२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
म्यानमारको सैनिक टेलिभिजनले म्यानमारको सम्पूर्ण सत्ता एक वर्षका लागि आफूहरूले नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गरेको छ । आङ सान सुकीसहित देशका सबैजसो वरिष्ठ राजनीतिज्ञलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएको पनि जनाएको छ ।
म्यावाडी टिभीका एक सैनिक प्रस्तोताले सेनाको घोषणा वाचन गर्दै सेनाले मस्यौदा गरेको संविधानबमोजिम देशभित्र आपतकालीन स्थिति उत्पन्न भए सेनाले देशलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने बताए । ती सैनिक प्रस्तोताले गत नोभेम्बरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने सेनाको दाबीलाई अस्वीकार गरिएको तथा कोरोना भाइरसका कारण देशभित्र संकटपूर्ण अवस्था रहेकाले आम निर्वाचन स्थगित गर्न सरकार अक्षम भएपछि सैनिक नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताए ।
‘कू’को सर्वत्र विरोध
अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अन्य मुलुकले विज्ञप्ति प्रकाशन गरी म्यानमारको पछिल्लो अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै म्यानमारको सेनालाई कानुनी शासनको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् । वासिङ्टनमा ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन साकीले एक वक्तव्य प्रकाशन गरी म्यानमारको लोकतान्त्रिक संक्रमणकालीन स्थितिलाई नजरअन्दाज गरी बर्मेली सेनाले गरेका कुनै पनि कार्यप्रति अमेरिकाको समर्थन नरहने बताएकी छन् । उनले स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी र अन्य नागरिक पदाधिकारीको गिरफ्तारी आपत्तिजनक रहेको बताएकी छन् ।
अस्ट्रेलियाकी विदेश मन्त्री म्यारिस पेनले सुकी र गिरफ्तार गरिएका सबैलाई हिरासतमुक्त गर्न आग्रह गरेका छिन् । उनले गत नोभेम्बरमा सम्पन्न चुनावको नतिजा अस्ट्रेलियाका लागि स्वीकार्य रहेको जनाउँदै त्यस निर्वाचनबाट प्राप्त नतिजाबमोजिम शान्तिपूर्ण रूपमा राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्नुपर्ने अस्ट्रेलियाको धारणा रहेको बताएका छिन् ।
अमेरिकाले म्यानमारको सेनाले गरेको अप्रजातान्त्रिक कदमको विरोध गर्दै तत्काल यस निर्णयलाई सच्याउन भनेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता जेन साकीले भनिन्, ‘यदि म्यानमारको सेनाले सोमबार चालेको अप्रजातान्त्रिक कदम नसच्याए अमेरिका दोषीविरुद्ध कारबाहीको पक्षमा उभिनेछ ।’
उनले थपिन्, ‘सन् २०२० को नोभेम्बरको निर्वाचनको नतिजा बदल्नका लागि हुने कुनै पनि प्रयासको अमेरिकाले विरोध गर्नेछ ।’ निर्वाचनमा सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) लाई विशाल समर्थन मिलेको थियो भने तर सेनाले समर्थन गरेको पार्टीले मतदानमा अनियमितता भएको आरोप लगाएको थियो ।
नवनियुक्त अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टनी ब्लाइन्केनले सबै सरकारी अधिकारी र नागरिक समाजका नेतालाई रिहा गर्न र लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट प्राप्त बर्माका जनताको इच्छाको सम्मान गर्न म्यानमारको सेनालाई आग्रह गरे ।
यो सैन्य ‘कू’ हुनुअघिे सेनापतिले म्यानमारको संविधान निलम्बन गरी अघि बढ्ने धम्की दिएको र अमेरिकालगायतका थुप्रै पश्चिमी राष्ट्रले २९ जनवरीमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनालाई ‘प्रजातान्त्रिक मान्यताअनुरूप चल्न’ दबाब दिएका थिए ।
बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले पनि सैनिक विद्रोह र सुकीलाई थुनामा राख्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनले ट्वीटमार्फत सम्प्रेषित सन्देशमा भनेका छन्, ‘जनताको मतको कदर गरिनुपर्छ र नागरिक नेतृ सुकीको रिहाइ हुनुपर्छ ।’
म्यानमारमा राष्ट्रसंघको हस्तक्षेपको नियमित विरोध गर्दै आएको चीनले सबै पक्षलाई ‘मतभेद सुल्झाउन’ भनेको छ । समस्याको समाधान वार्तामार्फत निकाल्न चीनले म्यानमारको सेनालाई भनेको छ ।
‘चीन म्यानमारको छिमेकी मित्र हो र आशा छ कि म्यानमारका विभिन्न पक्षले राजनीतिक र सामाजिक स्थायित्वलाई जोगाउन संवैधानिक र कानुनी ढाँचाअन्तर्गत आफ्नो मतभिन्नताहरूलाई उचित समाधान गर्नेछन्,’ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले सञ्चारकर्मीसँगको एक संक्षिप्त कुराकानीमा भने ।
रुसले म्यानमारमा विकसित पछिल्ला घटनालाई सावधानीपूर्वक नियालिरहेको बताएको छ । क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले मस्कोमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘मस्कोले म्यानमारमा भएका घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । तत्काल कुनै निचोडमा पुगी प्रतिक्रिया दिनु हतार हुनेछ ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेको घटनाको निन्दा गरेको छ । महासचिव एन्टेनियो गुटेर्रेसले घटनाको ‘कडा शब्द’मा निन्दा गर्नुका साथै नेतृ सुकी र राष्ट्रपति विन मिन्टलगायतका नेतालाई थुनामा लिइएकोप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । ‘यी पछिल्ला विकासक्रमले म्यानमारको प्रजातान्त्रिक सुधारमाथि गम्भीर आघात पुगेको छ,’ प्रवक्ता स्टेफेन दुजारिकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जापानले म्यानमारको सेनालाई सुकीलाई मुक्त गर्न र प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्न आग्रह गरेको छ । जापानको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘म्यानमारमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई पुनस्र्थापना गर्न राष्ट्रिय सेनालाई जापान आह्वान गर्दछ ।’
युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष चाल्र्स मिसेलले सो सैनिक ‘कू’ को कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् । ‘निर्वाचनको नतिजालाई सम्मान गर्नुपर्छ र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई पुनस्र्थापना गर्नु आवश्यक छ,’ बेल्जियमका पूर्वप्रधानमन्त्रीले भने ।
‘हामी सेनालाई कानुनको शासनको सम्मान गर्न, कानुनी संयन्त्रमार्फत विवाद सुल्झाउन र गैरकानुनी रूपमा पक्राउ परेका सबै नेता र अन्य अधिकारीलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गर्दछौं,’ अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री म्यारिस पेनले भने ।
अप्रजातान्त्रिक कदमको भारतले पनि विरोध गरेको छ । ‘हामीले म्यानमारमा भएका प्रगतिलाई गहिरो चिन्ताको साथ नोट गरेका छौं । म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक संक्रमणको प्रक्रियालाई समर्थन गर्न भारत सधैं स्थिर छ । हामीलाई विश्वास छ कि कानुनको शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समर्थन गर्नुपर्दछ,’ भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
म्यानमारको असंवैधानिक कदमको लाखौं रोहिंग्या शरणार्थीलाई शरण दिँदै आएको बंगलादेशले पनि विरोध गरेको छ । सेनाले गरेको अत्यधिक बल प्रयोगका कारण विस्थापित बनेका रोहिंग्या समुदायका लाखौं नागरिकले बंगलादेशमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् ।
बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘बंगलादेशले प्रजातान्त्रिक आस्थालाई दृढताका साथ पालना गर्छ र प्रवद्र्धन गर्दछ । हामीलाई आशा छ कि म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थालाई स्थापित गरिनेछ । निकट र मैत्री छिमेकीका रूपमा हामी म्यानमारमा शान्ति र स्थायित्व हेर्न चाहन्छौं ।’
यसैगरी नर्वे, स्विडेन र डेनमार्कले म्यानमारको घटनामा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । ‘हामी सैन्य नेताहरूलाई लोकतान्त्रिक मान्यता पालन गर्न र चुनावको नतिजा सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौं,’ नर्वेको विदेश मामिला मन्त्रालयले ट्वीटरमा लेखेको छ ।
प्रतिरोध गर्न आङ सान सुकीको आग्रह
म्यानमारकी नेतृ आङ सान सुकीले नागरिकलाई सैनिक ‘कू’ अस्वीकार गर्दै प्रतिरोध गर्न आग्रह गरेकी छन् । नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) को फेसबुक पेजबाट सुकीको प्रतिनिधित्व गर्दै सन्देश पोस्ट गरिएको छ । एनएलडी गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा लागि प्रयोग गरेको चेयर एनएलडी पेज हो । सन्देशमा नागरिकलाई सैनिक ‘कू’ अस्वीकार गर्न र त्यसको प्रतिरोध गर्न आग्रह गरिएको छ ।
वक्तव्य ‘कू’भन्दा केही समयअघि लेखिएको समाचार संस्था रोयटर्सले बताएको छ । सुकीले सन्देशमा भनेकी छन्, ‘म नागरिकलाई सैनिक ‘कू’ अस्वीकार गर्न आग्रह गर्दछु । साथै सो कदमको प्रतिरोधका लागि पनि आग्रह गर्दछु ।’
सन्देशमा सुकीको नाम लेखिएको भए पनि उनको हस्ताक्षर छैन । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
