
सार्वजनिक लेखा समितिले तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमिता भएन/भएको विषयमा अध्ययन गर्ने भएको छ ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको बैठकले फास्ट ट्रयाक निर्माणको दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भनिएको विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको फास्ट ट्रयाकको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो ।
दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तर्गत सक्षम बोलपत्रदाता छनोट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमा उल्लेखित दाबी तथा प्रमाणको रूपमा पेस गरिएको कागजातका आधारमा समितिले सम्बन्धित निकायसँग विभिन्न ११ बटा विषयमा प्रतिक्रिया मागेको छ ।
सचिव डा. पाण्डेले प्रारम्भिक छानविनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कागजात मागिएको र अर्को बैठकमा एजेण्डाका रूपमा प्रवेश गराउने गरी तयारी गरिएको बताए ।