०३ असार २०८३, बुधबार
प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन एमाले (खनाल-नेपाल) पक्ष सहमत भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले एकीकरणपछिको नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षीय सांसदहरू अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन सहमत भएका हुन् ।
प्रदेश एक स्थित एमाले संसदीय दलको बैठकले पनि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन एमाले सांसदहरूलाई एक साताको समय दिएको छ ।
बुधवारको बैठकमा खनाल-नेपाल पक्षका २ सांसद उपस्थित थिए ।
अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने मनस्थितिमा सांसदहरू पुगेको पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेपाल पक्षीय सांसद जीवन घिमिरेले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
'अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने सरसल्लाह भएको छ,' सांसद घिमिरेले भने ।
नेकपा एकीकृत छँदा प्रचण्ड-नेपाल पक्षका सांसदले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
प्रदेश १ मा एमाले एक्लैको बहुमत रहेकाले एमाले सांसदहरू प्रस्ताव फिर्ता लिन तयार भएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पद जोगिने भएको छ ।
