२६ जेठ २०८३, मंगलबार
द्वन्द्वकालमा माओवादीले यातना दिएका हत्या गरेका काभ्रेका अर्जुन बहादुर लामालाई न्याय दिन तथा पीडकहरूलाई कारवाही गर्न पीडिक तथा मानवअधिकारवादीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
बिहीवार लामाको हत्याको १६ वर्ष पुगेको अवसरमा न्यायका लागि आग्रह गरिएको हो । यस विषयमा अधिकारवादी संस्था एड्भोकेसी फोरमले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ । त्यसको पूर्णपाठ यसप्रकार छ :
एड्भोकेसी फोरम नेपाल अर्जुन बहादुर लामाको सत्य तथा न्यायका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने पूर्णिमाया लामा र उनको परिवारसँग ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्छ । विगत १६ वर्षदेखि उनी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान तथा पीडकहरूको अभियोजनको प्रतीक्षा गरिरहेकी छिन् ।
अर्जुन बहादुर लामालाई तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताले २०६२ वैशाख १६ मा अपहरण गरेका थिए । शुरूमा अपहरणको इन्कारी गरेको भए पनि पछि माओवादीले त्यसलाई स्वीकार गरेको थियो तर आफूहरूकै कब्जामा रहँदा नेपाली सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा परी लामाको मृत्यु भएको माओवादीले जानकारी दिएको थियो । तर उनलाई माओवादी कार्यकर्ताहरूले यातना दिएर ज्यान लिएको यथेष्ट प्रमाण छ । लामाको हत्यामा माओवादी नेता अग्नि प्रसाद सापकोटा, सूर्यमान दोङ उर्फ लालध्वज, यादव पौडेल उर्फ रक्की, भोला अर्याल, कर्नाखर गौतम उर्फ श्याम र नोर्बु मोक्तान संलग्न रहेको आरोप छ ।
सर्वोच्च अदालतले घटनाको निष्पक्ष तथा तत्काल अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको भए पनि कुनै अनुसन्धान गरिएको छैन । उल्टो अग्नि प्रसाद सापकोटाविरुद्ध प्रहरीले पक्राउपुर्जी जारी गरेको भए पनि उनलाइ माओवादीले पार्टी र सरकारमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइयो र उनी अहिले प्रतिनिधिसभाका सभामुख बनाइएका छन् । लामाको अपहरण तथा हत्याका लागि पक्राउपुर्जी जारी गरिएका सूर्यमान दोङलाई २०६८ सालमा ऊर्जामन्त्री बनाइएको थियो ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अनुसन्धान गर्ने तथा विशेष अदालतमा पुर्पक्ष गरने सरकारको कथन छ । तर उक्त आयोगले अभियोजनको प्रक्रियालाई अघि बढाउनका लागि कुनै अनुसन्धान गरेको छैन भने यी पीडकहरूलाई अभियोजनका लागि विशेष अदालत पनि गठन गरिएको छैन । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पीडितहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गर्नका लागि प्रयोग गरिएको छ ।
पीडक भनिएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक पदमा बढुवा गर्ने तथा अदालतका आदेशहरूलाई अटेरी गर्ने कामले विधिको शासनको अवमूल्यन गरेको छ तथा दण्डहीनतालाई थप सुदृढ बनाएको छ । दण्डहीनता निरन्तर कायम रहेको सन्दर्भमा एड्भोकेसी फोरम सरकारलाई देहायका आह्वान गर्छ :
मानवअधिकार उल्लंघनका पीडक भनिएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद धारण गर्न रोक्ने कानून बनाउनुपर्छ,
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन तत्कालै संशोधन गर्नुपर्छ र यसलाई परिणाममुखी ढंगबाट सञ्चालन गराउनुपर्छ साथै विशेष अदालत गठन गर्नुपर्छ,
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पूर्णतः सञ्चालनमा नआउन्जेल तथा विशेष अदालत गठन नहुन्जेल न्यायमा पीडितको पहुँचमा अवरोध गर्नुहुँदैन ।
ओम प्रकाश सेन ठकुरी
कार्यकारी निर्देशक
पृष्ठभूमि
काभ्रे जिल्लाको दाप्चामा स्थानीय व्यापारी तथा श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका अर्जुन बहादुर लामालाई २०६२ वैशाख १६ अपहरण गरेर बेपत्ता बनाइएको थियो । उनलाई तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताहरूले यातना दिएर हत्या गरेको खुलासा भएको थियो ।
शुरूमा इन्कारी गरेको भए पनि माओवादीले पछि लामाको अपहरण गरेको स्वीकार गरेको थियो तर आफूहरूको कब्जामा रहँदा नेपाली सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा उनको मृत्यु भएको दाबी गरेको थियो । तर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धानमा अर्जुन लामालाई धेरै दिनसम्म माओवादीले कब्जामा राखेको र कर्तव्य गरी ज्यान लिएको पाइएको थियो । पीडामा नूनचुक दल्दै लामाको परिवारलाई अन्त्येष्टिका लागि उनको भौतिक अवशेष समेत उपलब्ध गराइएन ।
घटनाको अनुसन्धान गराइपाऊँ भन्दै लामाको परिवारले प्रहरीसमक्ष जाहेरी दिने प्रयास गरेको भए पनि प्रहरीले जाहेरी लिन इन्कार गरेको थियो । प्रहरीको यस कदमलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएको थियो । अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न, घटनाको अनुसन्धान गर्न तथा अभियोजन गर्नका लागि प्रहरीलाई आदेश दिएपछि मात्र काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा २०६५ सालमा जाहेरी दर्ता भएको थियो ।
आरोपितको खोजी तथा पक्राउ गर्नका लागि काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अनेकौं पत्राचार गरेको थियो । अग्नि सापकोटा जिल्लामा फेला नपरेको भन्दै प्रहरीले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो जबकि उनी २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सभासदका रूपमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि पनि आजका मितिसम्म विभिन्न प्रहरी कार्यालयबीच भएका पत्राचारबाहेक जाहेरीमाथि कुनै ठोस अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
पक्राउ पुर्जी जारी रहेकै अवस्थामा अग्नि प्रसाद सापकोटालाई तत्कालीन माओवादी सरकारले जेठ २०६८ मा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने र मन्त्रीका रूपमा उनको नियुक्तिले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानमा बाधा गर्ने भनी मानवअधिकार रक्षकहरूको एक समूहले नियुक्तिलाई अदालतमा चुनौती दिएको थियो । सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतले अग्नि प्रसाद सापकोटालाई मन्त्रीका रूपमा गरिएको नियुक्ति रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । तथापि प्रहरी र अभियोजनकर्ताहरूलाई हत्याका सम्बन्धमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र प्रत्येक १५ दिनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रगति विवरण पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो । सापकोटालाई पदमुक्त गराउने कुनै कानून नरहेको तथा उनीविरुद्ध गम्भीर आरोप रहेको अवस्थामा पदमा बसिरहने वा छोड्ने उनको नैतिकताको विषय भएको अदालतले जनायो ।
यस मुद्दामा भइरहेको प्रगति रोक्नका लागि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ साउन १२ मा अग्नि सापकोटा तथा सूर्यमान दोङविरुद्धको जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । पीडितकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले सरकारको निर्णय उल्ट्याइपाऊँ भन्दै २०६९ मंसिर ७ मा सर्वोच्च अदालतसमक्ष रिट निवेदन दायर गरेपछि अदालतले २०६९ मंसिर ११ मा सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । यसका अतिरिक्त २०७२ चैत २२ मा अदालतले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय लियो । त्यसपछि यो मुद्दा एक दर्जनपटकभन्दा बढी स्थगित गरिएको छ र अर्को सुनुवाइ २०७८ असार २३ का लागि तोकिएको छ ।
यसका बावजूद सापकोटालाई प्रतिनिधिसभाको सभामुख बनाइयो । सापकोटालाई सभामुख बनाइँदै गर्दा उनलाई पक्राउ गर्न, उनीमाथिको आरोपको अनुसन्धान गर्न तथा उनलाई सभामुख पदबाट मुक्त गर्नका लागि आदेश गरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतसमक्ष एक रिट निवेदन दायर गरियो । द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकार रक्षकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको भए पनि २०७६ माघ १२ मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो तर विगतका अन्तरिम आदेश तथा सापकोटाको मुद्दामा भइरहेको अनुसन्धानका विषयमा ३० दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । यस आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अहिलेसम्म कुनै उल्लेख्य प्रगति भएको छैन ।
