२४ जेठ २०८३, आइतबार
नेकपाका दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रयास प्रचण्ड-नेपाल पक्ष उपस्थित नहुँदा पछिका धकेलिएको छ ।
आयोगले पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपाको एउटा पक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको अर्को पक्षका ५/५ जना प्रतिनिधिलाई शुक्रवार छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
आयोगले बुधवार गरेको निर्णयानुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्तासम्बन्धी सूचना प्रकाशन र निर्वाचन तयारीका सम्बन्धमा हालसम्म गरेको कामका विषयमा छलफल गर्न नेकपाका दुवै पक्षलाई बोलाएको हो ।
स्रोतका अनुसार प्रयोजन जे खुलाइएपनि आयोगले नेकपा विवादकै विषयमा छलफल गर्न चाहेको थियो ।
छलफलका लागि उपस्थित हुन नसक्ने बेहोराको सूचना बोकेर प्रचण्ड-नेपाल पक्षका प्रतिनिधिहरू आयोग पुगेका थिए ।
लीलामणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डे र मुक्ति प्रधानले आफ्ना दुवै अध्यक्ष काठमाडौंबाहिर भएको र १८ गतेपछि मात्र आउने भन्दै छलफलको मिति सार्न आग्रह गरे ।
उनीहरूको आग्रहबमोजिम आयोगका आयुक्त ईश्वरी पौडेलले पछि छलफल गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
प्रचण्ड-नेपाल पक्ष आयोगबाट बाहिरिएपछि ओली पक्षबाट अर्थमन्त्रीसमेत रहेका महासचिव विष्णु पौडेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, रामेश्वर फुयाँल लगायतका नेताहरू आयोग पुगेका थिए । करीब साढे ११ बजे आयोग पुगेका ओली पक्षीय नेताहरूले आयोगका पदाधिकारीसँग १ घण्टा जति अनौपचारिक छलफल गरे ।
आयोगले अपराह्न एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ– 'नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट आयोगमा उपस्थित हुनुभएका प्रतिनिधिहरूसँग निर्वाचन तयारीका बारेमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो ।'
प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले हालसम्म निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगले गरेको कामको जानकारी गराएका थिए ।
छलफलमा आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले आज बोलाइएको बैठकको उद्देश्य र राजनीतिक दलसँगको अपेक्षाबारे स्पष्ट पारेका थिए । उनले अनौपचारिक छलफलमा तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कुनै पनि कमी कमजोरी नहुने किसिमबाट आयोगले तयारी गरिरहेको समेत बताएका थिए ।
नेताहरूसँगको अनौपचारिक छलफलमा आयोगले चुनावको तयारीका लागि ८४ दिन पर्याप्त हुने भन्दै तोकिएको मिति अर्थात् वैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधि सभा चुनाव गर्न तयार रहेको बताएको छ ।
गत आइतवार आयोगले पुस ५ गते पछाडिका कुनै पनि गुटगत क्रियाकलाप राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, आयोगको नियमावली र दलको विधानअनुसार नमिलेको भन्दै त्यसलाई वैधता दिन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षको प्रश्न : विवाद समाधान नगरी दल दर्ता कसरी हुन्छ ?
आयोगमा पत्र बुझाएर फर्कने क्रममा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले विवाद निरूपण नभई चुनावका लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशित गर्ननमिल्ने जिकिर गरेको छ । आयोगले बोलाएको बैठकमा सहभागी नभएको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले दल दर्ताभन्दा अघि नेकपा विवाद निरूपण हुनुपर्ने बताएको हो ।
आयोग परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा नेता राजेन्द्र पाण्डेले दुईवटा अध्यक्षलाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गरेर पत्र पठाउनुलाई नै आयोगले विवाद छ भनेर स्वीकार गरेको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । उनले आफ्नो पक्षका दुवै अध्यक्ष काठमाडौंबाहिर रहेकाले छलफलमा आयोगमा जाने प्रतिनिधि छान्न नसकेको बताए ।
'निर्वाचन आयोगले बोलाएको बैठकमा हामीसहित बसेर छलफल गर्छौं भनेर अध्यक्षद्वयले भनिसकेपछि हामीले १८ गतेपछि समय मागेका छौं,' पाण्डेले भने, 'दल दर्ता सूचना प्रकाशनका लागि छलफल गर्ने भनेर बोलाइएको पनि रहेछ । विवाद नै निरुपण नभएको अवस्थामा दल कसरी दर्ता हुन्छ ?
पाण्डेले दल दर्ता सूचना प्रकाशनका सन्दर्भमा आफूहरूलाई मात्र नभएर अन्य पार्टीलाई पनि बोलाउनुपर्ने जिकिर गरे ।
'हामीलाई मात्र बोलाएर त काम भएन । नेकपा दुई पक्ष भएको छ । उहाँहरूले नै चिठी लेख्नुभएको छ, केपी शर्मा ओलीलाई र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई अध्यक्ष भनेर सम्बोधन गर्दै छुट्टाछुट्टै पत्र लेख्नुभएको छ । उहाँहरूकै लेखाइमा पनि दुई दल भइसकेको छ । एकातिर त्यस्तो लेख्ने, अर्कातिर यसको निरुपण नै नगरी दल दर्ताको सूचना जारी गर्ने कुरा कसरी हुन सक्छ ?' पाण्डेले सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा प्रतिप्रश्न गरे ।
उनले आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम पनि भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरे ।
'निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा १९ को ५ मा यो निर्वाचन अवधिभर निर्वाचन आयोगका कर्मचारीलाई सरुवामा खटाइने छैन भनिएको छ तर यहाँ कानून हेर्ने सहसचिवलाई सरुवा गरिएको छ । निर्वाचन आयोगको सल्लाह नभई गर्न पाइँदैन । तर आयोगका आयुक्तहरूले हामीलाई थाहा छैन भनिरहनु भएको छ,' उनले भने ।
पाण्डेले आयोगले दल विवाद निरुपणसम्बन्धी प्रावधान राखेर गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नै नगरेको आरोप लगाए ।
'यी सबै कुराहरूले शंकालाग्दो वातावरण सिर्जना गरेको छ,' उनले भने ।
आफूहरू नै आधिकारिक भएको नेम्वाङको दाबी !
आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेपछि नेता नेम्वाङले सञ्चारकर्मीहरूसँग निर्वाचन आयोगले आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद टुङ्ग्याइसकेको दाबी गरे ।
‘नेकपा आधिकारिकता विवाद आयोगले टुङ्ग्याइसकेको छ, त्यही आधारमा आयोगले दल दर्ताका लागि तयारी शुरू गरेको हो,’ पत्रकारहरूले गरेको प्रश्नको जवाफमा नेम्वाङले भने, ‘हामी आधिकारिक हौं भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
दल दर्ता विवाद टुंगो लागिसकेकाले सोही जगमा उभिएर आयोगले चुनावको तयारी शुरू गरेको उनले बताए ।
संविधान सभाका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्नुस् भनेर नभनेका कारण निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रक्रिया तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन सक्ने बताए ।
‘चुनावको मिति घोषणापछि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अदालतमा पुगेको छ, अदालतले स्थगनको आदेश जारी गरेको छैन । निर्वाचन आयोग समेतको बुझाइ के छ भन्दा– स्थगन आदेश नगरेपछि निर्वाचनसम्बन्धी तयारी तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले कत्ति पनि ढिलाई गर्नुहुँदैन भन्ने छ । हामीले पनि आयोगलाई निर्वाचनमा लाग्नुबाहेक विकल्प छैन, तदारुकताका साथ लाग्नुस् भन्यौं,’ नेम्वाङले भने ।
हामीले नेकपाको कुनै गुटलाई आधिकारिकता दिइसकेका छैनौं – निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोगले कसैले आधिकारिकता दाबी नै नगरेपछि तिमी आधिकारिक हौ भन्दै हिंड्न नमिल्ने तर्क गरेको छ । ओली समूहका नेताहरूसँगको अनौपचारिक छलफल पछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै आयुक्त ईश्वरी पौडेलले आयोगले कुन पक्ष आधिकारिक हो भनेर निर्णय गरिनसकेको बताए ।
'आधिकारिक कुन पक्ष हो भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्था होइन,' आयुक्त पौडेलले भने, 'हामीलाई आधिकारिकता देऊ भनेर कुनै पनि गुट नआएको हुँदा हामीले आधिकारिकता दिने कुरै आएन ।'
उनले नेकपाको कुनै पनि समूहले आफू आधिकारिक हो भनेर अहिलेसम्म दाबी पेश नगरेको बताए ।
'राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार हामीले गरेको निर्णय अभिलेखीकरण गरिदिनुस् भनेर दुवै पक्षबाट पत्र आएको थियो,' आयुक्त पौडेलले भने, 'पुस ५ गते भन्दा पहिले पेश गरेको विधान र ७५ जेठ ३ गते जे विवरण थिए, ती सही छन् र बाँकी अपडेट गर्न सक्दैनौं भनेर हामीले भनिदिएको मात्र हो ।'
आधिकारिकताकै सवालमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिप्रश्न गर्दै आयुक्त पौडेलले भने– 'आयोगले पार्टी फुटाउने हो र ?'
कुनै एउटा पक्षले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दैमा त्यो कानून, विधान र संविधानसम्मत नहुने आयुक्त पौडेलको भनाइ थियो ।
आयुक्त पौडेलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न केही दिनमै सूचना निकाल्ने तयारीमा आयोग रहेको प्रस्ट पारे ।
'त्यही प्रयोजनका लागि सत्तासीन सबैभन्दा ठूलो दल नेकपासँग छलफल गर्न खोजेका थियौं,' पौडेलले भने, 'एउटा पक्षले अध्यक्ष बाहिर भएकाले हामी अहिले उपस्थित हुन सकेनौं भनेको अवस्था छ । उहाँहरूले १८ गतेपछि छलफल गर्ने कुरा गर्नुभयो । अर्को पक्षसँग भने हामीले अनौपचारिक छलफल गर्यौं ।'
उनले आयोग निर्वाचनको तयारीका लागि पूर्ण रूपमा लागेको बताए । 'हामी पूर्णरूपमा निर्वाचनमा लागेका छौं । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हाम्रो संवैधानिक दायित्व पनि हो । अहिले चाहिँ ठूलो पार्टी भएकाले नेकपालाई छलफलमा बोलाएका हौँ ।'
उनले आयोगले गर्ने खर्चको मामिलामा कार्यविधि बन्दै गरेको जानकारीसमेत दिए ।
'त्यसको विवरण अर्थमन्त्रालयमा पठाउँछौं । सहमति भएपछि त्यहीअनुसार निर्वाचनमा हुने खर्चको व्यवस्था मिलाउने हो । आचारसंहिताका बारेमा पनि छलफल गरिरहेका छौं,' उनले भने ।
