२०७२ सालमा संविधान बन्न लागेको बेलादेखि नै मधेशमा केपी शर्मा ओलीलाई रुचाइएको थिएन । नेकपा एमालेको अध्यक्षका हैसियतले दिने गरेको अभिव्यक्ति र गरेका टिप्पणीका कारण उनी अलोकप्रिय बनिरहेका थिए ।

तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संविधानमा मधेशी समुदायको अधिकार समेट्नका लागि संविधान सभाभित्र गरेको संघर्ष र माग नसुनिएपछि मधेसी दलहरू संविधान सभा परित्याग गरेर सडक संघर्षमा ओर्लिन बाध्य भएका थिए ।

शुरूमा शहरकेन्द्रित आन्दोलनको माग पनि नसुनिएपछि राजमार्ग अवरुद्ध गरेर राजमार्गकेन्द्रित आन्दोलन चर्काउदा हिंसा थप चर्किएको थियो। नेपालको लाइफ लाइन मानिने पूर्वपश्चिम राजमार्ग नै अवरुद्ध गरेपछि सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेर राजमार्ग खुलाउने क्रममा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोलीका कारण दर्जनौं आन्दोलनकारी मारिएका थिए।

त्यसपछि मानवीय क्षति कम गर्ने उद्देश्यले मोर्चाले रणनीति परिवर्तन गर्दै नेपाल-भारतको सीमा नाका दशगजा ‘नो मेन्स ल्यान्ड’मा आन्दोलन केन्द्रित गरे । नाका अवरुद्ध गर्ने लक्ष्यले मोर्चाले गरेको आन्दोलनमा भारतले साथ दिएको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चर्को विरोध गरेका थिए । उनी प्रधानमन्त्री भएको बेला नाकाबन्दीलाई सामना गरे र त्यतिबेलाको भारतविरोधी व्यक्ति र चट्टानी अडानका कारण उनले शक्ति आर्जन गरे । बरु उत्तरी छिमेकी चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेर भारतसामु कुनै पनि हालतमा नझुक्ने भन्दै नाकाबन्दीको सामना गरेका थिए।

त्यतिबेला उनलाई मधेशबाहेक अन्य भूभागका जनताले दरो साथ दिएका कारण उनी राष्ट्रवादी नेताको रूपमा स्थापित हुन सफल भए । अन्ततः सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला मधेशमा आन्दोलन जारी नै रहेको तथा आन्दोलनकारीमाथि हिंसाकै  बीच संविधान जारी भयो। संविधान जारी भएको दिन देश दुई भागमा विभाजित बन्न पुगेको थियो। एक पक्षले संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान भन्दै दीपावली मनाइरहेका थिए भने अर्को पक्षले अधूरो संविधान भन्दै कालो दिवस मनाउँदै ब्ल्याक आउट गरेका थिए।

अन्ततः विना कुनै उपलब्धि मोर्चाले आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्‍यो । नेपालमा नाकाबन्दी गरेको भनेर भारतको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चर्को आलोचना भएपछि आन्दोलनरत मधेशी मोर्चालाई समेत जानकारी नदिएर भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी खोलीदिएपछि मोर्चाले आह्वान गरेको लामो आन्दोलन तुहिएको थियो ।

त्यतिबेला आन्दोलनको विपक्षमा एमाले खुलेर आएको थियो र त्यसको नेतृत्व अध्यक्षको हैसियतले ओलीले गरेका थिए। यहाँसम्मको अवस्था आएको थियो कि मधेश आन्दोलनका क्रममा मधेशमा बस्ने एमालेका केन्द्रीय नेताहरूले मधेशमा नै आफूलाई असुरक्षित महशुस गरेका थिए। मधेशका विभिन्न जिल्लामा एमालेका नेताहरूलाई आन्दोलनकारीले कालोमोसो दल्ने, घर घेराउ गर्ने, सार्वजनिक स्थानहरूमा निषेध गर्नेसम्मको काम गरेका थिए ।

पटक-पटक मधेश जाने भनेर ओलीले प्रधानमन्त्री भएको बेला र नभएको बेला पनि कार्यक्रम तय गरे, तर मधेश झर्न सकेका थिएनन् । पछि मेची-महाकाली अभियान नै झापाबाट सञ्चालन गर्दा सप्तरीको मलेठमा सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी बीच झडप भएको थियो। उक्त कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न भन्दै विरोध गरिरहेको मोर्चाको आन्दोलका क्रममा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो।  आन्दोलनकारीको मृत्यु भएपछि एमालेले उक्त अभियान नै स्थगित गर्नुपरेको थियो।

संविधान जारी भए पछि मोर्चाले संविधान संशोधनलाई प्रमुख मागको रूपमा अघि सारेको थियो । तर, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन गरिने भनेर आश्वाशन र प्रतिबद्धता समेत दिँदै लिखित सहमति पनि पटक-पटक गरेका थिए । तर, एमालेका अध्यक्ष ओलीसहित विभिन्न नेताले संविधान संशोधन कसका लागि, भारतका लागि भनेर संशोधन नहुने कुरा प्रस्ट रूपमा बोल्ने गरेका थिए। संविधान कुनै बाइबल, कुरान वा धर्मग्रन्थ नै होइन कि संशोधन नै हुँदैन तर आवश्यकता र औचित्य जुन  दिन पुष्टि हुन्छ, त्यो दिन मात्र संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने गरेका थिए।

यहाँसम्मकि प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुँदा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संशोधनको पक्षमा मतदान गरेपनि एमालेले विपक्षमा मतदान गरेर संशोधन प्रस्तावलाई विफल तुल्याइदिएको थियो । मधेश आन्दोलनका बेला अन्य नेताको भन्दा पनि केपी ओलीकै सबैभन्दा बढी पुत्लादहन भएको थियो।

आफ्नै कारण ओलीलाई र उनको पार्टी एमालेलाई आन्दोलनरत मोर्चाले मधेशविरोधी नेता र पार्टीको रूपमा प्रचारित गरेर उनलाई खलपात्रको रुपमा उभ्याएको थियो।

राजेन्द्र महतोले त मधेशमा एमालेमुक्त गराउन अभियान नै चलाउनुपर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

संविधान जारी भएपछि तीनवटै तहको निर्वाचनमा जानुभन्दा पूर्व विभिन्न ६ वटा राजनीतिक दलबीच एकता भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल गठन भएको थियो।

उपेन्द्र यादवले संघीय समाजवादी पार्टीको नेतृत्व गरेका थिए। दुवै पार्टीले गठबन्धन बनाएर चुनावी सभामा पनि सबैभन्दा बढी विरोध ओलीकै गरेका थिए ।

चुनावी परिणामपछि ३ वर्षअघि ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । माओवादी केन्द्रको समर्थनमा बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेको ओलीलाई राजपा र संघीय समाजवादी दुवै पार्टीको समर्थन प्राप्त भएपछि उक्त सरकार दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार बनेको थियो।

मधेशको माग र मुद्दा सम्बोधन गर्ने विश्वासका साथविना कुनै लिखित सहमति राजपाले बाहिरबाट ओली सरकारलाई समर्थन गरेको थियो भने समाजवादीले ओली सरकारसँग दुई बुँदे लिखित सम्झौता गरेर दुई मन्त्री तथा एक राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

पछि राजपाले दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि उपेन्द्र यादव भने सरकारमा रहिरहेका थिए । ओलीले उपेन्द्रलाई दिएको मन्त्रालय हेरफेर गर्नुका साथै राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवलाई बर्खास्त समेत गरे पनि यादव सरकारमै रहिरहेका थिए ।

कानून मन्त्रीको हैसियतमा यादवले संविधान संशोधनका लागि विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठकमा लग्दा ओलीले अस्वीकार गरेपछि उनी पनि सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।

सरकारबाट अपमानजनक तरिकाले बहिर्गमन हुनुपरेपछि उपेन्द्र र ओलीबीचको सम्बन्धमा थप तिक्तता आएको थियो।

सरकारबाट बाहिरिनुअघि उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी र बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता भएर समाजवादी पार्टी बनेको थियो। यादव सरकारबाट बाहिरिएपछि ओलीले यादवको पार्टी नै फुटाउन थालेपछि राजपा र सपाबीच रातारात एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो ।

ओलीले सपा फुटाउन लागेको कुरा बाहिरिए पछि यादव र ओलीबीचको सम्बन्धमा थप तिक्तता आएको थियो।

तर, अहिले ओली र जसपाको एउटा समूहबीच भने सम्बन्धमा सुधार आएको छ । जसपाभित्र महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोबीच पटक-पटक भेटवार्ताकै परिणामस्वरूप मधेश आन्दोलनका क्रममा लागेका १५ थान  मुद्दा ओली सरकारले फिर्ता गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पार्टीभित्रको अन्तरकलहमा कमजोर बन्दै गएपछि आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि ओलीले जसपाको साथ खोजे।

उपेन्द्र यादवले सहयोग नगर्ने भन्ने कुराको जानकारी राखेका ओलीले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई बालुवाटार बोलाएर सहयोगको प्रस्ताव गरेका थिए।

‘पार्टी नै विभाजन हुने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो साथ, सहयोग र समर्थन खोज्न पटक-पटक बोलाउनुभयो,’ महतोले भने, ‘हमीले पनि हाम्रो माग र मुद्दा नगदमा सम्बोधन गर्नुस्, सरकारले गर्नसक्ने काम पहिले गरेर देखाउनुस् अनि पार्टीले विचार गर्छ भनेर भन्ने गरेका थियौं ।’

भेटवार्ता हुँदा कुनै सहमति वा शर्त भने नराखिएको उनी बताउँछन् । अहिले आएर ओलीजीले केही झूठा मुद्दा फिर्ता गर्नुभएको छ र बाँकी मुद्दा पनि फिर्ता लिने आश्वासन दिनुभएको उनले बताए । तर, यति हुँदा मात्र ओली सरकारलाई साथ, समर्थन र सहयोग गर्नका लागि पर्याप्त नभएको उनी बताउँछन् ।

‘उपेन्द्र यादवजी सरकारमा सहभागी हुँदा गरिएको दुईबुँदे लिखित सम्झौता कार्यान्वयन गराउनका लागि संविधान संशोधन गराउनका लागि विज्ञसहितको जे कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, त्यो ओली सरकारले पूरा गर्नुपर्छ,’ महतोले भने, ‘त्यो प्रस्ताव नमानेपछि डिरेल भएको कुरालाई सच्याउनका लागि अहिले ठूलो अवसर पनि हो।’

कार्यदल गठन भएर नागरिकता विधेयक आएपछि स्वाभाविक रूपले ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने, सरकारमा सत्ता सहकार्य गर्ने विषयमा हामीमाथि पनि नैतिक दबाब हुने उनको कथन छ। ‘उपेन्द्रजी पनि जसपाको अध्यक्ष हो, उहाँले गरेको दुई बुँदे प्रस्ताव पारित भए ओली सरकारलाई समर्थन गर्न पार्टीभित्र पनि उहाँलाई नैतिक दबाब हुन्छ,’ महतोले थपे, ‘अहिले भने कुन पार्टीलाई सहयोग गर्ने वा समर्थन गर्ने भन्ने कुराको निर्णय भएको छैन, संविधान संशोधनका लागि पनि कार्यदल बनाए पार्टीभित्र निर्णय गर्न सहज हुन्छ।’

पार्टीको कार्यकारिणी बैठकबाट उक्त निर्णय त्यसपछि मात्र लिन सकिने हुनाले सत्ता सहकार्यका लागि त्यो काम ओली सरकारले गर्नैपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘अहिले आफ्नो धारणा राख्न सबै जना स्वतन्त्र छन्, तर पार्टीले अन्तिममा सर्वसम्मत वा बहुमतले जे निर्णय गर्छ त्यो सबैले मान्न नै पर्छ, फरक विचार भए निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले उपेन्द्रजीले वा बाबुरामजीले अहिले फरक कुरा राखे पनि पार्टीभित्र यदि निर्णय भयो भने उहाँहरूले पनि मान्नु हुन्छ । ’

तर, पार्टीमा त्यो निर्णय गराउनका लागि जुन प्वाइन्टबाट उपेन्द्रजीले सरकार छोड्नु परेको थियो त्यही प्वाइन्टबाट कामलाई पूरा भने गर्नुपर्ने उनले बताए। अहिले मुद्दा फिर्ता हुनु भनेको प्रारम्भिक काम भएको तथा ओली सरकारप्रति जसपाले विश्वास गर्ने आधार तयार भएकाले ओली सरकारलाई जसपाको समर्थन नै चाहिन्छ भने बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने उनले दोहोर्‍याए ।

‘अहिले नै हामी सत्ता सहकार्यको खेलमा लागेका छैनौं, तर हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन भयो भने सत्तामै जान केही कुराले परहेज पनि गर्दैन,’ उनले भने।

विगतमा पनि मधेशको माग गर्नुस् भन्न बालुवाटार जाँदा सुन्ने तर वास्ता नगर्ने ओलिको प्रवृति थियो, अहिले आफैं कमजोर भएपछि मागप्रति सकारात्मक भएर पूरागराउनेतर्फ अग्रसर भएको हुनाले सम्बन्धमा सुधार आएको उनले बताए ।