आफूमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवासँगै विप्लव समूहले खुला राजनीतिमा प्रवेश पाएको छ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको दलले बिहीबार ‘खुला रूपमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने’ प्रतिबद्धता जनाएसँगै सरकारसँग तीनबुँदे सहमतिसमेत गरेको छ ।

यसअघि, सरकारले २८ फागुन २०७५ मा ‘राजनीतिक गतिविधि गर्न बन्देज गर्नेगरी’ सो समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । विप्लव समूहका थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता छाड्ने र सरकार पक्षबाट लगाइएका मुद्दा खारेज गर्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ । तर, विप्लव समूह संसदीय व्यवस्था विषयमा ‘जनमत संग्रह’ हुनुपर्ने माग विषयमा भने ‘व्याक’ भएको छ ।

यद्यपि, विकल्पमा संयुक्त सरकार गठन र सो मुद्दा आफ्नै ढंगबाट आन्दोलनका रूपमा जनतामाझ लैजाने सहमति भने जुटेको छ । दुवै पक्षबीचको तीनबुँदे सहमति आज शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लवको संयुक्त हस्ताक्षरसहित सार्वजनिक गरिँदै छ । दिउँसो दुई बजे राष्ट्रिय सभागृहमा सहमतिपत्र सार्वजनीकरणसँगै प्रधानमन्त्री र विप्लवले सम्बोधन गर्ने तय भएको छ ।

यसअघि, सरकारले बुधबार तीन र बिहीबार बिहान एक गरी विप्लव समूहसँग चारपटक औपचारिक वार्ता गरेको थियो । सरकारी पक्षले विप्लव समूहसँग ‘अनौपचारिक रूपमा दूतमार्फत पटकपटक वार्ता गर्दै आएको थियो ।

गत मंगलबार सरकारले विप्लव समूहसँग औपचारिक वार्ता गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई सदस्य तोकेर समिति गठन गरेको थियो ।

सोही दिन विप्लव समूहले पनि ‘सरकारसँग वार्ता गर्न’ भन्दै आफ्नो तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ नेतृत्वमा उदय चलाउने ‘दीपक’सहित दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन ग¥यो । दुवै पक्षबाट समिति बनेपछि मात्रै वार्ताले विकसित स्वरूप पाएको हो । राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले खबर लेखेका छन् ।