नेपाल अबको पाँच वर्षपछि अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएको छ।

नेपालको १५ औं आवधिक योजनाले सन् २०२२ मै स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिए पनि कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा भारी क्षति भएपछि सन् २०२६ मा धकेलिएको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी (सीडीपी)ले पाँच वर्षपछि स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ।

स्तरोन्नति तयारीका लागि तीन वर्षको अवधि दिने गरिए पनि कोरोना महामारीका कारण नेपाल सरकारको अनुरोधमा पाँच वर्ष पाएको संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ। सीडीपीको समीक्षा बैठक सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म चलेको थियो। उक्त बैठकले बंगलादेश र लाओसलाई पनि स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ।

स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक एवं वातावरणीय जोखिम सूचकलाई आधार बनाइन्छ। नेपालले प्रतिव्यक्ति आयबाहेक दुई सूचक भूकम्पको वर्ष (सन् २०१५) मै पूरा गरेको थियो। त्यसपछि सन् २०१८ मा स्तरोन्नति गर्नेबारे छलफल हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘भूकम्पका कारण ठूलो आर्थिक एवं मानवीय क्षति भएको र त्यसपछि पनि प्राकृतिक प्रकोपले सताएको’ भन्दै नगर्न सल्लाह दिएको थियो। सरकारले पनि त्यहीअनुसार अनुरोध गरेपछि स्तरोन्नति रोकिएको थियो।

त्यसपछि सरकारले सन् २०२२ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाएको थियो। तर, व्यावसायिक संघसंस्था र कतिपय अर्थशास्त्रीले अहिलेकै अवस्थामा स्तरोन्नति गर्न नहुने बताउँदै आएका थिए। संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिले एक महिनाअघि मात्रै सरकारलाई स्तरोन्नतिको मिति पछि सार्न आग्रह गरेको थियो। समितिले सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदानजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहायता, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुविधामार्फत नेपालले पाइरहेको लाभमा असर पर्ने जनाएको थियो। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।