सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सक्षम सङ्घीयता, सुदृढ र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले १० वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेको छ । स्थानीय तहको सबलीकरण तहगत अन्तरसम्बन्धको सुदृढीकरण, व्यावसायिक, सदाचारिता उत्प्रेरित कर्मचारी तन्त्रको विकास गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई उत्कृष्ट बनाउन १० वर्षे रणनीतिक योजना बनाइएको हो । 
यो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । १० वर्षे रणनीतिक योजनामा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयनमा सङ्घीय एकाइबीच प्रभावकारी कार्यान्वयन र सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचारिता, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी जनशक्ति ल्याउने, विकासको उपयोग सुनिश्चितता, दिगो, सन्तुलित स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि नीति, कानुन एवं मापदण्ड निर्माण गर्ने उद्देश्यले रणनीतिक योजना निर्माण गरिएको बताए । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।