आफूहरूले पठाएका निर्णय र विवरणहरू अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूह राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को व्यवस्था अनुसार पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग जाने भएको छ ।

यसअघि केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधव नेपाल दुवै पक्षले पार्टीको आधिकारिकता दाबी उक्त दफाअन्तर्गत गरेका थिएनन् ।

छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बसेर गरिएका निर्णयहरू दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक गर्न भनेर पठाइएको थियो, तर प्रक्रिया नपुगेको भन्दै आयोगले पुस ५ गतेपछि प्राप्त भएका कुनै पनि निर्णयलाई अध्यावधिक गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको थियो ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्ष दफा ४४ अन्तर्गत निवेदन लिएर निर्वाचन आयोग जाने भएपछि बल्ल पार्टी विभाजनको औपचारिक प्रक्रिया शुरू हुने भएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा (१) मा भनिएको छ–

‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालिस प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ ।’

यसरी दाबी पेश भएको खण्डमा आयोगले विवादरतमध्ये अर्को पक्षलाई १५ दिनको समय दिई सूचना दिनेछ । १५ दिनभित्र उक्त पक्षले आफ्नो दाबी र प्रमाणसहित आयोगमा लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ । १५ दिनभित्र पेश नभएको खण्डमा थप १० दिनको समय दिनसक्ने उपदफा (३) मा उल्लेख छ । 

उक्त म्याद पनि सकिएपछि आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएर मिलेर जान आग्रह गर्नेछ । मिलेर जाने अवस्था नभएमा विवाद हुनुअघिको केन्द्रीय समितिमा जुन पक्षसँग बहुमत छ, त्यसलाई आधिकारिकता दिई अल्पमत पक्षलाई छुट्टै नयाँ दलको मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने दफा ४४ को उपदफा (६) मा उल्लेख छ ।

उपदफा (६) मा भनिएको छ–

उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ ।

हेर्नुहोस्, ऐनको व्यवस्था :

यस्तो अवस्थामा आफूहरूले आधिकारिकता पाउने विश्वास प्रचण्ड–नेपाल पक्षको छ । उक्त पक्षले आफूहरूसँग केन्द्रीय समितिका दुईतिहाइ सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटीको सोमवारको बैठकले पार्टीको आधिकारिकता दाबीका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार निवेदन दिने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य चूडामणि जंगलीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

‘दफा ४४ अनुसार आयोग जाने निर्णय भएको छ । हामी केन्द्रीय सदस्यहरूले फेरि हस्ताक्षर गरेका छौं । आवश्यक परे केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आधिकारिक परिचय पत्रसहित स–शरीर आयोगमा बोलाउन पनि आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ । निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विषय हेर्ने साथीहरू त्यसअनुसारको पत्रसहित आयोग जानुहुन्छ,’ जंगलीले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भइसकेको छ ।

यद्यपि आजसम्म कुनै पनि पक्षले दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी नगरेकाले निर्वाचन आयोगले त्यसलाई वैधता भने दिएको छैन ।