वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनालीले गत बिहीवार सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासले आदेश गरेको एउटा मुद्दामा सेटिङको आशंकासहितको स्टाटस फेसबूकमा लेखे ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको एउटा मुद्दाका पक्षले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँग कुरा मिलाइसकेको भनेर आफूलाई जानकारी दिएको कुरा उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए ।

त्यसैगरी डाँका मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा समेत उनका पक्षले न्यायाधीशसँग सबै सेटिङ मिलाइसकेको भन्दै फोनमार्फत जानकारी गराएको कुरा समेत लेखेका थिए ।

अदालतमा हुने सेटिङबारे गुनासो पुरानै हो । बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिकनै फैसला गरेको, आर्थिक चलखेल गरेर सेटिङको आधारमा फैसला गरेको, भनसुनका आधारमा फैसला गर्ने गरेको भन्दै न्यायपरिषद उजुरी पर्ने गरेको छ ।

उजुरीउपर न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्दा मुद्दाको फैसला गर्नुअघि झगडियासँग न्यायाधीशले सम्पर्क गर्ने गरेको कुरा खुलेको छ। मुद्दाका पक्ष र ती पक्षका कानून व्यवसायीसँग लेनदेनका लागि न्यायाधीशले फोनमा कुराकानी गर्ने, मुद्दाको विषयमा तपाईंको स्वार्थ पूरा भयो भनी सन्देशसमेत पठाएर आफूसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको तथ्य समेत न्याय परिषद्ले नै पत्ता लगाएको उदाहरण छ ।

अनि भए बर्खास्त

उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाई २०७६ असोज ३० गते न्यायपरिषदले कारवाही गर्दै न्यायाधीश पदबाट पदमुक्त गरेको थियो।

इजलासमा रहँदा पदीय अनुशासन वा मर्यादाको प्रतिकूल हुने आचरण देखिएको अभियोगमा न्याय परिषद्ले कारवाही स्वरूप न्यायाधीश शाहीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश पदबाट पदमुक्त गरेको थियो। त्यसैगरी सोही मुद्दामा आदेश गर्ने अन्य दुईजना न्यायाधीशहरू रामचन्द्र यादव र जीवनहरि अधिकारीले भने न्यायाधीश पदबाट राजीनामा गरेका थिए।

निवेदक आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुर रहेको विपक्षी उच्च अदालत पोखरा समेतको ०७६-डब्लूओ -००२० को उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशमा प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको विषयमा गम्भीर त्रुटि गरी आदेश गरेको विषयमा न्यायपरिषदमा उजुरी परेको थियो।

अर्को एउटा रिटमा समेत तीनजना न्यायाधीशको कार्यक्षमता, खराब आचरण लगायतका विषयमा छानबिन गरी पाऊँ भन्दै उजुरी परेको थियो।

उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई २०७६ साउन १२ गते तोकिएको थियो। न्यायाधीशद्वय रामचन्द्र यादव र जीवनहरि अधिकारीको कार्य र संलग्नता भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा मुद्दा चलाउनुपर्नेसम्मको नदेखिएको साथै पदबाट राजीनामा दिई सेवाबाट अलग भइसकेकाले निजहरूउपरको कारवाहीलाई तामेलीमा राखिदिने प्रतिवेदन न्यायाधीश मल्लले पेश गरेकी थिइन्।

र, तेस्रो न्यायाधीश शाहीको हकमा प्रतिवेदन संलग्न कल डिटेल एवं एसएमएसबाट मुद्दाका पक्ष र निजका कानून व्यवसायीसँग विवादित मुद्दामा आदेश गर्नुभन्दा पहिले र पछि सम्पर्क गरेको पाइएको थियो।'मुद्दाको विषयमा तपाईंको स्वार्थ पूरा भयो' भनी सन्देशसमेत पठाएको पुष्टि हुनुका साथै आफूसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको तथ्य समेत छानबिनबाट पुष्टि भएको थियो ।

न्यायपरिषद् स्थापना भएयता हालसम्म कुल १५ जना न्यायाधीशहरूलाई कारवाहीस्वरूप बर्खास्त नै गरिएको छ भने २५ जना न्यायाधीशलाई सचेत गराइएको छ। त्यसैगरी १० जना न्यायाधीशलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

यी न्यायाधीशहरूलाई यसकारण भयो कारवाही

ललितपुर जिल्ला अदालतका तत्कालिन जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालालाई २०७७ असार १० गते न्यायपरिषद्ले कारवाहीस्वरूप ध्यानाकर्षण गराएको थियो। न्यायिक कार्यक्षमता, खराब आचरण लगायतका विषयमा परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्दा न्यायपरिषदले अनुशासनात्मक कारवाही गर्दै आगामी दिनमा न्यायिक काम गर्दा थप सावधानी र क्रियाशीलता देखाउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

वादी रामकुमार सुयल थापा, प्रतिवादी मीनाकुमारी थापा भएको दे.नं. ०७१- सीपी-००४१ को करारबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाका अप्रमाणित प्रतिलिपिहरूको आधिकारिकता, वैधानिकता तथा विवादित जग्गाहरू सरकारी सार्वजनिक भए/नभएको सम्बन्धमा नबुझी वादीका नाममा जग्गाधनी स्रेस्ता खडा गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिने गरी मिलापत्र गरेको विषयमा परिषदमा उजुरी परेको थियो।

उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई परिषदले तोकेको थियो। प्रस्टरूपमा तथ्य खुली आएको नदेखिएको भनी केसीले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा परिषदले अझै गम्भीर रूपमा जाँचबुझ गराउनका लागि २०७६ भदौ १९ गते विज्ञसहितको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो।

न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको अध्यक्षतामा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्मालाई विज्ञ सदस्यको रूपमा राखेर उक्त समिति गठन गरिएको थियो ।

उक्त समितिले जाँचबुझ गर्दा सचेत गराउन नपर्ने कुनै कारण भए खुलाई १५ दिनभित्र सफाई पेश गर्नू भनी जिल्ला न्यायाधीश कोइरालालाई २०७६ फागुन १३ गते स्पष्टीकरणसहित पत्र काटेको थियो। न्यायाधीश कोइरालाले पेश गरेको सफाइबाट उनलाई सचेत गराउनुपर्नेसम्मको कारवाही गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिँदा पछि प्रमाण प्राप्त भएको अवस्थामा कानूनबमोजिम हुने गरी तामेलीमा राख्दै ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको थियो।

***

पदीय दायित्व निर्वाह गर्नका लागि अपेक्षित स्तरको कार्यक्षमता नरहेको भन्दै न्यायपरिषदले महोत्तरी जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाई कारवाही स्वरूप २०७७ असार ३० गते सचेत गराएको थियो। कार्यक्षमता, पदीय आचरण तथा न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत रहँदा गरेको काम कारवाही सम्बन्धमा २०७६ माघ १३ गते न्यायाधीश अधिकारीविरुद्ध उजुरी परेको थियो।

नेपाल बार एसोसिएसन इकाई महोत्तरीले त २०७६ पुस १६ गते अधिकारीको इजलास बहिस्कार गर्ने निर्णय नै गरेर उनको विरोध समेत गरेको थियो। उजुरीमाथि छानबिन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई तोकिएको थियो। न्यायपरिषद् ऐनको दफा ११ (२) बमोजिमको पदीय दायित्व निर्वाह गर्नका लागि निजबाट अपेक्षित स्तरको कार्यक्षमता नरहेको छानबिनबाट पुष्टि भएको थियो। अधिकारीको कार्यक्षमता सम्बन्धमा भएको कारवाही पहिलोपटक भएकाले निजलाई न्याय परिषद् ऐन अनुसार सचेत गराउने निर्णय गरिएको थियो।

***

पुनरावेदक प्रतिवादी आरतीदेवी तेलिन समेत प्रत्यर्थी सुमित्रा देवी साह भएको ०७१-डीपी-०९९१ को अंश दर्ता मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र बबिता उप्रेतीको इजलासबाट फैसला हुँदा राय किताबमा सदर लेखिएको थियो। कम्प्युटरमा पनि सदर नै डिस्प्ले भएको थियो। तर, फैसला लेख्ने क्रममा राय लेख्ने न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारीले बकसपत्र बाहेकको जग्गाको अंश ठहर गरेको पाइएको छ।

त्यसैगरी टेकनारायाण सरदार थारु समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी मोहम्मद वकिलसमेत भएको नागरिकता किर्ते मुद्दामा थुनछेक आदेश गर्दा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका न्यायाधीशहरू राकेशकुमार निधि र नसरुल्लाह अन्सारीले तथ्य प्रमाणको गलत अर्थ गरी कानून नखुलाई सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको थुनछेक आदेश बदर गरी अभियुक्तहरूलाई थुनाबाट छाड्ने गरी २०७४ फागुन ३ गते आदेश गरेका थिए। उक्त आदेशमा कैफियत देखिएको थियो।

माथिका दुवै विषयमा ती न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमता, खराब आचरण लगायतका विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद सिटौलालाई २०७७ असार ३० गते तोकिएको छ । उक्त उजुरीमाथि छानबिन अहिले जारी नै छ ।

***

नुवाकोट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाहमाथि परेको उजुरीमा समेत अहिले छानबिन भइरहेको छ। सुमन पाण्डेको नाममा दर्ता कायम रहेको २२ रोपनी १४ आना जग्गा लोककुमारी उप्रेतीलाई २०७१ पुस ९ गते बिक्री गरिएको थियो। बिक्री गरे उपर निजका आमा योगकुमारी र श्रीमती उर्मिला पाण्डेको तर्फबाट छुट्टाछुट्टै (०७१-सीपी-००६१,०७१-सीपी ०००५१) लिखत बदर मुद्दा परेकोमा नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट वादी दाबी पुग्ने गरी फैसला भएको थियो।

पछि पुनरावेदन तहबाट समेत सदर हुने गरी फैसला भएको थियो।

होमबहादुर पाठकले लोककुमारी उप्रेतीसमेत विरुद्ध मिलापत्र बदर (०७३-सीपी-००७८, ०७३-सीपी-००७९), जालसाजी ०७३-सीपी-००६६, ०७३-सीपी-००७८ समेत र सुमन पाण्डेविरुद्ध करारको यथावत परिपालना गरीपाउँ (०७३-सीपी-००७७) भनी दायर भएको मुद्दामा नुवाकोट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाहले सुमन पाण्डेबाट लोककुमारी उप्रेतीले उल्लिखित जग्गा खरिद गरी लिएको मितिभन्दा पछि २०७१ माघ २३ गतेमा सोही कित्ता जग्गा सम्बन्धमा होमबहादुर पाठक र दाता सुमन पाण्डेबीच भएको करारनामाको आधारमा करारको यथावत परिपालना हुने गरी सोही मुद्दाको आधारमा न्यायाधीश शाहले मिलापत्र बदर गरेका थिए । त्यसै आधारमा न्यायाधीश शाहको कार्यक्षमता, खराब आचरण लगायतका सम्बन्धमा परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषदका सदस्य लक्ष्मीबहादुर निरालालाई तोकिएको छ । निरालाले उक्त उजुरीको अहिले छानबिन गरिरहेका छन्।

***

जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायले झुठा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर न्यायाधीशको जागिर खाएको ठहर गर्दै उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरिएको छ। उपाध्यायले सन् १९८३ मा भारतको कानपुर विश्वविद्यालयबाट बी.ए. पास गरेको भनी पेश गरेको लब्धांकपत्र र प्रोभिजनल प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बारेमा न्यायपरिषदबाट गठित विज्ञसहितको ३ सदस्यीय जाँचबुझ समितिले छानबिन गर्दा पेश गरिएको शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी पाइएको थियो।

पास नै नगरेको बी.ए.को परीक्षा पास गरेको भनी लब्धांक पत्र र प्रोभिजनल प्रमाणपत्र पेश गरेर जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति लिएका उपाध्यायविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएको छ।

राष्ट्र सेवकको ओहोदा पाउन झुटा विवरण दिएको कसुरजन्य कार्य भएको भनेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा विज्ञ सदस्यद्वय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको थियो।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेललाई अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा परिषद्ले तोकेको थियो।

पोखरेलले थप अनुसन्धान गर्दा उपाध्यायले पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरणका लागि भारतको कानपुर विश्वविद्यालयमा पठाउँदा परीक्षाको परिणाम 'इन्कम्प्लिट' भनी उल्लेख भएर आएको थियो। उपाध्यायले उत्तीर्ण नै नभएको बी.ए.को परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भनी पेश गरेको हुनाले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको थियो।

***

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल, न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र जनक पाण्डेलाई आफू कार्यरत अदालत तथा न्यायपालिकाको मर्यादा कायम राख्न तथा थप सावधानी र क्रियाशीलता देखाउन २०७६ असार ३ गते न्यायपरिषद्को बैठकले ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो। सोही दिन परिषदको बैठकले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू साधुराम सापकोटा, थिरबहादुर कार्की र उमेशकुमार सिंहलाई कारवाही गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए ७ दिनभित्र सफाई पेश गर्नु भनी स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।

२०७६ असार १६ गते बसेको परिषदको अर्को बैठकले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू साधुराम सापकोटा र थिरबहादुर कार्कीलाई कारवाही स्वरूप सचेत गराएको थियो।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। न्याय सम्पादनको काम गर्ने अभिभारा पाएका न्यायमूर्तिहरूमध्ये केहीले आर्थिक चलखेलको आधारमा तथा सेटिङ मिलाएर लेनदेनको आधारमा फैसला गर्ने, आदेश गर्ने लगायतका कामहरू गर्दै आएका छन्।

न्यायिक कार्यक्षमताको अभाव भएको, न्यायिक आचरण निर्वाह गर्न नसकेको, गलत शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश गरेर न्यायाधीशको पदमा जागिर खाएको लगायतका थुप्रै भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको आरोपमा कतिपय न्यायाधीशहरूलाई न्यायपरिषदले छानबिन गरेर कारवाही गर्दै आएको छ।

कतिपयलाई ध्यानाकर्षण गराउने, कतिपयलाई सचेत गराउने, कतिपयलाई निलम्बन गर्ने, कतिपयलाई पदमुक्त गर्नेदेखि कतिपयलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा नै दर्ता भएको न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्की बताउँछन्। कतिपय न्यायाधीशलाई फैसला लेख्नका लागि थप प्रशिक्षणको आवश्यकता रहेको भन्दै प्रशिक्षणमा समेत पठाउने गरिएको छ।

न्यायपरिषदको स्थापनाकालदेखि हालसम्म २ हजार ८५ न्यायाधीशविरुद्धउजुरी

न्यायपरिषद सचिवालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चैत्र ८ गते सम्ममा कुल २ हजार ८५ जना जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूविरुद्ध उजुरी परेको छ। न्यायपरिषद स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्म कुल ६१६ थान उजुरी परेको थियो।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा ३१६ थान, आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा २३६ थान, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा १६१ थान, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २२३ थान, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १०८ थान उजुरी दर्ता भएको थियो।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १४७ थान, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १७७ थान र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को चैत्र ८ गतेसम्म १०१ थान उजुरी दर्ता भएको छ ।

न्यायपरिषद स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्म कुल ६१६ थान उजुरी परेको थियो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा आर्थिक वर्ष २०६९/७० को अवधिसम्म न्यायाधीशहरू उपर पर्न आएको उजुरी संख्या ६१६ थान रहेकोमा ३८८ थान फर्छ्यौट भइ २२८ थान बाँकी रहेको थियो। त्यस अवधिसम्म फर्छ्यौट भएको उजुरीहरूमध्ये ३६५ थान उजुरी तामेलीमा गएको, १४ थान उजुरी उपर सचेत गराइएको, ८ थान गम्भीर उजुरी उपर कारवाही हुँदा बर्खास्तगीका लागि सिफारिस गरिएको थियो भने १ जना न्यायाधीश उपर भ्रष्टाचारमा कारवाहीको लागि सिफारिश गरिएको थियो।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा जिम्मेवारी सरी आएको २२८ तथा नयाँ दर्ता ८८ सहित कुल ३१६ थान उजुरीमध्ये १७८ थान तामेलीमा राखी फर्छ्यौट गरिएको थियो भने १३८ थान उजुरीमाथि छानबिन हुन बाँकी थियो। फेरि आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा जिम्मेवारी सरी आएको १३८ तथा नयाँ दर्ता ९८ सहित कुल २३६ थान उजुरीमध्ये १२० थान उजुरी तामेलीमा राखेर फर्छ्यौट गरिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा कुल उजुरी संख्या १६१ रहेकोमा ३ जना न्यायाधीशहरूलाई सचेत गराउँदै एउटा उजुरी तामेलीमा राखी ४ थान मात्र फर्छयौट भएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल २२३ थान उजुरीमध्ये १६० थान तामेलीमा राखी फर्छ्यौट गरिएको थियो भने बाँकी रहेका ६३ वटा उजुरी आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सरेको थियो। त्यस वर्ष कुल ४५ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भई कुल १०८ थान उजुरीमध्ये ६२ थान तामेलीमा राखी फर्छ्यौट गरिएको थियो भने ४६ थान बाँकी रहेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जिम्मेवारी सरेको ४६ थान र नयाँ दर्ता भएको १०१ थान सहित कुल १४७ थान उजुरीमध्ये ६० थान फर्छ्यौट भएको थियो। ५२ थान उजुरी तामेलीमा, ५ जना न्यायाधीशलाई पदमुक्त गरिएको थियो भने ३ जना न्यायाधीशलाई सचेत गराइएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जिम्मेवारी सरी आएको ८६ थान तथा नयाँ दर्ता भएको ९० सहित कुल १७७ थान उजुरीमध्ये १०९ थान फर्छ्यौट भएको थियो भने ६८ थान बाँकी रहेको थियो। ३ जना न्यायाधीशहरूलाई ध्यानकर्षण गराइएको, ५ जना न्यायाधीशहरूलाई सचेत गराइएको तथा २ जना न्यायाधीशहरूलाई पदमुक्त गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जिम्मेवारी सरी आएको ६८ थान तथा २०७७ चैत्र ८ गते सम्म नयाँ दर्ता भएको ३३ थान उजुरीसहित कुल १०१ थान उजुरी दर्ता भएको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा भने हालसम्म कारवाहीको निर्णय भएको छैन । 'दर्ता भएका उजुरीउपर सुक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान भइरहेको छ,' न्यायपरिषद् सचिवालयका प्रवक्ता कार्कीले लोकान्तरसँग भने,'कतिपय उजुरीमाथि न्यायाधीशको राय प्रतिक्रिया माग्ने, मिसिल तथा फैसला झिकाउने, प्रमाण जुटाउने लगायतका काम जारी छ।'

तीनवटा उजुरीमाथि छानबिनका क्रममा गठित समिति स्थलगत रूपमा पुगेर मुद्दाका पक्षहरू, मुद्दाका कानून व्यवसायी, नेपाल बारका पदाधिकारीहरूसँग समेत राय प्रतिक्रिया लिने कम भएको उनले बताए ।