×

NMB BANK
NIC ASIA

लोकान्तर सम्पादकीय

लोकतन्त्रमा शासकभन्दा संवैधानिक सर्वोच्चता माथि

फागुन १२, २०७७

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

प्रतिनिधि सभा विघटनको ६६ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले मंगलवार विघटनसम्बन्धी निर्णय बदर गर्दै संसदीय सर्वोच्चतालाई स्थापित गरिदिएको  छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

सरकार सञ्चालनमा पार्टीले असहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गरेका थिए । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा चुनाव घोषणा गरेकी थिइन् ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले मंगलवार गरेको फैसालाले ट्र्याकबाहिर गएको संविधानलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याइदिएको छ, अर्थात् संवैधानिक सर्वोच्चताको पुनःपुष्टि गरेको छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत प्रधानमन्त्रीले मनोगत ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने सर्वोच्चको फैसलाले प्रस्ट पारिदिएको छ ।

सर्वोच्चको मंगलवारको फैसला यस अर्थमा पनि दूरगामी छ, भविष्यमा कुनै प्रधानमन्त्रीले गलत ढंगले संसद् विघटन गर्ने सम्भावनालाई ब्रेक लगाइदिएको छ ।

सर्वोच्चको मंगलवारको फैसलाले संविधानको लिखित प्रावधान परम्परागत सिद्धान्त र विदेशी अभ्यासभन्दा माथि हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र सर्वोच्चमा बहस गरेका सरकारपक्षीय वलिकहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको जिकिर गर्दै आएका थिए ।

सर्वोच्चको फैसलापछि प्रस्ट भएको छ, नेपालमा प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार होइन । प्रतिनिधि सभाले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि अदालतको फैसलाको मर्म हो । मंगलवारको ऐतिहासिक फैसलाले नेपालको सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न स्वतन्त्र र सक्षम छ भन्ने कुरा पनि पुष्टि गरेको छ । 

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि आगामी दिन चुनौतीरहित भने छैनन् । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि देश पुस ५ को अवस्थामा फर्किएको छ ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद र किचालोका कारण प्रतिनिधि सभा अनिर्णयको बन्दी बनेको थियो ।

नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन भइनसकेको अवस्था छ । भोलि औपचारिक विभाजन भयो भने संसद्मा विभिन्न खाले समीकरणको शुरूआत हुने सम्भावना रहन्छ ।

नेकपाको जुन समूह प्रतिपक्षमा रहेपनि उसलाई समेत विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ । भविष्यमा आउन सक्ने सबै चुनौतीलाई प्रतिनिधि सभाले सामना गर्नेछ । 

संसदीय सर्वोच्चता भनिए पनि व्यवहारमा संसद्लाई रबर स्ट्याम्प जस्तो बनाइएका कारण संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेको थिएन । दलहरूले आगामी दिनमा संसद्लाई साँच्चिकै जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्न सकेमा प्रतिनिधि सभाले सही ढंगले काम गर्नेछ । सबै समस्याको समाधान गर्ने थलोका रूपमा संसद्लाई लिएमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको औचित्य पुष्टि हुनेछ । 

सर्वोच्च अदालतले दिन नै तोकेर प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन परमादेश गरेका अबको १२ दिनपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नेछ । पुनर्स्थापनापछि बस्ने बैठकले जनतालाई आशा जगाउने गरी काम गरोस् ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
भदौ २४, २०८०

संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...

साउन १, २०८०

लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।  स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...

कात्तिक १३, २०८०

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ ।  नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...

माघ १, २०८०

काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...

फागुन २१, २०७९

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...

माघ २५, २०८०

काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x