लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानीमा अस्थायी संरचना बनाउन थालेको छ । 

प्रदेशको महत्त्वपूर्ण अंग प्रदेश सभा तत्काल दाङको भालुवाङमा सार्ने गरी ठूलो रकम खर्च गरेर संसद् बैठक सञ्चालन गर्न अस्थायी सभाहल (ट्रस्ट) बनाउन लागेको हो । 

६ करोड रूपैयाँको लागतमा प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले केही वर्षका लागि मात्र उपयोग हुने गरी अस्थायी संरचना बनाउन लागेको हो ।

प्राधिकरणले गएको फागुन २३ गते सभा हलका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । बैठक सञ्चालन गर्न सभा हल बनाउने र सचिवालयका लागि त्यहीँ रहेका विभिन्न संघ–संस्था र शैक्षिक संस्थाका भवन मर्मत गरी प्रयोगमा ल्याउने सरकारको योजना छ ।

स्थायी राजधानी भालुवाङमा अस्थायी संरचना बनाएर राज्य कोषको रकम खर्च गर्नुभन्दा स्थायी संरचना छिट्टो बनाउन लाग्नुपर्नेमा प्रदेशवासीको जोड छ ।

करोडौं रकम अस्थायी संरचनामा खर्च नगर्न प्रदेश सभाका सांसदहरूले समेत माग गरेका छन् । प्रदेश प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैँयाले दीर्घकालका लागि नभई केही वर्षका लागि मात्र ट्रस्ट सहितको भवन बनाउन लागिएको बताए ।

‘दीर्घकालीन समयका लागि त पछि अर्को भवन बन्ला, तर अहिले बनाउन लागिएको भवन केही वर्ष मज्जाले टिक्छ, स्थायी संरचना बनेपछि भवन अन्य प्रयोजनका लागि पनि उपयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने । 

अस्थायी सभाहल आउँदो असारसम्म निर्माण सक्ने गरी निर्माण कम्पनीलाई काम तत्काल अगाडि बढाउन प्राधिकरणले निर्देशन समेत दिएको छ । 

यसअघि बुटवल अस्थायी राजधानी तोकिँदा २०७४ सालमा अस्थायी संरचना व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले लाखौं खर्चिएको थियो ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेर असोज २० गते प्रदेश सभाको बैठक अन्त्य भएको थियो । चार महिना बितिसक्दा समेत अधिवेशन आह्वान गरिएको छैन ।  

असारमा सक्ने भनिएको अस्थायी भवन पनि तयार नभई प्रदेश सभा बैठक भालुवाङमा नै बसाल्ने तयारी गरिएको छ । बन्न लागेको सभा हलमा प्रदेशको बैठक बस्ने र देउखुरीको राप्ती टेक्निकल कलेजलाई मर्मत सम्भार गरी प्रदेश सभा सचिवालयका लागि प्रयोग गर्ने तयारी छ । 

प्रदेशमा परिचित आर्थिक विश्लेषक मनिकर कार्कीले अस्थायीबाट अस्थायी संरचनामै राजधानी सार्नु राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक दोहन भएको बताए । 

‘यो प्रदेश सरकारको अदूरदर्शी र लहडको संकेत हो,’ कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘स्थायी संरचना बनाएर व्यवस्थित तरिकाले राजधानी सार्नुपर्छ । राजधानीलाई चुनावी स्टन्ट बनाइयो । यसले जनमतलाई पनि विभाजन गर्‍यो । दिगो र व्यवस्थित शहरीकरणको कुरा गर्ने अनि अस्थायीमै राजधानी सार्ने विरोधाभासपूर्ण कुरा भएन र ?’ कार्कीले थपे, ‘आफ्नो चुनावी स्वार्थ पूरा गर्न हतारमा अस्थायी संरचना बनाउने काम रोकिनुपर्छ ।’ 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले संरचना बनाउँदैमा तत्काल राजधानी नसर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले स्थायी पूर्वाधार बनाएपछि मात्रै स्थायी रूपमा राजधानी सर्ने दाबी गरे ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता सन्तोष पाण्डेयले अस्थायीबाट अस्थायीमै राजधानी सार्न खोज्नुु जनताको पसिनाबाट तिरेको करको दुरुपयोग भएको बताए । 

‘नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि हतारमा यस्तो काम अगाडि बढाएको सुन्दैछु । स्थायी संरचना नबनाइकन राजधानी लैजान हुुँदैन । यो गलत काम हो,’ पाण्डेयले लोकान्तरसँग भने । 

एमाले दाङका प्रदेश सभा सदस्य रेवतीरमण शर्मा घिमिरेले बजेट अधिवेशन दाङमै गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए । 

त्यसका लागि सरसफाई र सजावटको काम पनि छिट्टै शुरू हुने उनले बताए । तयारीका लागि प्रदेश सभा सचिवालयको एउटा युनिट खटाइएको उनले बताए ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले जतिसक्दो छिट्टै प्रदेश सभा सार्ने गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन आएको बताए ।

उनले भने, ‘सभाका कुर्ची-टेबलदेखि सबैको रेकर्ड समेत गरिसकिएको छ । जसरी पनि तत्कालै सार्ने तयारी भइरहेको छ ।’

राप्ती टेक्निकल कलेजको भवनमा प्रदेश सभा भवन र सचिवालय कक्ष राख्ने तयारी छ । मन्त्रालयका संरचना एकातिर प्रदेश सभा अर्कातिर हुँदा सांसद तथा मन्त्रीहरूलाई ओहोरदोहोरका समस्या हुने देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका कांग्रेस मुख्य सचेतक फखरूद्धिन खानले प्रदेश सभा र मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै राखेर प्रदेश सरकारले खर्चको दुरूपयोग र दुःख दिने काम गर्न लागेको बताए । 

बुटवलबाट देउखुरी उपत्यका (भालुवाङ)को दूरी सय किलोमिटरभन्दा बढी छ । 

मन्त्री तथा कर्मचारीहरूको ओहोरदोहोरका कारण जाँदाआउँदा बाटोमै पाँच–छ घण्टा समय नोक्सान हुन्छ । 

राजधानी दाङ हुने निर्णय भएको दिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दाङमा स्थायी संरचना बनेपछि मात्र राजधानी सर्छ भनेका थिए । 

तर, स्थायी संरचनामा नै राजधानी सार्न अहिले मुख्यमन्त्री स्वयं हतारिएका छन् ।