सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन शुरू भएको ११ दिन भएको छ ।

यसबीचमा प्रतिनिधि सभा फेरि कर्मकाण्डी मात्र बनिरहेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि फागुन २३ गते शुरू भएको अधिवेशनमा ३ वटा मात्र बैठक बसे । 

चैत ३ गतेसम्म बसेका तीनवटै बैठक औपचारिकतामै सीमित भए । आठ महिनापछि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मुलुक र जनताका समस्याका विषयमा छलफल भएन । 

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दुईमहिना त्यसैको विरोध र समर्थनमा समय व्यतित भयो ।

राजनीतिक निकासको एकमात्र विकल्प प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भनेर नागरिक समाजको एउटा तप्का पनि सडकमा आयो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परे । हप्तौं लामो बहस भयो । फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदियो ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले सही ढंगले काम शुरू गर्न नसकेपछि सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै यसको औचित्यमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न उठाएका छन् । 

मंगलवार बालुवाटारमा पार्टीका सांसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि हुने शिलशिला शुरू भएको बताएका थिए । 

ओलीले मंगलवार भनेका छन्,

‘प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो, फेरि अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएपछि । अब प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि हुने शिलशिला शुरू भएको छ । हामी त्यस चरणतिर जादैछौं । किन विघटन गरिएको थियो ? के औचित्य थियो भन्ने त्यो पुष्टि हुन्छ, किनभने मुद्दा लडेर ल्याएको संसद् आफैंले चल्न नदिने, आफैं बहिस्कार गर्ने, आफैं व्यवधान खडा गर्ने, आफैं वेलमा गएर नारा लगाउने स्थिति बन्यो ।’

पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाका बैठक कर्मकाण्डमै सीमित रहँदा यसले जनतामा आकर्षण भर्न सकेको छैन । विघटनअघि पनि प्रतिनिधि सभा जनताका समस्यामा समाधान गर्ने र जनजीविकाका मुद्दा उठाउने सबालमा चुक्दै आएको थियो ।

यसपटक पुनःस्थापना भएको दिनमै बैठक अवरुद्ध र बहिस्कार तथा अन्य बैठकहरू केबल औपचारिकतामा सीमित रहेका छन् । 

नेकपा विभाजन भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि त्रिशंकु स्वरूपमा परिणत भएको प्रतिनिधि सभालाई प्रभावकारी ढंगले चलाउने चुनौती सभामुखको काँधमा छ ।

जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभालाई कामकाजी बनाऊ । विघटनको औचित्य पुष्टि हुने शिलशिला शुरू भयो भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई प्रतिनिधि सभाले व्यवहारबाट खण्डित गर्नुपर्छ ।