सम्पत्ति शुद्धीकरणको सुस्त अनुसन्धान : एउटा अपराध छानबिन गर्न नै १० वर्ष लाग्यो !

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

पंकज जोशी नाम गरेका व्यक्तिले अमेरिकामा 'फ्रड' गरेर २ करोड ८ लाख ८३ हजार २४२ रुपैयाँ नेपाल पठाएको जानकारीसहित संयुक्त राज्य अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले सन् अक्टुबर ३०, २००९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई उजुरी पठाएको थियो ।  तर, उक्त उजुरीमाथि छानबिन सम्पन्न गरेर मुद्दा दर्ता गर्न विभागलाई १० वर्ष लाग्यो ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, स्टेट अफ टेक्सासविरुद्ध पंकज जोशी भएको फ्रडसम्बन्धी मुद्दामा पंकज जोशीले फ्रड गरेको रकम अमेरिकास्थित जे.पी. मोर्गन चेज बैंकबाट काठमाडौंस्थित बैंक अफ काठमाडौंमा ट्रान्सफर गरी पठाएका थिए ।


Advertisement

अमेरिकी डलर २ लाख ९० हजार उनले ट्रान्सफर गरेर नेपालमा पठाएका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी सुशीलप्रसाद आचार्यका अनुसार जोशीले अमेरिकामा अर्को मानिसको नाममा परेको चिठ्ठाको रकम फ्रड गरेर नेपाल पठाएका थिए । जोशी नेपालकै नागरिक हुन्।

विभागले छानबिन गर्दा उनले अमेरिकामा ठगी गरेर उक्त रकम नेपाल पठाएको पाइएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा उनको नाममा आईसीएफसी फाइनान्समा रहेको खातामा रकम मौज्दात भेटिएको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी सुशीलप्रसाद आचार्यका अनुसार जोशी अमेरिकाबाट फरार भएर कहाँ गए त्यो कुरा खुल्न सकेन। उनी नेपालमा पनि नरहेको तथा अमेरिकामा पनि नरहेका कारण उनी हालसम्म पक्राउ पर्न नसकेको आचार्यले बताए। उक्त मुद्दाको अनुसन्धान सम्पन्न गर्न १० वर्ष नै लागेको आचार्यले स्वीकार गरे।

विभागले  २ करोड ८ लाख ८३ हजार २४२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी तत्काल प्रचलित सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० को उपदफा(१) को (क) बमोजिम जरिवाना तथा कैद सजाय मागदाबी गरी २०७७ चैत १३ गते विशेष अदालतमा जोशीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

***

२०७७ पुस २० गते भारतीय नागरिक अंकितकुमार अग्रवाल कपिलवस्तुबाट कार चढेर काठमाडौंतर्फ आइरहेको अवस्थामा १ करोड ४७ लाख ८६ हजार रुपैयाँसहित पक्राउ परेका थिए । कपिलवस्तुको बाँडगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ४ बस्ने संगम चौधरीले हाँकिरहेको उक्त कारलाई प्रहरीले थानकोटमा रोकी चेकजाँच गर्ने क्रममा कारको चालक सिटको बायाँतर्फ खाली भागमा कालो रंगको झोलाबाट १ करोड ४७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बरामद भयो। 

प्रहरीले पक्राउ गरेका दुवै जनालाई बरामद गरिएको रकमसहित आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोट, काठमाडौंले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठायो।

विभागले अनुसन्धान गर्दा कपिलवस्तु कृष्णनगरका सचिन टेवडेवाल भन्ने सचिनकुमार अग्रवालबाट उक्त रकम प्राप्त गरी नुर मोहम्मद भन्ने नुरिद्दीन अन्सारीलाई दिई सुन लिनका लागि रकम उनीहरूले ल्याएको कुरा खुल्यो। ती प्रतिवादीहरूले एक आपसमा मिलेमतो गरी यसअघि पनि पटक-पटक सुनको अवैध कारोबार गर्ने गरेको कुरा खुलेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सचिनकुमार अग्रवालले यसपूर्व दुईपटक रुपैयाँ दिएर पठाई सुनको कारोबार गरेको भन्ने कुरा सचिनले समेत बयानमा भनेका थिए ।

प्रहरीले सचिनको घरमा खानतलासी गर्दा उनको कोठाबाट ४४ लाख ९५ हजार नेपाली रुपैयाँ र २ लाख ८६ हजार ४५० रुपैयाँ भारतीय मुद्रा समेत थप रकम फेला परेको थियो।

त्यसैगरी अंकितकुमार अग्रवालबाट बरामद भएको १ करोड ४७ लाख ८६ हजार नगद रुपैयाँबाहेक उनको एकल नाममा सिद्धार्थ बैंक समेतका विभिन्न बैंकमा सञ्चालनमा रहेका १४ वटा खातामा रहेको मौज्दात ९५ लाख २३ हजार ४२९ रुपैयाँसहित कुल २ करोड ९२ लाख ६२ हजार ७४९ रुपैयाँ बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको मात्राअनुसार कैद सजाय हुन तथा घर कोठाबाट बरामद भएको नगद तथा बैंक खातामा रहेको नगद जफत हुन मागदाबी लिई मुद्दा दर्ता गरिएको छ।  

२०७७ साल चैत १८ गते विशेष अदालतमा विभागले दर्ता गरेको उक्त मुद्दाका अर्का प्रतिवादी सचिनकुमार अग्रवालविरुद्ध १ करोड ५६ लाख ८३ हजार ६०४ रुपैयाँ, प्रतिवादी नुरुद्दीन अन्सारीको हकमा समेत अंकितबाट बरामद भएको रकम १ करोड ४७ लाख ८६ हजार तथा उनको एकल बैंक खाता तथा उनी प्रोप्राइटर रहेको व्यवसायको नाममा रहेको बैंक खाताको मौज्दात ८ लाख ९७ हजार ६०४ गरी कुल १ करोड ५६ लाख ८३ हजार ६०४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको मात्रामा कैद सजाय हुन माग दाबी लिइएको छ।

त्यसैगरी कपिलवस्तुका वैजनाथ अग्रहरीले जानीजानी आफ्नो हक भोगको सवारी साधन कसुरमा प्रयोग गर्न दिई गैरकानूनी स्रोतको रकमलाई कपिलवस्तुबाट काठमाडौंतर्फ स्थानान्तरण गर्न गराउन सहयोग, सहजीकरण एवं मिलेमतो गरेको आरोपमा उक्त कार जफत गरी षड्यन्त्र बाहेकको सजाय माग दाबी गरिएको छ।

उक्त प्रकरणको अनुसन्धान सम्पन्न गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तीनै जनालाई प्रतिवादी बनाएर भारतीय मुद्राको अवैध कारोवार र तस्करीसम्बन्धी कसुर मुद्दा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको आरोपमा बिगोबमोजिमको दोब्बर जरिवानासहित बैंक खातामा रहेका नगद जफत तथा २ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय माग दाबी लिई अभियोगपत्र दर्ता भएको छ ।

***

अमृतप्रसाद श्रेष्ठको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी रहेको एक ठगी मुद्दाका प्रतिवादी रामबहादुर लामाले गैरकानूनी तवरबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हुनाले छानबिन गर्नका लागि २०७७ वैशाख १५ मा विभागमा एउटा उजुरी आएको थियो।

नुवाकोटको ककनी घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १६ बालाजु बस्ने रामबहादुर लामाले यातायात व्यवसायको आवरणमा आफ्नो श्रीमती कान्छी लामा समेतलाई प्रयोग गरी ठगी कसुरको अपराध गरी विभिन्न अवधिमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको कुरा अनुसन्धानबाट खुल्यो । 

जानीजानी कानूनको बर्खिलाप गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर अपराध गरेको तथ्य पुष्टि हुन आएको देखिँदा प्रतिवादी रामबहादुर लामालाई ७ करोड १२ लाख ८१ हजार ७२७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गाम्भीर्यता अनुसार कैद सजाय हुन माग दाबी लिई २०७७ चैत १२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । साथै उनको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति समेत जफत गर्न माग दाबी लिइएको छ।

लामाकी श्रीमती कान्छी लामाले समेत आफ्ना पतिले कसुरबाट प्राप्त गरेको तथा कसूरजन्य रकम हो भन्ने जानीजानी गैरकानूनी रूपमा रकम आर्जन गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने दूषित मनसायले शुरुआती चरणमा गैरकानूनी कार्यमा संलग्न भई आफ्ना पतिले गैरकानूनी आर्जनको माध्यमबाट प्राप्त रकम तथा यसको स्रोत लुकाउने काम गरेको भेटियो।

गैरकानूनी कार्यमा संलग्न भई स्रोत लुकाउने लगायतका कानूनतः निषेधित कार्यमा उनको पनि प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा संलग्नता रहेको कुरा पुष्टि हुन् आएकाले कान्छी लामाविरुद्ध ६९ लाख ५० हजार ५०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसूरको गाम्भीर्यता हेरी दुईदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

त्यसैगरी उनले आफ्ना नाममा राखेको चल अचल सम्पत्ति समेत जफत हुन माग दाबी गरिएको छ। विभागका सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार लामाले गैरकानूनी तरिकाले आर्जन गरेको धनलाई शुद्धीकरण गर्नका लागि यातायात व्यवसाय सञ्चालन गरेको भनेर भने पनि आर्जित रकमको स्रोत पुष्टि गर्न नसके पछि मुद्दा चलाइएको हो ।

***

शेयर मार्केट्सका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठमाथि १ अर्ब ७१ करोड ६३ लाख ३६ हजार २०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी त्यसको दोब्बर जरिवाना सहित कैद सजाय हुन माग दाबी गर्दै विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

श्रेष्ठले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा १ को (क),(ख),(ग) ले निषेधित कार्य गरी गराई कसुर अपराध गरेको भन्दै २०७७ असार ३ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अन्य क्षेत्रमा गैरकानूनी तरिकाले धन आर्जन गरेर शेयर खोलेर पैसा लगानी गर्नका लागि आवरण दिएपनि स्रोत खुलाउन नसकेका कारण उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको आचार्यले बताए।

***

विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार विभाग गठन भएदेखि हालसम्म कुल ७२ थान मुद्दाको अनुसन्धान पूरा गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ थान मुद्दा दर्ता गरिएको उनले बताए।

२०६८ असार ३१ गते नेपाल सरकारबाट गठन भएको उक्त विभागले १० वर्षमा ७२ थान मुद्दा मात्र दर्ता गर्न सकेको छ । कतिपय मुद्दा धेरै वर्षदेखि अनुसन्धानको दायरामा रहे पनि अनुसन्धान सम्पन्न भएको छैन।

'धेरै जसो मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्सन भएको हुन्छ, त्यसैले छानबिन गर्न कतिपय प्रक्रियामै जाँदा लामो समय लाग्छ,' महानिर्देशक ठाकुरले भने, 'नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा पहिले मौखिक रूपमा बुझाउनु पर्छ, त्यसपछि मात्र लिखितरूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै अपराध स्थापित गर्न समय लाग्ने गर्छ।'

यति नै वर्षमा अनुसन्धान सकेर मुद्दा अभियोजन गर्नुपर्छ भनेर कानूनमा हद म्याद तोकिएको छैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कम्तिमा पनि ५ वर्षसम्ममा अनुसन्धान सकाउनु पर्ने एउटा मान्यता भने रहेको ठाकुरले बताए ।

विभाग सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी र अन्य विनासका हतियार (प्रोलिफेरेसन)मा सहयोग गर्न कुनै पनि प्रकारका गैरकानूनी कमाइ र योगदानका विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने आधिकारिक निकाय हो।

नेपालमा आतंकवादी नै छैन, त्यस कारण आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भएको वा अन्य विनासका हतियारमा सहयोग गर्ने कसुरमा अनुसन्धान नगन्य भएको ठाकुर बताउँछन् ।

विभागका सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार विदेशमा आतंकवादी घोषणा गरिएका तर नेपालमा पैसा लगानी गरेका दुई थान मुद्दा हालसम्म चलेको बताउँछन् ।

भारतको आतंकवादी संगठन उल्फा समूहका चिफ निरञ्जन होंगाईले नेपालकी सरिता गिरी राईसँग बिहे गरी नेपालको नक्कली नागरिकता बनाएर नेपालमा घर, जग्गासहित अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको फेला परेपछि उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको उनले बताए।

अनुसन्धानका क्रममा उल्फा प्रमुख होंगाईसँग सम्पर्क गर्न पटक-पटक विभिन्न प्रयास गरिएको भएपनि सम्पर्क भने हुन नसकेको उनले बताए।

त्यसबाहेक भारतकै अर्को आतंकवादी संगठनका एक आतंकवादीले नेपालमा पैसा लुकाएको कुरा फेला परेपछि उनीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएको आचार्यले बताए। नेपालमा कसैलाई आतंकवादी घोषणा नै नगरिएका कारण त्यस कार्यमा वित्तीय लगानी गरेको भनेर एउटा पनि मुद्दा दर्ता नभएको उनको कथन छ।

नेपालमा विभागले मुख्यरूपमा संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, लागूऔषध(ड्रग्स), फ्रड, जंगली जनावर, मुद्रा तथा बैंकिङ, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, स्रोत नभएको नगद जस्ता अपराधको छानबिन गर्ने गरेको भए पनि स्रोत नभेटिएको नगद अपराधमा बढी जसो अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता हुने गरेको आचार्यले बताए।

विभागमा ११४ जना स्वीकृत दरबन्दीमध्ये अनुसन्धान अधिकृतका लागि ३० जनाको दरबन्दी रहे पनि १९ जना मात्र अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहेको उनले बताए।

छानबिन गर्न समय लाग्ने तथा मुद्दा अभियोजनको संख्या कम भए पनि विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा ७६ प्रतिशत मुद्दामा विभागले जितेको ठाकुर दाबी गर्छन् ।

'धेरै जसो मुद्दामा हामीले अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा पठाएपछि अन्तिम फैसला हुँदा कसुर पुष्टि नै हुने गरेको छ,' ठाकुरले भने, 'बिगो बमोजिमको जरिवाना ठहर गर्नुका साथै दुईदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजायमा भने अदालतले तजबिजको आधारमा कैद सजाय गर्ने गरेको छ।'

भारतमा १ वर्षमा एकदेखि दुईवटा मुद्दा मात्र दर्ता हुने गरेको तुलनामा नेपालमा १० वर्षमा ७२ थान मुद्दा दर्ता हुनु पनि ठूलै उपलब्धि भएको आचार्य बताउँछन् ।

'विभागमा महानिर्देशक ६/६ महिनामा नै सरुवा हुन्छ, कार्यरत कर्मचारीको पनि सरुवा हुने गरेका कारण पनि समस्या हुन्छ,' आचार्यले थपे, 'एक त तालिमप्राप्त जनशक्ति छैन, भएको जनशक्तिलाई पनि तालिमको अभाव छ, त्यस्तो अवस्थामा छानबिन गर्दा समय बढी लाग्ने गरेको छ।'

नेपालमा अपराध गरेर विदेशमा लुकेको अवस्था वा अन्य देशमा अपराध गरेर नेपालमा लगानी गरे पनि विदेशमा नै फरार रहने गरेको मुद्दामा अपराधको सूचना पाउन नै कठिनाई हुने गरेको उनले बताए ।

'विभिन्न देशबाट सूचना पाउन मात्र दुईदेखि ३ वर्षसम्म लाग्ने गर्छ, अनि अपराध स्थापित गरेर पुष्टि गर्न थप लामो समय लाग्ने गर्छ,' आचार्यले भने, 'नेपाल र अन्य देशका बीचमा 'म्युचुअल लिगल असिस्टेन्स' अर्थात् 'एमएलए' नभएका कारण अन्य देशबाट आवश्यक पर्ने सहयोग समेत नहुँदा छानबिनमा समस्या हुने गरेको छ ।'

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्