प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रूपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेसँगै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार श्रमिक दिवसको अवसरमा भिडिओ सन्देश दिँदै श्रमिकलाई अहिले दिँदै आएको न्यूनतम तलब मासिक १३ हजार ४ सय ५० रूपैयाँबाट बढाएर १५ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेका छन्।  

श्रमिकको दैनिक न्यूनतम ज्याला ५१७ रूपैयाँबाट बढाएर ५७७ रूपैयाँ र प्रतिघन्टा ज्याला ६९ रूपैयाँबाट ७७ रूपैयाँ पुर्‍याउने जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार यो तलबमान आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुनेछ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र मजदुर संगठनबीचमा समझदारी नभएपछि न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने घोषणा गर्नुपरेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दाबी छ।

कोभिड १९ को कारण श्रमिकले रोजगारी गुमाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा अव्यवहारिक भएको निजी क्षेत्रको आरोप छ। निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संस्थाले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने दाबी गरेका छन्। नागरिकमा खबर छ ।