०५ असार २०८३, शुक्रबार
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध विपक्षीका तर्फबाट बहस जारी छ । त्यस क्रममा बिहीबार सरकारी वकिलका तर्फबाट तीन नायब महान्यायाधिवक्ताले बहस गरे ।
तीनै जनाले संसदीय व्यवस्थाको अवलम्बन गरेपछि प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित अधिकार स्वीकार गर्नुपर्ने जिकिर गरे । यस्तै अन्तरनिहित अधिकारलाई संविधान तथा कानुनले मात्र सीमित बनाउन सक्ने उहाँहरूको तर्क छ ।
बहसका क्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले २०४७ सालको संवैधानिक प्रावधानभन्दा अहिले प्रधानमन्त्रीको अधिकार धेरै रहेको जिकिर गरे ।
सो प्रसङ्गमा पाण्डेयलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ले प्रश्न । प्रधानले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने हो भने अध्यक्षात्मक प्रणालीमा किन नगएको भन्ने प्रश्न गरे । पाण्डेयले संविधानको धारा ८५ मा उल्लेख भएको ‘संविधानबमोजिम अगावै’ भन्ने अवस्थाले नै विघटनको परिकल्पना गरेको तर्क गरे । उनले संविधान निर्माण प्रक्रिया वा छलफलको विषयभन्दा संविधानमा नै के लेखिएको छ, त्यो हेर्नुपर्ने जिकिर गरे ।
संसदीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेपछि विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने स्वीकार गर्नुपर्ने पाण्डेयको जिकिर छ । उनले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार कटौती गर्नुपरे संविधान र कानुनले नै रोक्नुपर्ने बताए ।
“संसदीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेको हो भने केही विशेषाधिकार र अधिकार हुन्छन् । यसलाई रोक्नु छ भने संविधान कानुनले रोक्ने हो । जस्तो धारा ८४ को व्यवस्था हो । जहाँ संविधानले एकै व्यक्तिलाई दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाएको छ,” पाण्डेयले भने । गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।
