बिहीबार राजधानीबाट प्रकाशित भएका राष्ट्रिय दैनिकहरुले विभिन्न विभिन्न समाचारलाई पहिलो पृष्ठमा समेटेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले ‘मुद्दामा ढिलासुस्ती, शपथमा हतारो’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा दुई मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संवैधानिक निकायका ३२ पदाधिकारीलाई शपथ गराएका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित नहुने सन्देश मंगलबार साँझ पठाएका प्रधानन्यायाधीश जबराले भोलिपल्ट बिहानै उनीहरूलाई शपथ गराएका हुन् । सिफारिसबारे चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला संवैधानिक परिषद् सचिवालयको पत्रका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई बुधबारै नियुक्त गरेकी थिइन् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र समिति कार्यसञ्चालन नियमावली खारेजीको माग राखी दर्ता गरिएका दुई निवेदन सर्वोच्च अदालतमा जबराकै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् । यी दुई विषय अहिलेको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विवाद हुन् । सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश शपथ गराउन जानु गलत भएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बताए ।

अन्नपूर्ण पोस्टले भने ‘बल्ल संवैधानिक नियुक्ति’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । समाचारमा भनिएको छ–११ वटा संवैधानिक आयोगले लामो समयपछि प्रमुखसहित ३२ जना पदाधिकारी पाएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा बुधबार संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्त गरेकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितिमा बुधबार नै प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्। प्रमुख आयुक्त र अध्यक्षले अन्य पदाधिकारीलाई शपथ गराए।

यस्तै  नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘संवैधानिक निकायमा गैरसंवैधानिक नियुक्ति’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । समाचारमा भनिएको छ– नियुक्ति रोक्न सर्वोच्चमा पेस भएको रिट मंगलबार दर्ता भएन, बुधबार बिहान अदालत नखुल्दै शपथ भयो, बुधबार दर्ता भएको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ तय भएको छ ।  संसदीय सुनुवाइ समितिले ४५ दिनसम्म निर्णय दिन नसकेमा नियुक्ति गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था छ, तर समितिमा प्रस्तुत नै नगरी नियुक्ति र शपथ भएको छ ।

नयाँ पत्रिकाले ‘लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको भन्दै दलहरुको विरोध’ शीर्षकमा पनि समाचार छापेको छ । जसमध्ये नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘सरकार आफैँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चालेर संसदीय सुनुवाइ समिति सुचारु हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको वर्तमान अवस्थाका कारणले सभामुखले सुनुवाइ हुन नसक्ने जानकारी गराउँदै संवैधानिक परिषद्मा फाइल फिर्ता पठाएको तथ्य पनि सबैलाई ज्ञात नै छ । यति हुँदाहुँदै पनि शपथग्रहण गराउनु निरंकुशता, जोरजबर्जस्ती र निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो ।’

नागरिक दैनिकले सोही विषयमा ‘जबरजस्ती नियुक्ति, विरोधमा बन्द’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ।  उपराष्ट्रपति र सभामुखले संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको शपथ बहिस्कार गरेको खबर नागरिकमा छ । पत्रिकाले भनेको छ– चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि यसपटक संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएको छ । विगतमा भने संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेका कारण सिफारिस नै फिर्ता गरिएका थिए ।
गोरखापत्रले भने ‘संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त’ शीर्षमा औपचारिक समाचार लेखेको छ । यस्तै राजधानी दैनिकले पनि ‘लामो समयपछि पायो संवैधानिक आयोगले पूर्णता’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । सोही पत्रिकाले नवनियुक्त अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राईसँगको संक्षिप्त अन्तर्वार्ता पनि छापेको छ । सो अन्तरवार्तामा राईले भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई पनि नछाड्ने बताएका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकमै कोरोनाको चपेटामा परेका विद्यार्थीसँग कान्तिपुर डेन्टल कलेजले ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीका दरले अतिरिक्त शुल्क लिएको खबर छापेको छ । चिकित्साशास्त्रको बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग कलेजले मनोमानी रूपमा शुल्क लिएको अभिभावकले बताएका छन् ।

कान्तिपुरमा पहिचान नखोजी मृतकको शव अन्त्येष्टि गर्ने सरकारी नीतिविरुद्ध माइतीघरमा आन्दोलन गर्ने सुगम केसीका बारेमा ‘जो बेवारिस शवको पहिचान खोजिरहेछन्’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ ।
अन्नपूर्णले बालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरणमा भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङसँग विशेष अदालतले २ करोड धरौटी मागेको, प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा जारी बहसमा सरकारको तर्फबाट बहस गरेका सुशील पन्तले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने जिकिर गरेको, कलिला सन्तानलाई क्यान्सर भएमा सस्तो र सर्वसुलभ उपचारका लागि बालबालिकालाई कान्ति लैजान सुझाइएको लगायतका खबर छापेको छ ।
नयाँ पत्रिकाले ‘लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको भन्दै दलहरूको विरोध’ शीर्षकमा पनि समाचार छापेको छ । जसमध्ये नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘सरकार आफैँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चालेर संसदीय सुनुवाइ समिति सुचारु हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको वर्तमान अवस्थाका कारणले सभामुखले सुनुवाइ हुन नसक्ने जानकारी गराउँदै संवैधानिक परिषद्मा फाइल फिर्ता पठाएको तथ्य पनि सबैलाई ज्ञात नै छ । यति हुँदाहुँदै पनि शपथग्रहण गराउनु निरंकुशता, जोर जबर्जस्ती र निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो ।’

देशव्यापी आमहडतालको घोषणा गरेसँगै नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले बन्दको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । ठूलो दलले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न आमहडताल घोषणा गरेपछि मुलुकको आर्थिक क्षेत्र आहत भएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा सडकमै उत्रिएका नागरिक समाजका सदस्यहरूले समेत हडतालको तीव्र विरोध गरेको खबर नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।

नागरिक दैनिकले निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ माग गरेको खबर छापेको छ । आयोगले बुधबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै निर्वाचन तयारी एवं व्यवस्थापनका लागि बजेट माग गरेको हो । यसअघि आयोगले मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग बजेट व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरेको थियो ।  
सहरी विकास मन्त्रालयले मानव जीवनको जन्मदेखि मृत्युसम्म उपयोगी तथा आवश्यक हुने भौतिक निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आवासविहीनका लागि जनता आवास कार्यक्रम, सामाजिक पूर्वाधारका रूपमा अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, हरियाली पार्क, मनोरञ्जन पार्क, शवदाह गृह, सडक निर्माण जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने भएको गोरखापत्रमा खबर छ ।

यसबाहेक पत्रिकाले २ वर्षभित्र सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ, प्रचण्ड–नेपाल पक्षको बन्दका बीच शान्ति सुरक्षामा खलल नपार्न गृहले गरेको आग्रह लगायतका समाचारलाई पनि पहिलो पृष्ठमा समेटेको छ ।

राजधानी दैनिकले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि आवेदन दिनेले अब आगामी असारपछि मात्र पालो पाउने भएको खबर छापेको छ । कोरोना महामारीका कारण १० महिनापछि खुलेको लाइसेन्स आवेदनमा हालसम्म झण्डै ३ लाखले आवेदन दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले असारसम्म परीक्षा दिने मिति सकिएकाले अब भर्नेले त्यसपछि मात्र पालो पाउने बताए ।