दस वर्षअघि सुरु भएको ‘जनता आवास कार्यक्रम’अन्तर्गत मुलुकभर २० हजारभन्दा बढी परिवारले सुरक्षित आवास पाएका छन् । थप सुरक्षित घर पाउने क्रम जारी छ ।

आवासविहीन, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, दलित र विपन्न समुुदायलाई आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि सुरु भएको हो ।

केन्द्र सरकारले सुरु गरेको यो कार्यक्रम आव २०७५÷७६ देखि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुअघिसम्म करिब २० हजार घर निर्माण सम्पन्न भएको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रम हस्तान्तरणपछिको एकीकृत तथ्याङ्क भने मन्त्रालयसँग छैन ।

सङ्घीय सरकारले ‘जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७३’ निर्माण गरी ‘लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका विपन्न वर्गलाई आवासको व्यवस्था गर्न’ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । यो कार्यक्रम प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएपछि सबै प्रदेशले आ–आफ्नै कार्यविधि निर्माण गरेका छन् ।

सङ्घीय सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा घर निर्माणका लागि सरकारले साढे तीन लाख रुपियाँ अनुदान दिँदै आएको छ भने लाभग्राहीले आफ्नै खर्चमा शौचालय बनाउने गरेका छन् ।

यो कार्यक्रम प्रदेशमा हस्तान्तरण भएदेखि अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रवक्ता दवाडीको बुझाइ छ तर जनता आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक एवं गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले सङ्घीय सरकारबाट आवश्यकताका आधारमा रकम विनियोजन नगर्दा लाभग्राहीले ऋणधन गरेर घर बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।