२३ जेठ २०८३, शनिबार
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले समाजवाद भनेको संसद विघटन गरेर भद्रगोल सिर्जना गर्नु नभएको तर्क गरेका छन् ।
बिहीवारको बहसमा अधिवक्ता बन्दीले भने, ‘संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरेको छ, यसको व्याख्या अदालतले समाजवादी ढंगले गर्नुपर्छ । समाजवाद भनेको संसद विघटन गरेर भद्रगोल सिर्जना गर्नु होइन ।’
संविधानको धारा ७६(७) ले प्रतिनिधिसभा स्वतः भंग हुने भनेको उनले बताए । ‘कार्यान्वयन मात्र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमार्फत हुने हो,’ उनले भने, ‘फिजीको संविधानको धारा ६२ र स्पेनको धारा ९९ मा पनि नेपालमा जस्तै स्वतः विघटन हुने व्यवस्था छ ।’
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन आफ्नो विशेषाधिकार भनेर दाबी गर्न नपाइने उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीमाथि २ वर्षसम्म र १ पटक असफल भएको १ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने तर प्रधानमन्त्रीले जतिबेला पनि संसद भंग गर्न पाउने हुँदैन,’ उनले भने ।
अधिवक्ता बन्दीले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ‘छिटो गर्नुस्’ भन्दै रोकेका थिए । अधिवक्ता बन्दीले ‘सकिहालें श्रीमान्’ भन्दै बहसलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
बेन्चले १०–१५ मिनेट समय मिल्ने भने पनि बन्दीले ३१ मिनेट बहस गरेका थिए ।
बन्दीको बहस सकिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले बहस गरिरहेका छन् ।
