सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषकलाई विद्युत् महसुल, कृषि कर्जाको ब्याज र कृषि उत्पादन सामग्रीको भन्सार राजस्वमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

समग्र कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न, कृषि उत्पादन लागतलाई न्यूनीकरण गरी कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि बनाइएको कार्यविधिअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएको ‘कृषि तथा पशुपछी व्यवसाय अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७७’ मा कृषकले कृषि उत्पादन सामग्री भित्र्याउँदा लाग्ने भन्सार शुल्क, विद्युत् महसुल र कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

यस्तो व्यवस्थाले कृषकमा प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता र भावनाको विकास गराउन टेवा पुग्न गई कृषिको व्यावसायीकरण गर्नमा मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. हेमराज अवस्थीले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया शुरू भइसकेको बताए । उनले भने, ‘कार्यविधिअनुसार यो कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिने छ ।’

कार्यविधिमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजक रहेको निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रम व्यवस्थापन समिति र मूल्याङ्कन तथा कार्यान्वयन समितिको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कृषक, कृषि उद्यमी, उद्योग, फार्म, कम्पनीलाई बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म दिइने कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा बढीमा ८ प्रतिशत ब्याज प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने र न्यूनतम १ प्रतिशत ब्याज सम्बन्धित कृषकले व्यहोर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

तोकिएको मादण्डका आधारमा छनोट भएका अनुदानग्राहीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत यस्तो कर्जाको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत् महसुल अनुदानतर्फ छनोट भई परिचयपत्र प्राप्त गरेका अनुदानग्राहीलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् युनिटको यकिन गरी वार्षिक खपत हुने विद्युत् युनिटको बिल बमोजिम हुन आउने रकमको ७५ प्रतिशत वा बढीमा ५० हजार रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।