प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला चुनावको माहोल बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सक्रियता बढाएका छन् ।

आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि घोषित चुनाव एक दिन पनि पछाडि नसर्ने जिकिर गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलवार निर्वाचन आयोग पुगेर चुनावको तयारीका विषयमा आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया तथा आयुक्तहरूसँग छलफल गरे ।

निर्वाचन आयोगबाट फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग समेत भेटवार्ता गरेका थिए ।

आयोगमा आयुक्तहरूसँग छलफल गर्दै ओलीले समयमै निर्वाचन गर्न सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । नेकपा विभाजनको विषयमा पनि आयोगले निर्णय लिन बाँकी छ ।

दुवै मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा अन्योल रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सक्रियता बढाएका हुन् ।

नेकपाको पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' – माधवकुमार नेपाल पक्षले सरकारले गराउन खोजेको निर्वाचन असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै आएको छ ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले संसद् पुनःस्थापनाको माग लिएर सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय नेकपा  र राप्रपाबाहेक सबै दलले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा चुनाव नहुने आशंका उब्जिरहेको बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई चिर्न सक्रियता बढाएको उनी निकट नेताहरूको दाबी छ ।

चुनावी माहोल तयार गर्न ओलीको सक्रियता

'तोकिएकै समयमा चुनाव गर्न प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ,' ओलीनिकट नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले लोकान्तरसँग भने, 'चुनावको माहोल तयार गर्न प्रधानमन्त्री आफैं सक्रिय हुनुभएको हो । अदालतको फैसलापछि सबै दल चुनावमा आउनेमा प्रधानमन्त्री विश्वस्त हुनुहुन्छ ।'

सोमवार ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकेर वैशाख १७ गते पहिलो चरणमा गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र २ नम्बर प्रदेशका ४० जिल्लामा चुनाव गर्ने निर्णय गराएका छन् । बाँकी प्रदेशका ३७ जिल्लामा भने वैशाख २७ गते दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय भएको छ ।

मंगलवार निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूलाई ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयसमेत सुनाए ।

आयोग स्रोतले भन्यो, 'प्रधानमन्त्रीले वैशाख १७ र २७ गते गराउने निर्वाचनका बारेमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयका बारेमा जानकारी दिनुभयो,' आयोग स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'हामीलाई औपचारिक जानकारी भने अहिलेसम्म आएको छैन ।'

नेकपा आधिकारिकताको मुद्दामा आयोगलाई ओलीको दबाब !

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले निर्वाचन तयारीसम्बन्धी छलफल गर्न ओली आयोग पुगेको बताएका थिए । तर छलफल पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिह्नका विषयमा पनि भएको थियो ।

छलफलका क्रममा ओलीले निर्वाचन आयुक्तहरूसमक्ष सूर्य चिह्न आफ्नो हुनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गरे ।

'म त जन्मेदेखि नै सूर्य चिह्नमा चुनाव लडेको हुँ,' ओलीको भनाइ उदृत गर्दै आयोग स्रोतले लोकान्तरलाई भन्यो, 'म अहिलेसम्म अन्य चिह्नबाट चुनाव लडेको छैन । प्रचण्ड हँसिया हथौडाबाट लड्नुभएको हो । हामी मिलेर अघि जाने उद्देश्यका साथ पार्टी एक बनाएका थियौं तर दुर्घटना भयो । तपाईंहरूले बुझ्नु भएकै छ ।'

ओली समूहको नेकपाले आयोगमा अहिलेसम्म आधिकारिकताको दाबी प्रस्तुत गरिसकेको छैन । बरू यसअघि ओली समूह र प्रचण्ड-नेपाल समूहले गरेका छुट्टाछुट्टै निर्णयहरू अभिलेखीकरण गर्न आयोगले अस्वीकार गरेको थियो ।

दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ लाई टेकेर प्रचण्ड-नेपाल पक्षले भने आयोगमा आधिकारिकता र चुनावसम्बन्धी दाबी पेश गरिसकेको छ ।

ऐनमा विवाद शुरू हुनुभन्दा अगाडि पार्टीमा कायम रहेको केन्द्रीय सदस्यको बहुमत पक्ष आधिकारिक हुने उल्लेख छ ।

प्रचण्ड-नेपाल खेमाले आफ्नो पक्षमा करीब दुईतिहाइ केन्द्रीय सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

खर्च नहुने आयोजनाको पैसाले निर्वाचन गरिने

मंगलवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते ल्याइएको बजेटलाई केही संशोधन गर्दै अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले निर्वाचनका लागि ७ अर्ब बजेट सुनिश्चित गरिएको बताए ।

केही दिनअघि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च भन्दै ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ निकासा गरिदिन अनुरोध गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

निर्वाचन खर्च यति नै हुन्छ भनेर सुनिश्चित नभएपनि मन्त्री पौडेलले आयोगको अनुरोधअनुसार खर्चको सुनिश्चितता भएको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बताए ।

निर्वाचन खर्च सुनिश्चित गर्न र बजेट संशोधन गर्न मन्त्री पौडेललाई ओलीले निर्देशन दिएका थिए । ओलीकै निर्देशनानुसार मन्त्री पौडेलले खर्च नहुने आयोजनाको रकम काटेर निर्वाचनमा खर्च गरिने बताएका हुन् ।

आयोगसँगको छलफलपछि राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ

निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर ओली सिधै राष्ट्रपति निवास गए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ओलीले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय र आयोगमा भएको छलफलबारे ब्रिफिङ गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।

प्रधानमन्त्री ओली केही विशेष निर्णय लिनुअघि राष्ट्रपति भण्डारीसँग छलफल गर्न शितलनिवास पुग्ने गरेका छन् । मंगलवार भएको भेटघाटलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

शीतल निवास स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचन नहुने आशंकालाई चिर्न प्रधानमन्त्री ओलीकै सक्रियता बढी हुनुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् ।

जवाफमा ओलीले माहोल बन्दै गएको भन्दै अदालतको फैसलापछि सबै दल निर्वाचनका लागि तयार हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गरेका थिए ।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षको तर्क – असंवैधानिक विघटनपछि हुने चुनाव पनि असंवैधानिक

चुनावी माहोल तयार गर्न प्रधानमन्त्रीले सक्रियता देखाए पनि नेकपाकै प्रचण्ड-नेपाल पक्षले भने चुनावलाई 'नाटक'को संज्ञा दिएको छ ।

'पहिलो कुरा त चुनाव गराउने उद्देश्यका साथ संसद् विघटन गरिएको होइन,' प्रचण्ड-नेपाल पक्षका एक नेताले भने, 'यदि भइहाल्यो भने असंवैधानिक जगमा टेकेर गरिने चुनावको कुनै अर्थ छैन । पञ्चायती शैलीको चुनाव हामीले मान्दैनौं ।'

उनले कसै गरी चुनाव हुने परिस्थिति बनेमा आफूहरूले बहिष्कार गर्न सक्ने चेतावनी दिए । मंगलवार नै प्रचण्ड-नेपाल समूहले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आबद्ध पत्रकारहरूसँग छलफल गरेको थियो ।

छलफलका क्रममा पत्रकारहरूले अदालतले संसद् विघटन सदर गरिदियो भने चुनावमा जानुहुन्छ ? भनेर सोधेका थिए ।

जवाफमा प्रचण्डले भने – 'अदालतले संविधानअनुसार नै फैसला गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । संसद् विघटन सदर भइदियो भने के गर्ने भन्ने तपाईंहरूको प्रश्नमा म धेरै भन्न चाहन्न । संविधान मिचेर गरिएको संसद् विघटनको जगमा हुने चुनाव पनि असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक नै हुन्छ ।’