२५ असार २०८३, बिहीबार
सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपा एकता भंग भएपछि केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार समेत अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले २०७४ सालमा भागबण्डाको आधारमा प्रदेश सरकार बनाएका थिए ।
दुई दलबीच भएको एकता सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट भंग भएपछि त्यसको साइड इफेक्ट केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म परेको छ ।
तत्कालका लागि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई संकट शुरू भएको छ ।
लुम्बिनीमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको तयारी भएपछि हतार-हतार प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।
यसका अलावा एमालेको साथ गुमाउँदा माओवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार पनि अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ ।
पहिले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसके पनि नेकपा एकता भंग हुँदा प्रदेश १ र बाग्मती सरकारका मुख्यमन्त्री भने बलियो बनेका छन् ।
प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशमा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ ।
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सरकार भने धर्मराइरहेका छन् ।
लुम्बिनी सरकारमा सरकार जोगाउनका लागि एमालेलाई कम्तिमा २ भोट भए पुग्छ भने कर्णालीमा एमालेइतरको गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन निकै मुस्किल छ ।
४० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा एमाले एक्लैका २० सांसद छन् । यो अवस्थामा शाहीले कतैबाट पनि बहुमत पुर्याउने सम्भावना छैन ।
माओवादी केन्द्रसँग १३, नेपाली कांग्रेससँग ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । १३ मध्ये पनि माओवादीका धर्मराज रेग्मी पार्टी परित्याग गरेर एमाले गरेपछि कारवाहीमा परिसकेका छन् ।
एक सांसदको पद रिक्त भएर ३९ कायम हुँदा एमाले (२०) एक्लै बहुमतमा पुग्ने देखिन्छ ।
उता, लुम्बिनी प्रदेशमा भने प्रदेश सभा ८७ सदस्यीय छ ।
माओवादीले दुई सांसदलाई कारवाही गरेर पद रिक्त भएको अवस्थामा तत्काल कायम संख्या ८५ हुन आउँछ ।
यस्तो अवस्थामा सरकार बनाउन लुम्बिनीमा ४३ मत आवश्यक पर्छ ।
प्रदेश सभामा एमालेका मात्रै ४१, माओवादी केन्द्रका १८ (कारवाही भएका २ बाहेक), कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकार जोगाउन एमालेबाहेक कम्तिमा २ भोट भए पुग्छ । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपालाई फकाउन प्रयास गरिरहेका छन् ।
जसपाको साथ पाएको खण्डमा पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी सरकार बच्ने देखिन्छ ।
अर्कातर्फ माओवादीका बाँकी रहेका १८ सांसदमध्ये १ जना सभामुख छन् । निर्णायक अवस्थामा मात्र सभामुखलाई मताधिकार हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा ४३ पुर्याउन कांग्रेसका १९, माओवादीका १७ (सभामुख र कारवाहीमा परेका बाहेक), जसपाका ६ र जनमोर्चाका १ सांसद सबै जोड्नुपर्ने हुन्छ ।
![आव २०८३/८४ को मौद्रिक नीति : के–के भए परिवर्तन ? [पूर्णपाठ]](https://lktcdn.prixacdn.net/media/Rastra_Bank_Banner_7fRnxBhy3y.jpg)
![बालकृष्ण खाण संगठित अपराधको मतियार, टोपबहादुर राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर [संक्षिप्त आदेशसहित]](https://lktcdn2.prixacdn.net/media/image_2026-07-07_212450308_EdPxQIA624.png)
![यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ८ निर्णय [सूचीसहित]](https://lktcdn2.prixacdn.net/media/Cabinet_1_WxTT9Wu6q7.jpg)
![कोटेश्वर-बालकुमारी सडकमा हरायो फुटपाथ, पैदलयात्रीलाई जोखिम [फोटोफिचर]](https://lktcdn2.prixacdn.net/media/Koteshor_Balkumari_9_4es7yERmSB.jpg)
