२१ असार २०८३, आइतबार
सर्वाेच्च अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राखिएको विवादमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सोमवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ‘अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ आदेश गरेको हो ।
गत फागुन १० गते अधिवक्ता नितिका ढुंगाना र प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश नदिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत माघ १२ गते पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्दै ३० करोड रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सुनको जलहरी राखेको थियो । जलहरी राख्ने कार्य रोक्न माग गर्दै ढुंगाना र वैद्यले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
