१३ असार २०८३, शनिबार
हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका लागि अमेरिकाले बनाएको रणनीतिक संरचनासम्बन्धी दस्तावेज ट्रम्प प्रशासनले कार्यकाल अन्त्य हुने बेलामा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा अमेरिकाले अस्ट्रेलिया, जापान र भारतसँग मिलेर चौपक्षीय सुरक्षा संयन्त्र (क्वाड) मार्फत हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई अघि बढाउने उल्लेख छ ।
क्वाडलाई बाइडन प्रशासनले बेवास्ता गर्ने हो कि भनी आशंका गरिएको भए पनि राष्ट्रपति जो बाइडनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलिभानले क्वाडका तीन मुलुकसँग सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउने बताएका छन् ।
‘चीनको आक्रामकता तथा उसले चालेका कदमको सामना गर्न हामी निश्चित सिद्धान्तका आधारमा रही अघि बढ्ने भएका छौं ।’ यी चार देशले अन्लाइन बैठक गर्नेछन् र विश्लेषकहरूले यो सानतिनो नेटो बन्न सक्ने बताएका छन् ।
क्वाड नयाँ समूह हैन । जापान टाइम्स पत्रिकाका अनुसार, यसको अवधारणा शुरूमा जापानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री आसो तारोले सन् २००६ को नोभेम्बर महिनामा अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्री कोन्डालीजा राइससमक्ष राखेका थिए । त्यतिखेर उनले ‘सही हो, यसका बारेमा छलफल जारी राखौं’ भनेकी थिइन् । खासमा उनले हुँदैन भन्न खोजेकी हुन् ।
सन् २००७ मा प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले खुला तथा स्वतन्त्र हिन्द प्रशान्त सुनिश्चित गर्नका लागि जापानले प्रायोजन गरेको पहलकदमीका रूपमा क्वाडको अवधारणा दोहोर्याएपछि यसको चर्चा बढ्न थालेको हो ।
क्वाड सदस्यहरूले त्यसै वर्षको मे महिनामा पहिलो बैठक मनिलामा गरेका थिए । दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूको क्षेत्रीय मञ्च बैठकको साइडलाइनमा यसको चर्चा गरिएको थियो । तर त्यस्ता किसिमका भेलाको प्रकृतिअनुरूप छलफल क्षेत्रीय स्थिरताको आवश्यकता, नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाप्रतिको बफादारिताको महत्त्व तथा यो बैठक कुनै एक मुलुकप्रति लक्षित छैन भन्ने विषयको सुनिश्चिततामा सीमित रह्यो ।
प्रधानमन्त्री आबेले जनगणतन्त्र चीनको उल्लेख गरेनन् तर सहभागीहरू अनि चीन सरकारलाई चीनको गतिविधिका कारण यो समूह बनेको कुरा थाहा थियो । यति हुँदाहुँदै पनि चीनलाई सन्तुलनमा कसरी राख्ने भन्ने विषयमा खासै ध्यान दिइएन । 
क्वाड त्यत्तिकै सेलाएर गयो । तर पछि गएर यसलाई पुनः ब्युँताइयो । चीन र भारतबीच हिमालय क्षेत्रमा सीमाविवाद पुनः उठ्न थाल्यो । हिन्द महासागरमा चीनको गतिविधि बढ्न थालेपछि भारत चिन्तित भयो किनकि भारतले उक्त महासागरलाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र मान्ने गरेको छ । दक्षिण चीन सागरमा पनि भारतले चीनको जलमार्गीय सामुद्रिक बाटोमा मानचित्रात्मक चुनौती प्रस्तुत गर्यो ।
सन् २०११ मा भारतीय जलसेनाको आईएनएस ऐरावत भियतनाम पुग्दा चीनको एक जलसैन्य जहाजले उसलाई सम्पर्क गरेर चीनको जलक्षेत्र अर्थात् दक्षिण चीन सागरमा आउनुको उद्देश्य स्पष्ट पार्न लगायो । त्यसको तीन वर्षपछि चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको जलसेनाले लोम्बोक जलसन्धिमा युद्धाभ्यास गर्यो । त्यो ठाउँ चीनले दक्षिण चीन सागरमा दाबी गरेको नाइन ड्याश लाइनभन्दा पर छ ।
भारतीय विश्लेषकहरूले उक्त अभ्यासहरूपछि चिनियाँ जलसेना भारतको अन्डमान निकोबार संयुक्त कमान्ड नजिक आउने प्रयासका रूपमा बुझे । अनि हिन्द महासागरमा चिनियाँ जलसेनाले आफ्नो क्षमताको परीक्षण गर्न खोजेको पनि उनीहरूले बुझे ।
जापान पनि चिनियाँ विस्तारवादबाट चिन्तित हुँदै गएको छ । सन् २०१० मा चीनको एक माछा मार्ने डुंगाले जापानका दुई तटरक्षक जहाजलाई ठोकेको थियो । ती जहाजले चिनियाँ डुंगालाई पूर्वी चीन सागरमा रहेका सेन्काकु टापुसमूहबाट भगाउन खोजेका थिए । चीनले ती टापुसमूहलाई दियाओयु भन्ने गरेको छ । चीनले उक्त क्षेत्रमा अबदेखि आफूले गश्ती गर्ने र सार्वभौम अधिकार संरक्षण गर्ने बताएको थियो अनि अहिलेसम्म पनि गश्ती गर्दै आएको छ ।
मूल क्वाडका अन्य सदस्यहरूलाई पनि चीनको व्यवहारका विषयमा आआफ्नै गुनासो छ । अस्ट्रेलियामा एक सञ्चारमाध्यमले गरेको अनुसन्धानमा चीन सरकार र उसका प्रोक्सीहरूले देशको राजनीतिक प्रक्रियामा घुसपैठ गर्ने अभियान चलाएको खुलासा भएको थियो । विश्वविद्यालय, स्थानीय विद्यार्थी तथा सामुदायिक समूह, चिनियाँ भाषाका सञ्चारमाध्यम र देशका अग्रणी राजनीतिकर्मीलाई तारो बनाइएको त्यसमा उल्लेख गरिएको थियो ।
स्कट मोरिसन सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि चीनको सीधै सामना गर्न इच्छुक देखिए । वुहानमा देखिएको भाइरसको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नका लागि उनले आह्वान गरेर चीनलाई आक्रोशित बनाएका थिए ।
आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा अस्वीकार्य हस्तक्षेप भएको भन्दै चीनले अस्ट्रेलियाको कोइला, जौ र वाइन आयातमा नियन्त्रण गरेर जवाफ फर्कायो ।
यस आर्थिक आक्रमणसँगै अपमान पनि थपियो । चीनको ग्लोबल टाइम्सका सम्पादकले टिप्पणी लेख्दै अस्ट्रेलिया ‘चीनको जुत्तामा टाँसिएको चुइंगम जस्तै हो । कहिलेकाहीँ त्यसलाई हटाउनका लागि ढुंगा घोट्नुपर्ने हुन्छ’ भनी लेखे । पछि चीनका एक कलाकारले अफगान बालकको घाँटीमा छुरी राख्ने अनि मुस्काउने एक अस्ट्रेलियाली सैनिकको कार्टून बनाएर अस्ट्रेलियाका जनतालाई थप चिढ्याए ।
चीन र भारतबीचको सीमाविवाद कायम रहेको अवस्थामा सन् २०२० मा दुई देशका सैनिकबीच लद्दाखमा भिडन्त भयो । त्यसमा २० जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भयो अनि चीनतर्फ पनि हताहती भयो । भारत कश्मीरको एक अंगका रूपमा रहेको गिलगिट बाल्टिस्तान हुँदै जाने चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरको निर्माणमा पनि आपत्ति जनाइरहेको छ । अनि चिनियाँ बाँधले ब्रह्मपुत्र नदीको प्रवाहलाई प्रभावित पार्ने चिन्ता पनि भारतले लिएको छ । 
हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो गतिविधि तथा माल्दिभ्स, सेसेल्स र श्रीलंकामा उसको प्रभावले पनि भारत चिन्तित छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अखण्डता तथा सार्वभौमसत्ताका विषयमा भारतले सम्झौता नगर्ने अनि आतंकवाद र विस्तारवादलाई प्रभावकारी रूपमा सामना गर्ने बताएका छन् ।
अमेरिकामा ओबामा प्रशासनले चिनियाँ गतिविधिबाट चिन्तित हुँदै सन् २०११ मा पिभट टु एसियाको घोषणा गरेका थिए । त्यसअन्तर्गत पश्चिम एसियाका द्वन्द्वग्रस्त इलाकाबाट सैनिकहरू फिर्ता गर्ने योजना बनेको थियो । चीनले आफूलाई उत्तेजित पारिएको भन्दै दक्षिण चीन सागरका विवादास्पद क्षेत्रहरूमा रहेका टापुसमूहलाई सैन्यीकृत गरेको थियो अनि कृत्रिम टापुहरू बनाएको थियो ।
अमेरिकाले अस्ट्रेलियाको उत्तरी शहर डार्विनमा मरिनहरूको एक जत्था पठाएपछि चीनले सन् २०१५ मा डार्विनको बन्दरगाहलाई ९९ वर्षका लागि लीजमा लियो । चीनले सन् २०१७ मा हिन्द महासागरको कुनामा रहेको जिबुटीमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य अड्डा पनि बनायो ।
क्वाडका सदस्य मुलुकहरू चीनका गतिविधिबाट चिन्तित भए पनि उसलाई चिढ्याउन चाहँदैनथिए र द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्थे । अमेरिकाकी तत्कालीन परराष्ट्मन्त्री हिलारी क्लिन्टनले पिभट टु एसियालाई ‘शान्त प्रयास’ भनी वर्णन गरेकी थिइन् ।
क्वाडका सबै सदस्य मुलुकका सरकार र नीतिहरू परिवर्तन हुन सक्छन् र चीनसँगको व्यापारप्रति कुनै न कुनै तरिकाले निर्भर रहन सक्छन् । तर चीन सरकारले तीमध्ये एक वा अनेकलाई धम्की दिन सक्ने सम्भावना कायम छ ।
उता चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले क्वाड र फाइभ आइज (बेलायत, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र न्युजील्यान्ड सदस्य रहेको समूह)लाई व्यंग्य गरिरहेका छन् । ग्लोबल टाइम्सले क्वाडबाट अमेरिकाले कसैलाई कुनै फाइदा दिलाउन नसक्ने तर पुरस्कार र पारितोषिक मात्र दिने भनी लेख्यो । अमेरिकाले स्कट मोरिसन, नरेन्द्र मोदी र शिन्जो आबेलाई लीजन अफ मेरिट दिएको कुरालाई साम्राज्यकालीन चीनको सौगात प्रणालीसँग तुलना गर्दै ‘यी तीन छोटे राज्यहरूले आफ्ना सम्राट्बाट पुरस्कार थापेको’ भनी लेख्यो ।
चाइनिज इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेसनल रिलेसन्समा इन्स्टिच्युट अफ अमेरिकन स्टडीजका एक रिसर्च फेलोले क्वाडको विस्तार भएछ भने पनि चीनमाथि त्यसको प्रभाव खासै नपर्ने भनी लेखे । चीनविरुद्ध अमेरिकाको पछि लाग्दा ती मुलुकहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा नहुने उनको भनाइ छ ।
अर्का एक चिनियाँ स्रोतले भारत र अस्ट्रेलियाबीचको खुला व्यापार सम्झौता आलंकारिक मात्र भएको र त्यसले चीनसँगको मौजुदा तनाव बढाउने काम मात्र गर्ने भनी लेखे । यी दुई देश चीनसँग अन्योन्याश्रित रहेको र एक हदसम्म एकअर्काका प्रतिस्पर्धी रहेको उनको भनाइ छ ।
तेस्रा विश्लेषकले फाइभ आइजलाई तारो बनाउँदै त्यसका सबै सदस्यहरू सार्वभौम राज्य भएको र आआफ्नो चासो तथा रणनीतिक लक्ष्य परिभाषित गरेको बताए । उनीहरूले आफ्ना भिन्नभिन्न राजनीतिक तथा आर्थिक चासोलाई सम्बोधन गर्न स्वतन्त्रता कायम गर्ने उनको भनाइ छ ।
चीनका यी निष्कर्षहरू सही छन् । न्युजील्यान्ड आफूलाई मानवअधिकारका सवालमा संसारकै नेता भन्छ तर उसले हङकङमा चीनको कारवाहीलाई निन्दा गर्ने फाइभ आइजको बयानलाई समर्थन गर्न मानेन । अनि चीनले क्यानडाका दुई नागरिकलाई सामान्य आरोपमा लामो समयसम्म कारागारमा राखेको विषयलाई पनि उसले वास्ता गरेन ।
तर चीनले क्वाडका सदस्यहरूमाथि निरन्तर दबाब दिँदा त्यो थप संस्थागत हुन सक्ने र त्यसका सदस्यहरूको संख्या पनि बढ्न सक्ने कुरालाई हेक्का गर्नुपर्छ । क्वाडले चीनका विषयमा सबैलाई सतर्क बनाउने अनि आफू चाहिँ पुच्छर लुकाउने हो कि सँगै रहेर काम गर्ने हो भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ ।
अमेरिकाको फरेन पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटकी जुन टुफल ड्रायरको विश्लेषणको संक्षेपीकृत भाषा रूपान्तरण
