अन्नपूर्ण पोस्टले ‘तल्लो अरुण अब बन्ने’ शीर्षकमा समाचार छापेका छ । ६७९ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी सतजललाई दिने निर्णय सरकारले गरेको हो । शुक्रबार साँझ बसेको लगानी बोर्डको बैठकले उक्त आयोजनाको गाँठो फुकाएको हो ।

तल्लो अरुणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र ब्राजिलको कम्पनी ब्रास पावरले ओगटेर बसेको थियो । सर्तअनुसार काम गर्न नसक्दा अख्तियारको निर्देशनमा सरकारले अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । उसले कामबिनै सरकारलाई १५ वर्ष झुलाएको थियो ।