२८ जेठ २०८३, बिहीबार
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याकको पुल र सुरुङ निर्माणका लागि नेपाली सेनाले गरेको टेन्डरको दोस्रो प्याकेज रद्द गरेर पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा बिहीवार बसेको लेखा समिति बैठकले प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रद्द गरेर पुनः प्री-क्वालिफिसकेन शुरू गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको दोस्रो प्याकेज रद्द गरेर फेरि प्रक्रिया शुरू गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
यसअघि लोकान्तरले पुस १७ गते खराब ट्र्याक रेकर्ड भएको कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याकको जिम्मा लिने तयारी गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
लेखा समिति बैठकमा सदस्यहरूले विना प्रतिष्पर्धा एउटै कम्पनीलाई ठूलो ठेक्का दिने काम गलत भएको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए ।
लेखा समितिले विदेशी कम्पनी सहभागी ठूला ठेक्काका लागि आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि जारी गरेर अवरोध हटाउन सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
२०६६ सालमै शिलान्यास भएर अधिकांश स्थानमा ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भइसक्दा पनि काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याक निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।
नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेको यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखिएको छ ।
