० मिनेट अरू समय चाहियो, श्रीमान!  यहाँ त प्रमले संसद् अधिवेशन सकिएको ६ महिना समय नपुग्दै संसद् भंग गर्नुभयो । संसद्लाई त फंग्सन नै गर्न दिनुभएन ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा  : राजनीतिक दल पनि त संस्था नै हो नि ! संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू आफैंमा एउटा संस्था पनि हो । ती नेताले आफूले चुनेको नेतालाई कामै गर्न दिएन भने के गर्ने?

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी :हो, तर यहाँ संसद्ले उहाँलाई कुन काम गर्न दिएन ? कुन कानून बनाउन दिएन ? संसद्ले उहाँको कुनै काममा अवरोध गर्‍यो कि ? कामै गर्न नदिएर संसद् बैठकहरू अवरूद्ध भए कि ? छैन, नि! यहाँ त संसद्लाई नै आफ्नो काम गर्न दिइएको छैन श्रीमान !

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सुनुवाइका क्रममा आइतवार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको सवालजवाफ हो, यो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहसको शुरूआतमा नै प्रधानमन्त्रीले सम्मानित अदालत र बहस गर्ने विद्वान अधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराईले गरेको बहसलाई प्रधानमन्त्रीले 'तमासा' भनेकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।

उक्त अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा चलाउनुपर्ने उनको माग थियो ।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिले अन्यतिर ध्यान नदिऊँ, अहिले सबै कुरा सिरियस छ भनेका थिए । जबराले त्यसो भने पनि त्रिपाठीले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइरहेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा बोले ।

'अहिले हामी उता ध्यान नदिऊँ, बजारमा वर्तमानले मात्र होईन, पूर्वले पनि केके भनिरहेका छन्, त्यसतर्फ हेर्न थाल्यो भने कतिलाई यहाँ अवहेलना मुद्दा चलाउने ?' सिन्हाले भने, 'त्यसैले अहिले अन्य विषयवस्तुमा ध्यान डाइभर्ट नगरेर विषयवस्तुमाथि बहस गर्नुहोस् ।'

जसरी २०४७ सालको संविधानको अकालमा नै मृत्यु भएको थियो त्यसलाई ध्यानमा राखेर नै संविधान मस्यौदा गर्ने र संविधान निर्माण गर्नेहरूले अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार नदिएको त्रिपाठीको कथन थियो ।

'त्यसैका लागि अविश्वासको प्रस्तावमा पनि जटिलताहरू राखियो र धारा ७६ मा ४ वटा वैकल्पिक सरकारहरूको बन्दोबस्त गरियो,' त्रिपाठीले भने, 'बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नै छैन । एकपछि अर्को उपधारा अनुसार वैकल्पिक सरकार नबने मात्र धारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्न पाउने हो ।'

आइतवारको सुनुवाइमा अधिवक्ताहरू नीतिका ढुंगाना, केदार कार्की, वीरेन्द्रकुमार ठाकुर, दीपक राई, शिवाहाङ राई, मेघराज पोखरेलले बहस गरेका थिए ।

बसका क्रममा अधिवक्ता शिवहाङ राईले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले म सरकार चलाउँदिन भन्यो भने के गर्ने भनेर बेञ्चबाट पटक-पटक आइरहेको प्रश्नको जवाफ दिए ।

आफैं उक्त प्रश्नको प्रसंग निकालेका राईले भने- 'उहाँले सरकार चलाउँदिन भन्नुभयो भने खुसुक्क राजीनामा गर्न पाउनुहुन्छ, खुसुक्क आत्महत्या पनि गर्न पाउनुहुन्छ, तर घोषणा गरेर आत्महत्या समेत गर्न पाउनुहुन्न, त्यसलाई कानूनले रोक्छ ।'

अर्का अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहस गरिरहँदा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको बदनियत कहाँ देखियो भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्न दिएनन्, मसँग अन्य विकल्प नभएकाले संसद् विघटन गरें भनिरहनुभएको छ, यसमा उहाँको बदनियत कहाँ देखियो ? न्यायाधीश मल्लको प्रश्न थियो ।

अधिवक्ता नीतिका ढुंगानाले यो सरकारलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार त के अधिकार समेत नरहेको जिकिर गरिन् । 'संसद् भंग गर्नु मेरो आवश्यकता हो भनेर उहाँले लिखित जवाफ यस अदालतमा बुझाउनु भएको छ,' अधिवक्ता ढुंगानाले भनिन्, 'राजनीतिक इस्युमा आवश्यकताको आधारमा संसद् विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ ? '

अधिवक्ता केदार कार्कीले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४)मा संसद् विघटन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण अधिकार दिइएको भए पनि अहिलेको संविधानले त्यो अधिकार नदिएको जिकिर गरे ।

'यहाँ त सरकारलाई बढीमा तीनपटकसम्म मात्र अविश्वास प्रस्ताव लगाउन पाइने, लगाउँदा समेत नियन्त्रण गर्ने गरिएको छ ।'