२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
सुकुम्वासी समस्या बढी भएको जिल्लामध्ये पर्ने दाङमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला अध्यक्षमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका ज्वाइँ शिवकुमार आचार्यलाई मनोनित गरिएको छ । आचार्यलाई अध्यक्षमा मनोनित गरिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
सरकारले ७७ वटै जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गरी भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन जिल्ला समिति गठन गरेको हो ।
तीन सदस्यीय समितिको अध्यक्षमा आचार्य चयन भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल समेत विवादमा तानिएका हुन् । जसको विज्ञ सदस्यमा रेवन्त चौधरी र सदस्यमा हेमराज पुन मनोनित भएका छन् ।
शक्तिको आडमा आचार्यलाई नियुक्त गरिएको भन्दै प्रदेशवासीले सामाजिक सञ्जालदेखि सबै क्षेत्रमा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
तर, आचार्यले आफूलाई मुख्यमन्त्रीसँगको नातामा जोडेकोप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘म मुुख्यमन्त्रीकी बहिनीलाई बिहे गर्नुभन्दा अगाडि नै राजनीति गरेर जेल जीवन बिताएको मान्छे हुँ । अहिले सरकारले भूमि आयोगको जिल्ला अध्यक्ष बनाएपछि मलाई नातावादसँग जोड्नु गतल हो । म कम्युनिस्ट हुँ । म नेकपाको प्रदेश कमिटी सदस्य हुँ ।’
आचार्यले थपे, ‘शंकर पोखरेल अखिलको अध्यक्ष हुँदा म केन्द्रीय सदस्य थिएँ । हाम्रो परिवार नै राजनीति लागेको हो । अष्टलक्ष्मी शाक्य अनेमसंघको अध्यक्ष हुँदा मेरी श्रीमती (मुख्यमन्त्रीकी बहिनी) मेनका पोखरेल सचिव भएकी हुन् । बहिनी भूमिगत राजनीतिमा समेत लागेका हुन् ।’
आचार्य अहिले काठमाडौंमा छन् । उनले शपथ ग्रहण गरेपछि जिल्लामा आएर कार्यविधि अनुसार काम गर्ने लोकान्तरलाई बताए ।
नेकपा दाङका नेता मेटमणि चौधरीले आचार्य भूमिसम्बन्धी ज्ञान नभएको व्यक्ति रहेको बताए । उनले लोकान्तरसँग भने, ‘यो नियुक्त मुख्यमन्त्रीकै पहलमा भएको हो । मुख्यमन्त्री परिवार र नातावादभन्दा बाहिर जान नसक्ने नेता हुन् । राम्रो नियुक्तिको पद आए आफन्त रोज्छन् ।’
चौधरीले थपे, ‘अहिले पार्टी विभाजनको मौकामा ज्वाइँलाई नियुक्त गर्न पहल गरे । मुख्यमन्त्रीको व्यक्तिवादी सोच छ ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलकी श्रीमती सुजिता शाक्य पनि विघटन भएको प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सांसद हुन् ।
अहिले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष चितवनका देवी ज्ञवाली छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल र ज्ञवाली दुवै नेकपा अध्यक्ष केपी ओली निकट नेता हुन् ।
जिल्लामा नियुक्त भएका आयोगका पदाधिकारीको शपथ माघ २४ गते प्रधानमन्त्री कै उपस्थितिमा हुने तय भएको छ ।
दाङमा ३० हजार भूमिहीन र ३० हजार अव्यवस्थित बसोवासी रहेको नेकपा दाङ (प्रचण्ड–नेपाल समूह) का अध्यक्ष टीकाराम खड्का बताउँछन् । यस्तो बेलामा राज्यले राजनीतिक नियुक्ती गर्नु असंवैधानिक रहेको खड्काले बताए ।
खड्काले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारले उहाँलाई योग्य देख्यो । राज्यले यस्तो बेलामा नियुक्त गर्नु गलत हो भनेर हामी आन्दोलमा छौं । व्यक्तिभन्दा पनि हामी सरकारका कामविरुद्ध आन्दोलनमा होमिएकालाई व्यक्तिमाथि केन्द्रित भएर बस्ने अवस्था छैन ।’
भूमि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीको अध्यक्षमा बलबहादुर आचार्यलाई नियुक्त गरिएको छ । त्यस्तै विज्ञ सदस्यमा कृष्णबहादुर कुँवर र सदस्यमा गंगा कार्कीलाई चयन गरिएको छ ।
कपिलवस्तुमा कृष्णप्रसाद पौडेल, अब्दुल माबुखाँ र मञ्जु चौधरी, बर्दियामा भीमबहादुर केसी, नुतनकुमार चौधरी र भक्तबहादुर विक, प्युठानमा मोहनबहादुर जिसी, रामबहादुर केसी र विष्णुबहादुर केसी, गुल्मीमा टीकाराम ढकाल, शान्ता पोखरेल, कृष्ण घिमिरे नियुक्त भएका छन् ।
त्यस्तै अर्घाखाँचीमा कृष्णबहादुर भुसाल, तुलसीराम मिश्र र शिवकला विक, पाल्पामा एकप्रसाद भण्डारी, भोजराज पोखरेल, दुर्गादेवी राना, रोल्पामा प्रेमबहादुर घर्ती, कृष्णकुमारी गौतम र लोकेन्द्र घर्ती, रूकुम (पूर्व)मा सतमान पुन, गोपाल रेउले र केशकुमारी तुलाचन, बाँकेमा शान्ति ढकाल, तेजकुमार धिताल र गोपाल गिरी, नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम)मा विमला अर्याल, बद्री श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद पौडेल अध्यक्ष, विज्ञ र सदस्य मनोनयन भएका छन् ।
