२४ जेठ २०८३, आइतबार
मंगलबार राजधानीबाट प्रकाशित भएका राष्ट्रिय दैनिकहरुले विभिन्न समाचारलाई प्रथम पृष्ठमा समेटेका छन् । गोरखापत्रले मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को प्रतिकूल प्रभाव हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रका सकारात्मक सूचक देखा पर्न थालेको खबर छापेको छ । कोरोना महामारीका बेला लगाइएको बन्दाबन्दी हटाइएयता अर्थतन्त्रले सकारात्मक सूचक देखाउन थालेको हो ।
निर्यातमा बढोत्तरी, महँगीमा कमी र विप्रेषणमा वृद्धिलगायतले अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा गएको देखिएकोे छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को छ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ३.७ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ । यस अवधिमा आयात ४.८ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात ६.१ प्रतिशतले बढेको छ ।
सोही पत्रिकाले बेलायतले नेपाललाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कोभ्याक्स सुविधामार्फत उपलब्ध गराउने भएको खबर छापेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र बेलायतका विदेशमन्त्री लर्ड अहमदबीच सोमबार भएको भर्चुअल वार्ताका क्रममा बेलायतले कोभ्याक्समार्फत खोप सहयोग गर्न लागेकामा मन्त्री ज्ञवालीले सराहना गरे ।
नेपालसहित अन्य विकासशील देशहरू कोभ्याक्स सुविधाको खोपबाट लाभान्वित हुने मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारे । मानव समुदायले सामना गरिरहेको महामारीको साझा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय तहमा ठोस प्रयासको आवश्यकतामा उनले जोड दिए ।
सोही पत्रिकामा बैतडीकी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या भएको पोस्टमार्टम प्रतिवेदन आएको प्रहरीले जानकारी दिएको खबर छापिएको छ । जिल्ला अस्पताल बैतडीले सोमबार प्रहरीलाई दिएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा बलात्कारपछि भागरथीको घाँटी थिचेर हत्या गरिएको पुष्टि गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा भट्टको यौनाङ्गमा पनि गहिरो चोट देखिएको उल्लेख छ । शरीरका अन्य भाग टाउको र हातमा पनि चोट लागेको छ ।
आउँदो तीन वर्षभित्र मुलुकका सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याइने भएको खबर गोरखापत्रमै छापिएको छ । सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा अगाडि सारेको प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत तीन वर्षभित्र मुलुकभरिका सबै स्थानीय तहसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो ।
कान्तिपुर दैनिकले भारतको बिहार राज्यस्थित पश्चिम चम्पारण जिल्लामा नेपाली किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको खबर छापेको छ । प्रमाण लुकाउन उनको शवसमेत जलाइएको घटना ढिलो गरी सार्वजनिक भएको हो ।
बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका–३ की १२ वर्षीया सुमित्रा विकको ११ जनाले सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरेर जलाएको जानकारी पाएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी हेम शाहीले बताए । घटना नेपाल–भारत सीमानजिक कुन्डवा चैनपुरमा भएको हो । किशोरी चैनपुर बजारमा परिवारसँग बस्दै आएकी थिइन् । त्यहाँ उनका बाबु चौकीदारी गर्दै आएका थिए । किशोरीका भिनाजु नवलसिंह विकका अनुसार उक्त घटना २१ जनवरीको हो ।
गृह मन्त्रालयले सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई नै ‘डेडिकेटेड फोर्स’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको खबर पनि कान्तिपुरमै छापिएको छ । गृहले सीमा क्षेत्रका नागरिकका लागि सहुलियत, राहत र विकास कार्यक्रम बन्ने क्रममा रहेको पनि जनाएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहले माघ २८ गते दुई लाख मानिसबीच विशाल सभा गर्ने भएको छ। ‘हामीले राजधानी आसपासबाट मात्रै डेढ लाखभन्दा बढी मानिस उपस्थित हुने आँकलन गरेका छौं,’ संघर्ष समितिका एक सदस्यले भने। उनका अनुसार सबै जिल्ला कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरूले व्यापक तयारी गरेका कारण मानिसहरूको उपस्थिति सहज हुनेछ।
नेकपाका दुई समूहबीच प्रदर्शन र सभाको होडबाजी चलिरहेका बेला दाहाल–नेपाल समूहले माघ २८ गते दुई लाख मानिस ल्याएर आम सभा गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानविपरीत कार्य गरेको भन्दै खबरदारी गर्ने भएको हो। देशव्यापी रूपमा विरोधसभा आयोजना गर्दै आएको सो समूहले तेस्रो चरणको संघर्षको कार्यक्रमअन्तर्गत राजधानीमा विशाल आमसभा गर्न लागेको हो। संघर्ष समितिका सचिव सूर्य सुवेदीका अनुसार विरोध प्रदर्शन र सभाका लागि सुन्धाराबाट मध्याह्न १२ बजे मूल जुलुस निस्कनेछ। त्यसअघि पुल्चोक, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, केशरमहल र जमलबाट सहायक जुलुसहरू निकालिनेछन्।
नागरिक दैनिकमै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहसका क्रममा इजलासमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको फितल तर्क आएको खबर छापिएको छ । यस्तै भागरथी हत्या प्रकरणमा अपराधी उम्कन सक्ने भन्दै स्थानीय चिन्तित रहेको सम्बन्धी रिपोर्ट पनि छापिएको छ ।
राजधानी दैनिकले भट्टको हत्यामा नजिकका व्यक्तिको नै संलग्नता हुन सक्ने प्रहरीले आशंका गरेको खबर छापेको छ । प्रहरीले हत्याको अनुसन्धानमा सोमबारसम्म दुई दर्जन व्यक्तिलाई सोधपुछ गर्दै अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगले वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गरी समयमा विज्ञापन खुलाउन नसक्दा अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर बसेका हजारौं विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् । पदपूर्तिका लागि तथ्यांक पठाउने समयसीमा ऐन, नियमावलीमा स्पष्ट किटान नहुँदा सो अवस्था आएको हो । जसका कारण अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर बसेका विद्यार्थी कहिले विज्ञापन आह्वान आयोगले गर्ला भनेर कुरेर बस्न बाध्य रहेको खबर राजधानी दैनिकमा छापिएको छ । आयोगका अनुसार हालसम्म ७ लाख १७ हजार १०५ जनाले अध्यापन अनुमतिपत्र लिएका छन् । शिक्षक स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने, विद्यालयमा अध्यापन गर्न चाहने शिक्षकलाई अध्यापनअनुमतिपत्र दिनेलगायतका अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टले ‘गरिब रुवाउँदै मिटरब्याजी’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । महोत्तरीमा समस्याको रुपमा रहेको मिटरब्याजी धन्दाको विषय समाचारमा रहेको छ ।
चरम गरिबी सहन नसकेर दुई सन्तानसहित घरबाट निस्केकी एक महिला चार दिनपछि सुनकोसी नदीकिनारमा मृत भेटिएको खबर अन्नपूर्णमै छापिएको छ । उनले सँगै लगेका १३ वर्षीया छोरी र ८ वर्षीय छोरा भने अझै बेपत्ता छन्।
यही घटनाले सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका—१ डुँडभन्ज्याङ गाउँ शोकमा डुबेको छ। चरम गरिबी सहन नसकेर स्थानीय देवकी नेपाली छोरी सुस्मिता र छोरा सुजनसहित घरबाट बाहिरिएकी थिइन्। मजदुरी गरेर सन्तानको हेरचाह र हातमुख जोर्दै आएकी ३३ वर्षीया देवकीको शव सुनकोसी नदीमा डुबेर मृत अवस्थामा भेटिएको हो।
बलात्कारसम्बन्धी जघन्य अपराधका घटना हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेका छन् । पछिल्ला पाँच वर्षमा बलात्कारका ११ हजार घटना त दर्ता नै भएका छन् । सबैभन्दा डरलाग्दो तथ्य, पीडितमध्ये पाँच हजार बालिका छन् ।
बलात्कारविरुद्ध संगठित सामाजिक आक्रोश व्यक्त भएको निर्मला पन्त प्रकरणपछि हो । तर, अहिलेसम्म न उनको अपराधी भेटिएको छ न बलात्कारको अत्यासलाग्दो शृंखला रोकिएको छ । बरु साउन ०७५ मा कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तदेखि माघ ०७७ मा बैतडीकी भागरथीसम्म आइपुग्दा देशमा तीन हजार तीन सय ४७ बालिका बलात्कृत भएका छन् । अपराध लुकाउन १७ जना पीडितको हत्या भएको नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ । राजधानीमा बलात्कार पछि हत्या प्रयास भएको र पीडित युवती १३ दिनदेखि वीर अस् तालमा अर्धचेत अवस्थामा रहेको खबर पनि नयाँ पत्रिकामै छापिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटउपर संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ पनि संशोधन हुन सक्ने दाबी गरेको खबर नयाँ पत्रिकाले छापेको छ । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने बाहेकका विषय संशोधनका लागि दुई तिहाई मत आवश्यक भएकाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको उनीहरूको भनाई छ ।
‘संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्दै जनतामा जाँदा गणतन्त्र नै खत्तम भो भन्ने हो भने त हाम्रो संविधानको धारा २७४ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन त भन्या छैन श्रीमान्,’ सोमबारको इजलासमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टराईले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको औचित्यलाई समेत ध्यानमा राखेर विघटनको निर्णय गर्नुभएको हो श्रीमान् ।’ धारा २७४ मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी’ संविधान संशोधन हुन नसक्ने उल्लेख छ ।
