
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँताइदिए पनि संसदीय समितिहरूमा नेकपाकै अस्तित्व कायम रहेको भन्दै सत्तारुढ दल एमालेले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठककाे शुरूमै एमालेका तर्फबाट बोल्दै सांसद खगराज अधिकारीले आफूहरूले एमालेकै रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने माग सभामुख समक्ष गरे ।
'संसद हामी यहाँ एमाले र माओवादी छुट्टाछुट्टै छौं, तर समितिमा जाँदा नेकपा हुन बाध्य छौं । यो संविधान विपरीत छ । कानून विपरीत छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली विपरीत छ,' अधिकारीले भने, 'संसद्ले नेकपा जान्दैन । हामीले बारम्बार आग्रह पनि गर्यौं, हामी यहाँ नेकपा एमाले हुने मिनी संसदहरू संसदीय समितिमा संविधान विपरीत रूपमा नेकपा हुन सक्दैनौं ।'
सत्तापक्षलाई बाध्य पारेर नेकपा हुनैपर्छ भनिए आफूहरूले त्यो नमान्ने उनको भनाइ थियो ।
जवाफमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दलहरूका तर्फबाट नामावली प्राप्त भएपछि समितिहरूमा हेरफेर हुने बताए ।
'हेरफेरका लागि कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल गरिएको छ । दलहरूबाट नामावली प्राप्त भएपछि संसदीय समिति सदस्यहरू हेरफेर हुने जानकारी गराउन चाहन्छु,' सभामुख सापकोटाले भने ।
ऋषि कट्टेलले आफ्नो दलसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखेको भन्दै दिएको रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले गएको फागुन २३ गते नेकपा एकता बदर गरिदिएको थियो ।