विवादास्पद प्रावधानका कारण लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा भएकै व्यवस्था समेटेर सरकारले समाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ । 
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । 

निर्देशिका लागू भए नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले तीन महिनाभित्र सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्नेछ । 
कान्तिपुर दैनिकले संसदबाट विधेयक पास हुन नसकेपछि छिद्र बाटो केपी ओली सरकारले अपनाएको खबर छापेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौज गरे वा गलत आरोप लगाए कारबाही गर्ने छुट्टै कानुन हुँदाहुँदै निर्देशिका बनाउनु सरकार स्वस्थ आलोचनासँग डराएको संकेत भएको समाचारमा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको भनाइ छापिएको छ ।