जग्गा   रोक्का   तथा फुकुवालगायतका   जग्गा   प्रशासनसम्बन्धी   आधारभूत सेवा  अब  स्थानीय  तहबाटै  लिन  सकिने  व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले यसका लागि भूसेवा केन्द्र खडा गरेको छ । मुलुकका २० स्थानमा यो केन्द्र खडा भइसकेको छ । जग्गाका  पुराना  ढड्डा  स्रेस्तालाई  अब  सेवाग्राहीले स्थानीय तहसँगको सम्पर्कमा रहेर कम्प्युटरबाटै जानकारी लिएर  सेवा  लिने  व्यवस्था  गरिएको  छ । 

 भूमि  व्यवस्था तथा  अभिलेख  विभागका  महानिर्देशक  शेषनारायण पौडेलका अनुसार जग्गा प्रशासनसम्बन्धी आधारभूत सेवा नागरिकले घरदैलोबाटै लिन सकून् र विभिन्न कार्यालय धाइरहन नपरोस् भनेर यो व्यवस्था थालिएको हो । घरजग्गा  धितोमा  रहेर  वाणिज्य  बैङ्क  वा  साहु आसामी  परेको  तथा  सहकारी  वित्तीय  संस्थाले  रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गर्ने र धितोमा राख्दा जग्गा रोक्का राख्नेलगायतका कार्य अब यही सेवामार्फत हुने महानिर्देशक पौडेलले बताए । गोरखापत्रमा खबर छ ।