कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले राज्यले चाहेर मात्रै जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने बताएका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्यका लागि पीडकलाई दण्डित गरेर र राज्यले चाहेर मात्रै अन्त्य हुन नसक्ने बताएका हुन् ।

जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक दल, समाज, संघसंस्थाहरूको प्रयास हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

देशमा कानूनको अभाव नभएपनि कानूनको कार्यान्वन पक्ष फितलो हुनाले समस्या रहेको उनले बताए ।

श्रेष्ठले भने– ‘हामीले, राज्यले दण्डित गरेर मात्रै सम्भव हुँदैन । यसलाई सबै राजनीतिक दल, समाज, सामाजिक संघसंस्थाहरू, मानव अधिकारकर्मीहरूले सबैभन्दा पहिले आफूबाट शुरू गर्नुपर्छ व्यवहारमा । सबै राजनीतिक दल लगायत सबै संघसंस्था, समाजले यसलाई प्रभावकारीताका साथ अगाडी बढ्नुपर्छ । यसलाई कसरी न्युनिकरण गर्ने, कानूनलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने, यसमा हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुतका पीडकको संरक्षणमा नेताहरु नै लाग्ने गरेको पनि उनको भनाइ छ । जातीय विभेद रोक्न राजनीतिक दलहरू प्रतिवद्धताका साथ लाग्नुपर्ने उनले बताए ।

विभेद अन्त्य गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए ।

उनले भने– ‘हामी राजनीति गर्ने व्यक्ति हौँ । हामीले नै त्यसमा बचाउन खोज्छौं । सामाजिक अपराधहरू जति छ हरेक कुरामा । त्यसकारणले हामी आफैंलाई जिम्मेवार ठानेर यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्धताका साथ यसमा लाग्नुपर्छ र यसलाई हामीले जनचेतनाको रूपमा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अभियानको रूपमा लिएर जानुपर्छ यसलाई स्थानीय तहले, प्रदेश सरकारले, संघीय सरकारले । वर्तमान कानूनको अवस्थाबारे पनि तल्लो लेभलसम्म जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले जातीय विभेद उन्मुलनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो रहेको बताए ।

कानून मात्रै विभेद अन्त्यको औषधी नभएकाले अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र सामाजिक जागरणको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ऐनको संशोधन जरुरी रहेको पनि उनले बताए ।

उनले भने– ‘समाजमा जातीय विभेदविरुद्ध हतोत्साहको वातावरण सिर्जना गर्न कानूनलाई प्रमुख हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने कुरा राज्यका निकायहरुको प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्दछ । जातीय विभेद उन्मुलनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो पर्छ । दण्डात्मक कानून मात्रै औषधी होइन । उन्मुलनको लक्ष्य नजिक पुग्नका लागि अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण, सामाजिक जागरणको प्रयास आवश्यक छ । ऐनको संशोधन जरुरी छ ।’

अधिवक्ता श्याम विश्वकर्माले दलित समुदायमाथिको विभेद कायम रहेको भन्दै पर्याप्त कानून नभएको बताए ।

जातीय विभेदको घटनामा प्रहरीले जाहेरी नलिने तथा अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी नगर्ने समस्या रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

उनले भने– ‘जाहेरी पुलिसले लिँदैन । अहिले अदालतले पक्राउ अनुमति दिन छोडेको छ । अरु सबै मुद्धामा लिन्छ तर जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको मुद्धामा लिँदैन ।’

अधिवक्ता विश्वकर्माले जातीय भेदभाव गर्नेहरु लाई प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको बताए । जातीय छुवाछुत सम्बन्धी ऐन र कानूनलाई नजर अन्दाज गरिने गरेको पनि उनको भनाइ छ ।