२१ जेठ २०८३, बिहीबार
मुआब्जामा मात्र ३३ अर्ब ७९ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अलपत्र परेको छ ।
यति ठूलो रकम खर्च भइसक्दा पनि निर्माणको मोडालिटी समेत बनेको छैन । साथै निर्माणको जिम्मा दिने भनिएको विवादित चिनियाँ कम्पनी गेजुवा पनि सम्पर्कविहीन छ ।
गेजुवा सम्पर्कविहीन भयो भन्ने आसयका समाचार आएपछि उसले पत्र पठाएर हामी सम्पर्कमै छौं भन्ने अन्य समयमा छलफलमा समेत नआउने गरेको देखिन्छ ।
सरकारले २०७५ साल असोजमा गेजुवासँगको छलफल अगाडि बढाउन ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
केही राजनैतिक दलका नेताहरूको व्यक्तिगत ‘इन्ट्रेस्ट’मा गेजुवालाई बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा दिइएको भएपनि पछिल्लो समय भने कम्पनी सम्पर्कविहिन भएको ऊर्जा मन्त्रालयले बताउँदै आएको थियो । तर अहिले भने गेजुवाले मन्त्रालयसँग लुकामारी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयबाट वार्ताको जिम्मा पाएसँगै शुरूमा एकपटक मात्रै गेजुवासँग वार्ता भएको ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले लोकान्तरलाई बताए ।
उनले भने, ‘शुरूको १ पटक २/३ चरणको वार्ता भएको थियो, तर अहिले छैन ।’
शुरूको वार्तामा गेजुवाले आफ्ना ‘अथोरिटी’सँग छलफल गरी उनीहरूको राय अनुसार अगाडि बढ्ने मन्त्रालयलाई बताएको थियो ।
अथोरिटीको सल्लाह लिन्छु भनेर हिँडेको गेजुवा त्यसपछि सम्पर्कविहीन जस्तै छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले अहिले उनीहरू सम्पर्कमा नआएको बताए ।
लोकान्तरसँग उनले भने, ‘तपाईंहरूले मिडियामा गेजुवा सम्पर्कविहीन भनेर समाचार लेखेपछि उनीहरू हामी हराएका छैनौं है भन्दै पत्र पठाउँछन् । तर पछि अन्य कुरा हुँदैन ।’
सरकारकै बेवास्ता
राजनीतिक दलहरूले सत्तामा जाने बेलामा बूढीगण्डकीलाई भर्याङ बनाएपनि पछि बेवास्ता गर्ने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
गेजुवासँग छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन २०७५ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे चासो देखाएको छैन । ‘मन्त्रिपरिषद्कै चाहनामा गेजुवा आएको भएपनि अहिले यसबारे कुनै पनि कुरा भएको छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
‘गेजुवाको भर छैन’
निकै लामो समयसम्म गेजुवा कम्पनी बेखबर हुँदा पनि बूढीगण्डकीमा उसको नाम जोडिन भने छाडेको छैन । तर अझै पनि बूढीगण्डकी बनाउने जिम्मा कसलाई दिने भन्ने विषय अन्यौल नै छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन गेजुवाको भर नपरेको ऊर्जा सचिव घिमिरे बताउँछन् ।
लोकान्तरसँग उनले भने, ‘हामीले हाम्रो काम गरिरहेका छौं, गेजुवाको भरमा परेर बसेका हैनौं ।’
उनले मिडियामा गेजुवालाई नै बूढीगण्डकी दिइसकेको जसरी प्रचार भएको भन्दै असन्तुुष्टि समेत जनाए । उनले भने, ‘दिए भन्ने भाषाप्रति नै मेरो आपत्ति छ, हामीले दिएका हैनौं, दिनका लागि छलफल मात्रै भएको हो । अब यसकै भर परेर बसेका पनि छैनौं, गेजुवा ‘क्लोज’ गरे हुन्छ नि अब त ।’
कहिले शुरू हुन्छ निर्माण प्रक्रिया ?
असार मसान्तसम्ममा निर्माण प्रक्रिया शुरू हुने दाबी मन्त्रालयको छ ।
सचिव घिमिरे अहिले मन्त्रालयले बूढीगण्डकीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । यसै आर्थिक वर्षभित्र निर्माण शुरू हुने उनको दाबी छ ।
उनले भने, ‘अहिले मोडालिटीमा वर्कआउट हुँदैछ । एक डेढ महिनाभित्रमा यसलाई सकाएर असार मसान्तसम्ममा निर्माण प्रक्रिया शुरू गर्छौं ।’
उनले अहिले मोडालिटी बनाउने काम अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।
लगानीकर्ता को हुने ? वा कसरी छनौट गर्ने भन्नेबारे पनि अध्ययन भइरहेको र सबै कुरा मोडालिटी बनेपछि अगाडि बढ्ने सचिव घिमिरे बताउँछन् ।
उनका अनुसार, राज्यले आफैं बनाउने, विदेशी लगानीकर्तालाई लाइसेन्स दिएर निर्माणमा सहभागी गराउने वा बिडिङबाट जाने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।
मोडालिटीलाई एक/डेढ महिनामा अन्तिम रूप दिने उनले बताए ।
मुआब्जाको काम अन्तिम चरणमा
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावितहरूका लागि अहिले मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ ।
आयोजना अन्तर्गत वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइका संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीले अहिले धादिङ र गोरखातर्फका प्रभावितहरूको ४८ हजार रोपनी जग्गाको ३३ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
‘अहिले छुटेकाहरूलाई मुआब्जा दिने काम भइरहेको छ, उनले भने, ‘करीब–करीब यो सकिसकेको छ ।’
उनका अनुसार अब घर गोठ लगायतका संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी मुआब्जा दिनुपर्ने छ ।
‘करीब २५ हजार संरचनाका लागि अनुमानित १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ संयोजक कार्कीले भने ।
यता राष्ट्रिय योजना आयोगले गत आवको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पुनर्वास तथा पुनःस्थापना नीति स्वीकृति नभएका कारण यसको काम हुन नसकेको औंल्याएको छ ।
त्यहाँका बासिन्दालाई मुआब्जा दिएर बिदा गर्न लागिए पनि पुनर्वास कहाँ गराउने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
