काठमाडौं, ११ जेठ–दोस्रो चरणमा जेठ ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालयले सुरक्षा तयारी तीब्र बनाएको छ । पहिलो चरणकोभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै गृहमन्त्रालयले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने रणनीति लिएको छ ।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीका अनुसार तराई र पहाडका गरी ४१ जिल्लामा हुन लागेको निर्वाचन भारतसँगको खुला सीमाना र तराईमा सक्रिय भूमिगत संगठनहरुका कारण थप चुनौतीपूर्ण देखिएको हो ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहितको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सुरक्षा अझै चुनौतिपूर्ण हुने निश्कर्ष निकालेको छ ।
यी हुन दोस्रो चरणको निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती:तराईका भूमिगत संगठनको गतिविधि तराईमा अहिले पनि विभिन्न भूमिगत संगठनहरु सक्रिय छन् । खासगरी जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाको गतिविधिलाई चुनावी सुरक्षाको मूख्य चुनौतीको रुपमा लिइएको छ । तराइमा चन्दा र फिरौती उठाउनको लागि सक्रिय अन्य आपराधिक समूहका क्रियाकलापलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रण गरिसकेको छ ।
भारतसँगको खुल्ला सीमाना नेपालमा आतंक मच्चाउने संगठनका सदस्य तथा व्यक्तिहरु सजिलै सीमापारी भारतीय क्षेत्रमा पुग्छन् । र कुनैपनि बेला भारतबाट नेपाल छिर्न सक्छन् । सीमा नाकाबाट हातहतियार समेत सहजै नेपाल भित्रिन सक्ने भएकाले भातरसँगको खुला सीमा दोस्रो चरणको निर्वाचनका मूख्य चुनौती रहेको गृह मन्त्रालय र केन्द्रीय सुरक्षा समितिको ठहर छ ।
मधेशकेन्द्रीत दलका क्रियाकलाप संविधान संशोधन विधेयक पारित भए मधेस केन्द्रीत दलहरुले दोस्रो चरणको चुनावमा सहभागी हुने बताइरहेका छन् । तर, चुनाव अगावै संविधान संशोधन हुने संभावना कम छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा संशोधनका लागि सार्थक पहल हुने संभावना कम छ ।
जसकारण मधेसी दलहरुले चुनावमा सहभागी हुने संभावना कम रहेको पनि आकलन गरिएको छ । मधेसी दलहरुले चुनावमा सहभागी नभए चुनाव भाँड्ने गतिविधि हुन सक्ने सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुको विश्लेषण छ ।
सिके राउत समूहयसअघि तराई मधेसमा भएका आन्दोलनहरु हिंसात्मक घटनामा परिणत हुनुलाई सुरक्षा निकायका अधिकारीले सिके राउतका कार्यकर्ताको घुसपैठलाई पनि प्रमुख कारण मान्ने गर्थे । र दोस्रो चरणको चुनावमा पनि तराईका जिल्लामा चुनाव विथोल्न सिके राउतका कार्यकर्ताहरु परिचालिन हुन सक्ने सुरक्षा निकायका अधिकारीको ठहर छ । त्यस सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीले विशेष अध्ययन गरेर गृहमन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन नै पेस गरिसकेको छ ।
पहिलोबाट पाठ सिक्दै कमजोरी सच्याइने दोलखा र कालिकोटमा भएका घटना बाहेक पहिलो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएको गृमन्त्रालयको ठहर छ । निर्वाचनको अघि र निर्वाचनकै दिन दोलखा जिल्लामा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । यता कालिकोटको नरहरिनाथ गाउ“पालिकास्थित नन्दादेवी माविमा रहेको मतदान केन्द्रको मतपेटिका जलाउन पुगेका नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप हु“दा एक जनाको मृत्यु भएको थियो ।
सरकारले उक्त घटनालाई सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोरीको रुपमा औंल्याइएको छ । यो घटनाबाट पाठ सिक्दै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा थप सतर्कता अपनाउने प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल बताउ“छन् ।
गृह मन्त्रालयले पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि विभिन्न चुनौती मुल्याङ्कन गर्दै पहिलेको सुरक्षा रणनीति परिवर्तन गर्दै छ । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता पन्थीका अनुसार आगामी जेठ १५ गतेभित्र थप सुरक्षा रणनीति तयार हुने छ ।
कसरी परिचालित छन् सुरक्षाकर्मी ?
निर्वाचन सुरक्षाको लागि सरकारको तीन घेराको सुरक्षा रणनीति छ । सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रोमा नेपाली सेना खटिएका छन् । पहिलो घेरा अन्तर्गत मतदान स्थलको सुरक्षा जिम्मा नेपाल प्रहरीले सम्हाल्नेछ । नेपाल प्रहरीलाई सशस्त्रले साथ दिनेछ । यदी मतदान स्थलमा हुलदंगा भए सशस्त्रले नियन्त्रण गर्नेछ । सेनाले भने मतदान केन्द्र बाहिरको सुरक्षा जिम्मा सम्हाल्ने छ ।
सेनाले मतदान केन्द्र बाहिरबाट नियाल्ने, बम डिस्पोजल टोली खटाउने र केही परे हेलिकप्टरको व्यवस्थासमेत गर्ने जिम्मा पाएको छ । म्यादी प्रहरीले भने मतदाताहरूको लाम मिलाउने र भिडभाड भए त्यसको नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीलाई सघाउने छ । त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले सूचना संकलनको काम गर्ने छन् ।
सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचनको लागि खटिएका ७५ हजार म्यादी प्रहरी ४१ जिल्लामा मात्र खटाइने गृहमन्त्रालयको भनाइ छ । त्यसै गरी ३५ हजार नेपाल प्रहरी र २० हजार सशस्त्र प्रहरी निर्वाचन सुरक्षाकै लागि भनेर खटिँदैछन् ।
४५ हजार सेना परिचालित हुने
सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार, दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि ४५ हजार सेना परिचालित हुनेछन् । सैनिक प्रवक्ता झंकरबहादुर कडायतका अनुसार ४५ हजार सैनिकले सुरक्षाको तेस्रो घेरामा रहेर सुरक्षा प्रदान गर्नेछन् ।
गत ३१ वैशाखमा सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सेना परिचालन गरिएको थियो ।
