सरकारले गत पुस १३ गते उखु किसानसँग २१ दिनभित्र चिनी उद्योगीबाट सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी गराउने सम्झौता गरेको थियो। उद्योगीले सो अवधिभित्र उधारो उखुको पैसा भुक्तानी नगरे उनीहरूको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि किसानलाई भुक्तानी दिने भनिएको थियो। तर पोहोर जस्तै यसपालि पनि सरकार र उद्योगीले किसानलाई झुक्याएका छन्।  

सम्झौता अनुरूप माघ ५ गतेसम्ममा किसानले उखुको सम्पूर्ण भुक्तानी पाइसक्नुपर्ने हो। तर माघ ९ गतेसम्म नवलपरासीका उखु किसानले सात करोड रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी छ। जिल्लाका दुई उद्योगले दुई वर्षअघिको १३ करोड भुक्तानी दिन बाँकी थियो। यो उद्योगीले नै दाबी गरेको रकम हो। किसानको दाबी अनुसार त जिल्लाका चिनी मिलहरूले १८ करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।