माघ २२, २०८०
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
सरकार गरिब पहिचानमै अल्मलिएको छ। पहिचानमै सरकार अल्मलिएपछि गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २३ जिल्लामा गरिबी पहिचान गर्ने भएको छ। यसअघि २६ जिल्लामा गरिबी पहिचान भइसकेको छ। पहिचान भइसकेका ती जिल्लामा कस्ता कार्यक्रम लैजाने भन्नेमा सरकार अलमलमा छ।
सहकारीमार्फत गरिबी निवारण गर्न सकिने भए पनि सरकारले गरिबी निवारण गर्न चासो देखाएको छैन। पाण्डेका अनुसार यस वर्ष अन्य २३ जिल्लाको गरिब पहिचान गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबी निवारणसम्बन्धी ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसके पनि अन्य मन्त्रालयबाट हुँदै आएका गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमको उपलब्धि खोजी गरेको छ। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बाबुराम पाण्डेका अनुसार गरिबी निवारणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमको उपलब्धि खोजी गर्न गृहकार्य सुरु भइसकेको छ। परामर्शदाता छनोट गरी गरिबी निवारणसँग जोडिएका कार्यक्रम पहिचान गरी उपलब्धि खोज्न सुरु गरिएको पाण्डेले बताए। पाण्डेका अनुसार चैत मसान्तसम्म गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रमको प्रतिवेदन निर्माण हुनेछ।
मन्त्रालयले गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित १८ वटा कार्यक्रम पहिचान गरी कार्यक्रमको उपलब्धि खोजी गरिरहेको पाण्डेले बताए। ‘ती सबै कार्यक्रमले गरिबी निवारणमा के योगदान पुग्यो भन्ने विषयमा अध्ययन हुँदै छ’, उनले भने। मन्त्रालयले गरिबसँग विश्वेश्वर, सहकारी क्षेत्र सुदृढीकरण, मेडपा, गरिबी निवारण कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, सामुदायिक तथा कबुलियती वन कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको विवरण खोज गरिरहेको छ। त्यस्तै व्यावसायिक तथा सीप विकास कार्यक्रम, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, जनता आवास कार्यक्रम, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (दलित, एकल महिला) युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कार्यक्रम, हलैया, कमैया पुनस्र्थापना कार्यक्रम, सहकारी बजार विकास कार्यक्रमको विवरण खोजी सुरु भइसकेको पाण्डेले जानकारी दिए।
गरिबी निवारणसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने गरी छुट्टै गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापना भए पनि सरकारले गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। सरकारले गरिबी निवारणसम्बन्धी ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा दिनप्रतिदिन गरिबी बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले बेरोजगार बढ्नुका साथै गरिबी पनि बढाएको छ।
गरिबी निवारण कोष यसै मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइए पनि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कोष यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत थियो। सरकारले कोषको कार्यक्रम फेजआउट गर्ने समेत निर्णय गरिसकेको छ। जसका कारण कोषअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमसमेत अलपत्र परेका छन्। मन्त्रालयले त्यसको स्वामित्व लिन सकिरहेको छैन। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...